सरकारैपिच्छे किसानको वर्गीकरण फरक

ललितपुरको हरिहरभवनस्थित ‘राष्ट्रिय किसान आयोग’ ले किसानलाई ५ प्रकारले वर्गीकरण गरेको आधार पत्र अहिले ‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय’ मा छलफलका क्रममा छ । यो कहिले पारित भएर लागू हुने हो भन्ने अहिलेसम्म यकिन छैन । तीन तहका सरकारले किसानको हक हितका लागि भन्दै पारित गरेका र छलफलमा ल्याएका किसानको पहिचान र वर्गीकरणको संख्या फरकफरक परेको छ । यसले संघीय, प्रदेश र स्थानीय कुनले गरेको आधारमा वर्गीकरण हुने अन्योल छ । किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनार्थ सहयोग पुर्‍याउन, उनीहरूलाई अनुदान तथा सहुलियत ऋण दिई कृषिको दिगो विकास गर्न किसानको वर्गीकरण गर्ने योजना बनाइएको हो ।

उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले कृषि ऐन पारित गरी आफ्नो क्षेत्रका किसानलाई भूमिहीन कृषि मजुदर, साना किसान, मझौला किसान र व्यावसायिक किसान गरी चार प्रकारले वर्गीकरण गरेको छ । कार्यपालिका बैठकको माघ ४ को निर्णयअनुसार काम सुरु गरिसकेको नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख इन्जिनियर बुद्धिनाथ तिम्सिनाले बताए । ‘हामीले घनीभूत छलफल गरेर वर्गीकरणको आधार तय गरी विवरण संकलन गर्न थालेका हौं,’ तिम्सिनाले कान्तिपुरलाई भने, ‘मंसिर २ गते ३ नम्बर वडाका किसानलाई त परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम नै बनाएका छौं ।’

बेलका नगरपालिकाको कृषि ऐनअनुसार भूमिहीन कृषि मजदुरमा भूमिको स्वामित्व नभएको र कृषि क्षेत्रमा मजदुरका रूपमा काम गरी जीविकोपार्जन गर्ने किसानलाई लिएको छ । सबैभन्दा उच्च तहको किसानमा व्यावसायिक किसानलाई मानिएको छ, जोसँग व्यावसायिक क्षमता र जमिनको हकमा ३० रोपनी वा साढे २ बिघाभन्दा बढी कृषि भूमि राख्न पाउने किसान हुनुपर्ने भनिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ०७५ माघमा पारित कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधिले किसानको परिभाषासहित उनीहरूलाई ८ प्रकारले वर्गीकरण गरेको छ । ‘कृषिलाई प्रमुख पेसा बनाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय र परिश्रम सो पेसामा लगानी गरी पारिवारिक खर्चको कम्तीमा ४० प्रतिशत कृषिको आम्दानीबाट हुने व्यक्ति वा एकाघरको परिवार कृषक हुन्,’ कृषकको परिभाषामा भनिएको छ, ‘कृषक आफ्नो पेसाको व्यवसायीकरणमा निरन्तर संलग्न रहिरहेको हुनुपर्छ ।’

प्रदेश कृषि मन्त्रालयको यो निर्णय गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला म्याग्दी, मुस्ताङ, पर्वत, बागलुङ, मनाङ, स्याङ्जा, गोर्खा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की र नवलपरासी (सुस्ता–बर्दघाट) पूर्वका सबै गाँउपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिका गरी ८५ वटा निकायमा लागू हुन्छ । उसले किसानलाई विशिष्ट कृषक, उद्यमी कृषक, व्यावसायिक कृषक, व्यवसाय उन्मुख कृषक, साना कृषक, निर्वाहमुखी कृषक, सीमान्तकृत कृषक र सौखिन कृषक भनेर छुट्टाएको छ ।

वार्षिक ३ करोडभन्दा माथि लगानी गरी २ करोडभन्दा माथिको वार्षिक कारोबार गरी मासिक कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यवसायीलाई विशिष्ट कृषकमा राखिएको छ । विशिष्ट कृषकले ३० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिनुपर्ने, ७ वर्ष व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने, तालिमप्राप्त जनशक्ति र आधुनिक प्रविधि प्रयोग हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो ८ प्रकारका किसानमध्ये सबैभन्दा उच्च तह हो ।

सबैभन्दा न्यून तहमा सौखिन कृषक राखिएको छ, जसको वार्षिक आम्दानी, कारोबार केही तोकिएको छैन । करेसाबारी र कौसी खेती गर्नेलाई सौखिन किसानको सूचीमा राखिएको छ । ‘सौखिन किसानलाई हटाएर र अरू मिलाई अब पाँच प्रकारमा झार्दै छौं,’ गण्डकी प्रदेशका कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले भने, ‘हामीले जग्गाको आधारमा भन्दा पनि लगानी, उत्पादन र प्रतिफलको आधारमा किसानको वर्गीकरण गर्दै छौं ।’

राष्ट्रिय किसान आयोगले तय गरेको आधारअनुसारका किसानलाई ५ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ, जसमा सीमान्तकृत श्रमिक किसान, साना किसान, मध्यम किसान, ठूला किसान र उद्यमी/व्यवसायी किसान भनिएको छ । किसान आयोग मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी आदेशद्वारा ०७३ मा गठन भएको संस्था हो ।

आयोगले सीमान्तकृत किसानमा आफ्नो जग्गा नभएका तर कृषि कर्ममा संलग्न भएका र वार्षिक २ लाख रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी भएका परिवारलाई लिएको छ । सबैभन्दा उच्च किसानमा ७ हेक्टरभन्दा माथि जग्गा भई उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा संलग्न किसान, जसले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्ने हुनुपर्ने भनिएको छ ।

‘खासगरी कृषि कर्म व्यवस्थित नहुनु र सरकारद्वारा दिइने अनुदान, सहयोग वास्तविक किसानभन्दा टाठाबाठा र पहुँचवालामा पुगेकाले एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन किसानको पहिचान र वर्गीकरण जोड दिएका हौं,’ आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘हामीले सातै प्रदेशमा छलफल र विज्ञहरूसँग सल्लाह गरी कार्यविधिको खाका बनाएर मन्त्रालयमा पठाएका छौं, त्यहाँबाट फाइनल भएको छैन ।’

कृषि मन्त्रालयले बेलका नगरपालिका, गण्डकी प्रदेश र किसान आयोगले तयार गरेका आधारहरूको अध्ययन गरेर एउटै मापदण्ड बनाउने जनाएको छ । मन्त्रालयको कृषि विकास महाशाखा प्रमुख सहसचिव दुर्गाप्रसाद दवाडीले अहिले खर्च विस्तृतीकरणको कार्यविधि बनाएपछि वर्गीकरणको निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने बताए । दवाडीकै संयोजकत्वमा किसान वर्गीकरण तथा परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी आवश्यक खर्च विस्तृतीकरण गरी पेस गर्ने समितिसमेत बनाइएको छ ।

‘खर्च विस्तृतीकरणको खाका बनेका छ, अब निर्देशिका र कार्यविधि बन्न बाँकी छ,’ दवाडीले भने, ‘मंसिरभरि काम सक्न पाए ठूलो कुरा हुन्थ्यो, नभएर पुस लाग्ला ।’ उनले किसान वर्गीकरण राजनीतिक विषय भएकाले निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन सक्ने बताए । कृषि मन्त्रालयले किसानको वर्गीकरणसम्बन्धी कानुन बनाएर पहिलो चरणमा सात प्रदेशका एक/एक जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गर्न बढीमा २१ करोड रुपैयाँसमेत छुट्याएको जनाएको छ ।