भेरी–बबईमा मुआब्जा वितरण

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ । आयोजना कार्यालयले विवादबीच नै अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण सुरु गरेको हो । 

लालपुर्जा भएका जग्गाधनीलाई प्रतिकट्ठा चारदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति रकम दिइएको हो । पहिलो चरणमा प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत लेकबेंसी नगरपालिका–१ लेखफर्साका र गुर्भाकोट नगरपालिका–१३ को गुमीमा मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर कृष्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । आयोजनाले जग्गाधनीलाई बैंकबाट सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा रकम पठाएको उनको भनाइ छ । जग्गाको लालपुर्जा नभएका परिवारलाई पनि मुआब्जा दिने वा नदिने भन्ने विवाद चलिरहेकै बेला आयोजनाले लालपुर्जा भएकाहरूलाई भने मुआब्जा बाँड्न सुरु गरेको हो ।

मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा लालपुर्जा भएकाहरूलाई मात्र क्षतिपूर्तिबापतको रकम दिन सुरु गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । मुआब्जा निर्धारण समितिले लालपुर्जा भएका जग्गाधनीको हकमा प्रतिरोपनी ४ लाख ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो । मुआब्जा निर्धारणपूर्वको छलफलमा स्थानीयवासीले प्रतिकट्ठा न्यूनतम १५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

लेकबेंसी नगरपालिकामा ३०, भेरीगंगामा ५० बढी र गुर्भाकोट नगरपालिकामा ४० बढी घर लालपुर्जाविहीन रहेको सरोकार समितिले जनाएको छ । भेरी–बबई समन्वय समिति, लेकबेंसीका उपाध्यक्ष टंकप्रसाद पाण्डेले आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताए । ‘वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको घर जग्गाबाटै उठिबास लाग्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘केही जग्गाधनीको अन्य व्यवस्था हुन सक्ने भए पनि अधिकांश निम्न वर्गका छन्, उनीहरूका लागि त सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो ।’ लेकबेंसी नगरपालिकामा रहेको पानीबाट चल्ने एक मात्र मिल पनि अधिग्रहणमा पर्ने भन्दै मिल नभए यहाँका धेरै स्थानीयले अन्न कुट्न र पिस्न समस्या भोग्नुपर्ने जनाए ।

भेरी–बबई सरोकार समिति, भेरीगंगाका अध्यक्ष जेबी सुनारले आयोजनाले लालपुर्जा भएका र नभएकालाई एकसाथ रकम नबाँडेर आलटाल गरेको गुनासो गरे । ‘मुआब्जा निर्धारण समितिले लालपुर्जा नभएकाले पनि पाउनुपर्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘तर, आयोजनाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कुर्नुपर्छ भन्दै आलटाल गरेको छ ।’ वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाबाट स्थानीयलाई उठाएर उठीबास लगाउन नमिल्ने अध्यक्ष सुनारको भनाइ छ । मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको सिफारिसअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म सबै जग्गाधनीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनको माग छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०८:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चोरी पैठारीले नेपाली कपडालाई समस्या

नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — भारतबाट भन्सार छली गरी आयात हुने कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुले नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । नेपाली उत्पादनको माग दिनदिनै बढ्दो रहे पनि भन्सार छलेर ल्याइएका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको उनीहरूको बुझाइ छ । ‘पहिलेभन्दा कपडाको बजारको माग बढ्दो छ तर उत्पादन दिन सकिरहेका छैनौं,’ ललितपुर लुभू केआर टेक्सटाइलका केशव श्रेष्ठले भने, ‘धागोको कच्चा पदार्थ भारतबाटै आयात हुन्छ, त्यहाँ पाइनेभन्दा ७५ रुपैयाँ महँगो हामीलाई पर्छ । यसले कसरी प्रतिस्पर्धामा जान सक्छौं ?’ भारतमा यसको उत्पादन धेरै छ ।

क्षमतावान् उद्योग छन् । धेरै उत्पादनले लागतमा कमी ल्याउँछ । तर, नेपालमा भने भारतको भन्दा ठीक उल्टो छ । उत्पादन लागत बढी छ । धेरै उद्योगहरू छैनन् । त्यसमाथि भन्सार छली गरेर भारतबाट आयात भएका कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भएको हो ।

श्रेष्ठले २० वर्षदेखि नेपाली ढाकाको कारखाना सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनको कारखानाले महिनामा सुती र पोलिस्टारका ४ हजार किलो धागो खपत गर्छ । धागोको प्रतिकेजी ५ सय रुपैयाँ पर्ने उनी बताउँछन् । अहिले ढाकाको प्रयोगमा विभिन्न प्रयोजनका लागि आउन थालेको छ । ढाका जुत्ता, ब्याग, पर्स, दौरा सुरुवाल, टोपीलगायतमा यसको प्रयोग बढ्दो रहेको उनले सुनाए । ‘महिनामा ३० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘१२ जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाइरहेका छन्, टेक्स्टाइल उद्योगबाट रोजगारको अवसर राम्रो छ ।’

टेक्स्टाइल क्षेत्रमै १५ वर्षदेखि काम गर्दै आएका रवि महर्जनले नेपालमै रोजगार गरेर बस्न सकिने बताए । उनले टेक्स्टाइलमै काम गरेर ३ जहान पालिरहेका छन् । २ वर्ष कतारमा विदेशी जीवन बिताएका उनी भन्छन्, ‘विदेश पनि बसियो तर केही गर्न सकिएन, त्योभन्दा नेपालमै काम गरेर खान सजिलो छ ।’ टेक्स्टाइल उद्योगबाट निस्कने आवाजले बाहिर ध्वनि प्रदूषण गर्छ । यसका लागि छुट्टै औद्योगिक ग्राम बनाए स्थानीयलाई राहत मिल्ने सागर कपडा उद्योगका राजमान श्रेष्ठले बताए । ‘यहाँ धागोलाई कलर गर्नर् े(डाइङ), धागो बेर्ने (र्कोन), बिम बनाउने र कपडा बुन्नका लागि १० वटा मेसिन सञ्चालनमा छन्, जसले धेरै आवाज निकाल्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयले गुनासो गर्छन्, त्यसका लागि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा आए राम्रो हुन्थ्यो ।’ उनले स्थानीय गार्मेन्टका लागि २० वर्षदेखि सुतीका कपडा तयार पार्दै आएका छन् । महिनामा १५ टन धागोबाट २० हजार मिटर कपडा उत्पादन हुने बताए । प्रतिमिटरको ८० रुपैयाँ पर्ने उनी सुनाउँछन् । ‘बजारको मागअनुसार उत्पादन हुन नसकेका कारण पनि नेपाली कपडाको घटेको छ,’ उनले भने, ‘भारतबाटै धागो किनेर भारतसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै समस्या छ ।’

नेपालमा चार किसिमका धागो उद्योग सञ्चालनमा छन् । सुती, सिन्थेटिक्स, पोलिस्टार र एग्रेलिक धागोका उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । यसका साथै धागो तथा कपडा गार्मेन्टका गरेर ठूला र साना गरी २ हजारको हाराहारीमा उद्योग सञ्चालनमा रहेको नेपाल धागो उत्पादन संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए । ‘यस क्षेत्रले २ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगार दिइरहेको छ ।

नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तु नै धागो रहेको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धागो निर्यात भएको थियो । यो वर्ष अझ बढ्ने अनुमान छ ।’

नेपालबाट सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने वस्तु धागो रहे पनि भारतीय खुला सिमानाका कारण भन्सार छली गरी आयात हुने गरेको प्रवृत्तिमाथि उनी जानकार छन् । जसले नेपाली बजारमा परेको प्रभावबारे उनी भन्छन्, ‘कच्चा पदार्थ मात्र भारत तथा थाइल्यान्डबाट आयात हुन्छ । यसमा पनि सुतीको धागो मात्र सबैभन्दा बढी आयात हुनेमा पर्छ । भन्सारमा न्यून बिजकीरणले नेपाली उत्पादनलाई असर परेको हो ।’

उनका अनुसार भन्सारमा न्यून बिजकीरणले गर्दा १ सय रुपैयाँको सामान १०/२० रुपैयाँ पर्छ । अझ गलत विवरणले पनि प्रभाव पार्छ । सुतीमा भन्सार कम छ । त्यसैले सिन्थेटिक्सको धागो सुतीको भनेर आएपछि यसले प्रभाव पार्छ नै । सबैभन्दा पहिले भन्सारमा चोरी पैठारी कम गर्न सरकारले आयातमा कडाइ गर्नुपर्छ । यसका साथै रिटेल पसलमा भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) बिल अनिवार्य काट्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनाए चोरीको सामान आफैं निरुत्साहित भएर जान्थ्यो र नेपाली उद्योगीलाई सरकारले राहत दिन सके बजारमा प्रतिस्पर्धामा जान सकिन्छ ।

नेपाली बजारलाई प्रभाव पार्ने भनेको खुला सिमाना रहेको नेपाल कपडा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र लोहियाले बताए । खुला सिमानालाई व्यवस्थित गर्न सके सुधार आउने उनको बुझाइ छ । यसको अर्को कारण बताउँदै उनले भने, ‘भारत सरकारले भारतीय कपडामा ८ प्रतिशत जीटीएस लगाउँछ । नेपालमा भने १३ प्रतिशत कर लाग्छ । यसले हेर्दा नेपालमा ५ प्रतिशत कपडा महँगो पर्ने देखिन्छ । सरकारले यसमा करमा भारतसँग बराबर गर्नुपर्‍यो कि सहुलियत दिनुपर्‍यो ।’

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×