कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

अन्योलमा सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सहकारी संस्थाले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम ब्याजदर (सन्दर्भ ब्याजदर) कार्यान्वय प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने सहकारी विभागको निर्देशनमा केही सहकारी संघसंस्थाले विरोध गरेपछि कार्यान्वयनमा अन्योल बढ्दै गएको छ । यही कारण सहकारी संघसंस्था र तीनका छाता संगठनहरूले सन्दर्भदर परिमार्जनदेखि सहकारी ऐन संशोधनको प्रस्ताव राखेका छन् । 

सहकारी विभागले तीन महिनाअघि (गत साउन १७ मा) सन्दर्भ ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । सो निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा अधिकतम १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन । सो व्यवस्थाअघि १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा ऋण लगानी गरेका संस्थाले पनि निर्देशित सीमामा झार्नुपर्छ । तर, बहुसंख्यक सहकारीले यो निर्देशन पालना गरेका छैनन् । केही सहकारी संस्थाले निर्देशन पालना गरे पनि उनीहरू घुमाउरो बाटोबाट सेवा शुल्क र नवीकरणको नाममा थप शुल्क उठाउँदै आएका छन् । ‘केही सहकारीले ऋणको ब्याज १६ प्रतिशतमा झारे पनि ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारको उद्देश्यअनुसार वास्तविक ऋणीले सुपथ दरमा ऋण पाउन सकेका छैनन् ।’


ऐनले सहकारी विभागका रजिस्ट्रारलाई सेवा शुल्क निर्धारण गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । अहिले विभागले सेवा शुल्क तोकेको छैन । सहकारी संस्थाले पुरानै व्यवस्थाअनुसार साधारणसभाको निर्णयबाट पारित गराएर सेवा शुल्क तोक्दै आएका छन् । ‘सन्दर्भदर लागू गरेसँगै विभागले सेवा शुल्क दर पनि तोकिदिनुपर्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘संस्थाले विभागको यही कमजोरीको फाइदा उठाए ।’


सन्दर्भदर लागू गरेको केही दिनमै काठमाडौं, ललितपुर र झक्तपुरका सहकारी संस्थाले संयुक्त रूपमा ‘उपत्यका संघर्ष समिति’ गठन गरी सन्दर्भदरको विरोध गरिरहेका छन् । समितिको नेतृत्व जिल्ला सहकारी संघ लि. काठमाडौंका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले गरिरहेका छन् । ‘सन्दर्भ ब्याजदर जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयनमा व्यावहारिक समस्या देखिएपछि परिमार्जनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई आग्रह गरेका छौं,’ चौलागाईले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा सन्दर्भदर लागू गर्न सकिँदैन ।’ हाल काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा करिब ५ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । सन्दर्भदर लागू गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएकाले समस्या भएको उनले दाबी गरे । ‘अहिले सन्दर्भ ब्याजदर ‘कोमा’ मा पुगे सरह छ,’ उनले भने, ‘सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगर्दाको परिणाम हो यो ।’ हालको सन्दर्भदरलाई आधारदरका रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनले बताए ।


सन्दर्भदर प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले स्वीकार गरे । ‘राष्ट्र बैंकले नियमन गरिरहेको लघुवित्त संस्थाहरूले १८ प्रतिशतमा ऋण दिइरहेको बेला सहकारी संस्थाले १६ प्रतिशतमा ऋण दिन सक्ने अवस्था रहेन,’ उनले भने, ‘सबै सहकारी संस्थामा यही समस्या छ ।’ यसकारण सन्दर्भदर परिमार्जनका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक सञ्चालक समितिले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर सहकारी महासंघलाई आग्रह गरेको उनले बताए । ‘विभागले एक दिन पनि समय नदिई सन्दर्भदर लागू गर्न निर्देशन दियो,’ उनले भने, ‘यो नै विभागका ठूलो कमजोरी देखियो ।’


नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त समय दिइएको भए यस्तो समस्या नआउने उनले दाबी गरे । सहकारी बैंकले सन्दर्भ ब्याजलाई परिमार्जन गरी आधारदर बनाउन आग्रह गरेको र सोहीअनुसार राष्ट्रिय सहकारी महासंघको कार्यकारी समितिले निर्णय गरिसकेको उनले बताए ।


सन्दर्भदर परिमार्जनका लागि कार्यकारी समितिले निर्णय गरिसकेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेलले बताए । कँडेल सन्दर्भदर निर्धारण समितिमा पनि सदस्य थिए । आफू कार्यकारी सदस्य रहेको समितिले निर्धारण गरेर लागू गरेको सन्दर्भदर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदै परिमार्जनका लागि कँडेल आफैंले हस्ताक्षर गरेका छन् । पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदै किन परिमार्जन गर्नुपर्‍यो भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञासामा कँडेलले भने, ‘हामीले सुरुदेखि नै यो कुरा उठाउँदै आएको कुरा हो । यसैबीच संघर्ष समिति र सहकारी बैंकले पनि परिमार्जनका लागि विभिन्न सुझाव पठाएका छन् । तीनका आधारमा सन्दर्भदरलाई एक/दुई प्रतिशत तलमाथि गर्न प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेर पठाएका हौं ।’

सन्दर्भदर परिमार्जनबारे राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा पनि एकमत देखिँदैन । महासंघकै वरिष्ठ उपाध्यक्षले परिमार्जनका लागि निर्णय भइसकेको बताइरहँदा अध्यक्ष केशव बडाल भने त्यो मान्न तयार छैनन् । उनले मुलुकभरका ९५ प्रतिशत सहकारीमा पूर्ण रूपमा सन्दर्भदर लागू भइसकेको बताए ।

‘थोरै साथीहरूले विरोध गरिरहनुभएको छ, बाँकी सहकारीमा सन्दर्भदर पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको छ,’ उनले थपे, ‘सात वटै प्रदेश प्रमुखले आफ्नो प्रदेशमा प्रभावकारी रूपमा सन्दर्भदर लागू भएको जानकारी दिएका छन् ।’

बडालले यो बताइरहे पनि महासंघअन्तर्गतकै जिल्ला सहकारी संघ लि. काठमाडौंका अध्यक्ष चौलागाईले संघर्ष समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । महासंघअन्तर्गतको राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि परिमार्जनका लागि औपचारिक रूपमा निर्णय नै गरिरहेको छ । महासंघ कार्यकारी समितिको निर्णयबारे बडालले भने, ‘सदस्य साथीहरूको मागलाई विभाग र मन्त्रालयसमक्ष पठाएका मात्र हौं । परिमार्जन गर्ने नगर्नेबारे निर्णय भएको छैन ।’


सन्दर्भदर प्रभावकारी रूपमा लागू भएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार टोकराज पाण्डेले दाबी गरे । ‘काठमाडौं उपत्यकामा केही समस्या देखिए पनि बाहिर कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘सन्दर्भदर कार्यान्वयनबारे विभागले नियमित रूपमा अनुगमन गरिहेको छ । कुनै समस्या देखिएको छैन ।’


सन्दर्भदर लागू सम्बन्धमा बढ्दै गएको अन्योलबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय पनि जानकार छ । कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण र तीनको समाधानका उपायबारे सुझाव दिन

सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरिएको विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘बजारका गतिविधिबारे मन्त्रालयले नजिकबाट हेरिरहेको छ, सहज कार्यान्वयनका लागि केही नीतिगत अप्ठ्याराबाट सरोकारवालासँग छलफल गरी निकाय निकाल्न मन्त्रालय सकारात्मक छ,’ ती अधिकारीले भने ।


सहकारी नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार विभागका रजिस्ट्रारको अध्यक्षतामा गठित समितिले सन्दर्भदर लागू गरेको थियो । समितिमा मातहतको मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सहकारी बोर्ड, बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्रतिनिधित्व थियो । सहकारी संस्थाको सहयोग नहुँदा यति शक्तिशाली समितिले निर्धारण गरेको सन्दर्भदर पनि बेकम्मा बनेको जानकारहरू बताउँछन् ।


आधार दरको तयारी

सहकारी ऐनमा सन्दर्भदरकै व्यवस्था छ । सन्दर्भदरलाई अधिकतम सीमाका रूपमा विश्लेषण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । अहिले आन्तरिक रूपमा सबै सरोकारवालाहरू सन्दर्भदरलाई आधारदर बनाउन खोजेका छन् । आधारदरको अर्थ ऋण प्रवाह गर्ने न्यूनमत दर हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आधारदरको व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार सन्दर्भदरलाई पनि आधारदर बनाउने तयारी सरोकारवालाहरूको छ । नयाँ दर आउँदो माघ १ देखि लागू गर्ने तयारी सरोकारवालाबीच भएको स्रोतले बताएको छ । हाल मुलुकभर ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी संस्था छन् । ती सहकारीमा ६५ लाख १२ हजार सदस्य छन् । जसमध्ये ३३ लाख २२ हजार महिला छन् । यो कुल सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत हो । बाँकी ३१ लाख ८९ हजार पुरुष सदस्य रहेको सहकारी विभागको तथ्यांक छ । यो कुल सदस्यको करिब ४९ प्रतिशत हो । ती सहकारीमार्फत ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन भएको छ भने करिब २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ ।


करिब साढे ३४ हजार सहकारी संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी १३ हजार ९ सय १७ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । यो कुल सहकारी संस्थाको ४०.०६ प्रतिशत हो । तीमध्ये केहीले सहकारी सिद्धान्तअनुसार कारोबार गरे पनि अधिकांश संस्थाले सहकारीको मर्म विपरीत काम गर्दै आएका छन् । दर्जनौं बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सदस्यको ठूलो रकम कुम्ल्याएर भागेका उदाहरण हामीसामु छन् । ती संस्थाबाट पीडित सदस्यहरूलाई न्याय दिलाउन न त सरकार तातेको छ न त सहकारी अभियन्ता । यही कारण सहकारी संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् ।


प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?