कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

सञ्चालन भएन कमोडिटी बजार

५ महिनाअघि धितोपत्र बोर्डले दोस्रो पटक जारी गरेको सूचनाअनुसार ६ वटा कम्पनीको आवेदन परेको छ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — ऐन जारी भएको दुई वर्षसम्म पनि वस्तु विनियम (कमोडिटी) बजार सञ्चालन हुन सकेको छैन । धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स नदिँदा ०७४ भदौदेखि कानुनी रूपमा कुनै पनि एक्सचेन्ज कम्पनी सञ्चालनमा छैनन् । 

नयाँ कम्पनीका लागि धितोपत्र बोर्डले दुई पटकसम्म आवेदन मागेको थियो । पहिलो पटक ५ वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो । मापदण्ड नपुगेको भन्दै ती कम्पनीको आवेदन खारेज गर्दै दोस्रो पटक फेरि आह्वान गरियो । दोस्रोमा ६ वटा कम्पनीका आवेदन आयो । दोस्रो पटक आवेदन संकलन भएको पनि ५ महिना भइसकेको छ । यो अवधिमा बोर्डले न त कुनै कम्पनी छनोट गरेको छ न त आवश्यक पूर्वाधार नै तयार पारेको छ ।

हाल बोर्डमा कमोडिटी फ्युचर्स एक्सचेन्ज लिमिटेड (सीएफएक्स) र राइजल कमोडिटी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आरसीडीएक्स), नेसनल कमोडिजिट एन्ड डेरिभेटिभ, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज , नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र नेपाल मर्कन्टायल एक्सचेन्जले आवेदन दिएका छन् ।

वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन आउन नसक्नुमा सरकारको पनि चासो छ । महालेखा परीक्षकले ०७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा ०७४ माघ ९ देखि वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन लागू भए पनि बोर्डले हालसम्म के कारणले कारोबार सञ्चालन अनुमति दिन सकेन भन्दै प्रश्न गरेको छ । ‘ऐन नियमले निर्दिष्ट गरेबमोजिम वस्तु विनिमयको कारोबारलाई नियमित गर्नेतर्फ ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।

बोर्डले नेपाली बजारका लागि दुई वटा एक्सचेन्ज कम्पनी आवश्यक रहेको बताएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार, औद्योगिक व्यवसायको विकास, वस्तु कारोबारको सम्भाव्यता तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई समेत हेर्दा दुई वटा मात्र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिने निर्णय बोर्डले गरेको थियो । वस्तु बजारसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार राम्रा र सक्षम कम्पनी भित्र्याउने बताएको बोर्डले अझै कम्पनी छनोट गर्न सकेको छैन । बोर्डले भने यसबारे काम भइरहेको जनाएको छ ।

‘प्राप्त आवेदनउपर अध्ययन भइरहेको छ,’ बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने, ‘अध्यक्ष पद रिक्त भएकाले केही ढिलाइ भएको हो । नयाँ अध्यक्ष आएलगत्तै एक्सचेन्ज कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ बोर्डका निवर्तनमा अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको कार्यकाल असोज ३० देखि सकिएको छ । अध्यक्षका लागि सिफारिस गर्न सरकारले छनोट समिति पनि गठन गरेको छ ।

कमोडिटी बजारसम्बन्धी ऐनमा कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनमत ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मुलुकमा अनौपचारिक रूपमा कमोडिटी सञ्चालनमा आएको ११ वर्षपछि ०७४ भदौमा वस्तु बजारसम्बन्धी ऐन आएको थियो । ऐनले कमोडिटी बजारको नियमनको जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डलाई दिएको छ । त्यसका आधारमा बोर्डले नियमावली बनाएर नयाँ आवेदन मागेको थियो ।

कमोडिटी एक्सचेन्ज पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । स्वदेशी व्यक्ति तथा संस्थाले कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर किन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले कमोडिटी एक्सचेन्ज ठूलो कम्पनीका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने र कम्पनीमा कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको एकाधिकार रोक्ने देखिन्छ । विदेशी पुँजी, सीप तथा प्रविधिको प्रयोग गरी वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि रणनीतिक साझेदारका रूपमा विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पुँजीको बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर लिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?