रैथाने धान संरक्षणमा स्थानीय

अगन्धर तिवारी

पर्वत — उन्नत जातको धानमा बढी उत्पादन हुनुको सट्टा बाला नलाग्ने र विभिन्न रोगको संक्रमणलगायत समस्या देखिएपछि मोदी गाउँपालिका–२ देउपुर कुँडुलेका किसान रैथाने धानबाली संरक्षण अभियानमा जुट्न थालेका छन् । 

करिब ५० परिवारले विगत ३ वर्षयता उन्नत जातका धान रोप्न छाडेका छन् । गत वर्ष लोकतन्त्र धानमा बाला नलाग्ने समस्या देखिएपछि फलेबास–३ पोखराचौरका किसानले पनि यो वर्ष उन्नत धान लगाएनन् । धान बढी उब्जनी हुने कटुवाचौपारीमा समेत कतिपय किसानले केही वर्षयता उन्नत धानको बीउ लगाउन छाडेका छन् ।


उन्नत जातका धानमा प्रत्यक्ष र तत्कालका लागि केही फाइदा देखिए पनि दीर्घकालीन बेफाइदा धेरै भएपछि किसान पुराना र स्थानीय बीउको संरक्षण गर्न थालेका हुन् । बर्सेनि बाहिरैबाट बीउ किन्नुपर्ने, ३० दिनभित्रको बीउ रोप्न नभ्याए फल नलाग्ने, धानको अनुपातमा चामल नपर्नेलगायत बेफाइदा बुझेपछि नयाँ जातका धान लगाउनै छोडेको कुँडुलेकी भिममायाँ चापागाईंले बताइन् । ‘केही वर्ष प्राविधिक र जानकारले उन्नत र आधुनिक धान रोप्दा फाइदा हुने बताएका थिए । कतिपयले दबाबै दिए,’ उनले भनिन्, ‘दुई वर्ष रोप्यौं । दुवै वर्ष थरीथरीका समस्या देखिएपछि चटक्कै छोड्यौं ।’ स्थानीय जातको धान संरक्षण गर्न थालेपछि अनादी, कनजिरा, मन्सरा, आँगालगायत बीउ खोज्न गाउँबाहिरबाट समेत किसान आउने गरेको स्थानीय हेमनाथ चापागाईंले बताए ।


‘विकासे धान रोप्दा धेरै फल लाग्छ भनेर कृषिका सरहरूले धेरै कर गर्नुभयो, हामीले मानेनौं,’ स्थानीय हेमनाथले भने, ‘अहिले ठीक गरिएछ भन्ने लागेको छ ।’ आधुनिक र उन्नत जातका धान खोज्दै गत असारमा कुश्मा, फलेबास र बेनीसम्मका किसानहरू कुँडुले पुगेको उनले बताए । कुँडुलेका किसानले मोदी तथा पातीखोलाको किसानका फाँटमा एक्ले, अनादी, कनजिरालगायत धान लगाएका छन् । बीच भाग अर्थात् कुँडुले आसपासको तप्केनीमा मन्सरा, वीरम्फुलेलगायत धान लगाएका छन् । माथिल्लो र सिँचाइ नहुने क्षेत्रमा आँगा, मार्सीलगायत धान लगाएको स्थानीय अगुवा किसान तुलसी पौडेलले बताइन् ।


अघिल्लो वर्ष उन्नत धानबाट धोका खाएपछि फलेबास–३ पोखराचौर र आर्खेतका किसानले यो वर्ष पुरानै जातमा फर्किएका छन् । गत वर्ष स्थानीय कृषि प्राविधिकहरूले दोब्बर फल्ने भन्दै अनुदानमा बाडेको धानमा बाला नलागेपछि यो वर्ष करिब दुई दर्जन बढी किसानले पूरै कोदेगुडुरा, मार्सी, मन्सुरालगायतका धानको बीउ खोजेर लगाएको स्थानीय पूर्णप्रसाद भुसालले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष नगरपालिकाकै कृषि कार्यालयले फसायो,’ उनले भने, ‘अहिले कसैको कुरा सुनेनौं । पुस्तौंदेखिको धान छोडेकामा अहिले पछुतायौं ।’


नगरपालिकाले अनुदानमा वितरण गरेको ८० किलो लोकतन्त्र धानमा बाला लागेको थिएन । नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले राहत दिने बताए पनि एक वर्ष बितिसक्दा अझै राहत नपाएको किसानको गुनसो छ । जिल्लाभर धेरै फलाउने, छिटो पाक्ने, हावाहुरीबाट नढल्ने लगायतका फाइदाको पछि लाग्दै उन्नत जातका नाममा नक्कली र विभिन्न रोगको संक्रमण फैलाउने धानको बीउ रोक्नुपर्ने कतिपय किसान बताउँछन् ।


‘विगतमा उन्नत जातका भन्दै धेरै धानका बीउ ल्याइएको थियो,’ कटुवाचौपारीका केशवदास पौडेलले भने, ‘यहाँको माटोमा एक्ले र जेठोबुढो जत्तिको अरू फल्दैन । कृषिले पनि त्यो सिफारिस गर्नुपर्छ ।’ स्थानीय किसानले धेरै वर्षदेखि रोप्दै आएका धानमा मिसावट हुने भएकाले स्थानीय जातकै मूल बीउ भए उन्नत जातको बीउको आवश्यकता नहुने किसान दण्डपाणि पौडेलले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गः धादिङतर्फ मुआब्जा वितरण

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा पर्ने धादिङतर्फको जग्गाको मुआब्जा शुक्रबारबाट वितरण सुरु गरिएको छ । नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाका अनुसार एकैदिन ६ रोपनी जग्गाको ३ करोड मुआब्जा वितरण भएको छ । निवेदन दिने सबैलाई मुआब्जा वितरण गर्दै जाने आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले बताए । 

१०९ रोपनीमध्ये ४४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । जसमा ४४ मध्ये झन्डै २६ रोपनी श्री ५ को वायु गुठीको नाममा छ । ‘गुठीको नाममा रहेको जग्गाको अझै समस्या समाधान भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘गुठी संस्थान ऐनअनुसार मोहीले पाउने एक तिहाइ मुआब्जा मात्र वितरण गरिएको छ ।’ एक तिहाइ मात्र मुआब्जा दिँदा बाँकी रकम सरकारको गुठीमा जानेछ । आयोजनाले भने शतप्रतिशत मुआब्जा दिन भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गरी पठाएको थियो । यसबारे अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन । उनका अनुसार स्थानीयले अहिलेलाई एक तिहाइ भए पनि मुआब्जा दिनुपर्ने माग राख्दै निवेदन दिएपछि वितरण थालिएको हो ।

‘मालपोत कार्यालयबाट लगत कट्टा गरेर नआउँदा समस्या भएको छ, पठाएको २०/२५ दिन भइसक्यो,’ उनले भने, ‘निवेदन दिएकाको लगत कट्टाका लागि पठाएका छौं, तीन कित्ताको मात्र आयो, १० कित्ताको अझै आउन बाँकी छ ।’ उनले जग्गाको प्रमाण लिएर निवेदन पेस गर्नेलाई मुआब्जा दिन समस्या नहुने बताए । ‘सबैले एक तिहाइ रकम मात्र लिएर गएका छन्,’ उनले भने, ‘पछि सरकारले निर्णय गरेर थप रकम पाउने भए फेरि वितरण गरिनेछ ।’ एक तिहाइका लागि समस्या नभए पनि केहीको जग्गाको प्रमाण नहुँदा समस्या भएको छ ।

‘प्रमाण नभएकाले निवेदन नै दिन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूको माग शतप्रतिशत मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने छ ।’ केही पनि प्रमाण नभएकाको हकमा सरकारले निर्णय गरे पनि मुआब्जा दिन नसकिने उनले स्पष्ट पारे । मुआब्जा वितरण गरेपछि काम गर्न ठाउँ खाली हुने उनले बताए । काठमाडौंतर्फ भने जम्मा ३ सय १२ रोपनी जग्गा प्रयोग हुनेछ । १२ रोपनी भने पछि थप गर्न लागिएको हो । यो जग्गाको हकमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी छ । जसका लागि १ अर्ब चाहिनेछ । काठमाडौंतर्फ ४ अर्ब २० करोड मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।

‘काठमाडौंतर्फ केही व्यक्तिले पैसा लगेर पनि घर खाली गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘केहीले जग्गाको सम्बन्धमा गुनासो गरेका छन्, कार्यालयमै बोलाएर गुनासो सुनुवाइ गर्ने काम भइरहेको छ ।’ मुआब्जा वितरणमा समस्या भने नरहेको उनले दाबी गरे । जापानी निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डोले ठेक्का लिएको सुरुङमार्गको ४२ महिनाभित्र निर्माण सकिसक्नुपर्नेछ । जसलाई बिहीबार निर्माण कार्यादेश दिइएको छ । ‘निर्माण व्यवसायीलाई कार्यादेश दिइसकेका छौं, ४२ महिनाको गणना सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यादेश दिएको २८ दिनभित्र हामीले निर्माण कम्पनीलाई शतप्रतिशत साइट उपलब्ध गराउनेछौं ।’ सुरुङ निर्माणको काम सिस्नेखोला तर्फबाट हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×