मर्जरमा सेयर बिक्री छुट

यसअघि मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा विलय भएका कम्पनीको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिवलगायत जिम्मेवार तहमा बसेका व्यक्तिले कम्तीमा एक वर्षसम्म सेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था थियो । अहिले त्यो व्यवस्था हटाएर मर्जर भएपश्चात् सेयर बिक्रीका लागि छुट दिएको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिँदा वा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्दा विलय भएर जाने संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनलयागत महत्त्वपूर्ण पदमा रहेको व्यक्ति उक्त पद वा सेवाबाट अलग भएपछि सो कम्पनीमा रहेको सेयर आफ्नै परिवारका सदस्य वा अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई बिक्री वा लेनदेन गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । विलय हुने संस्थाको सेयर एक वर्षसम्म कारोबार गर्न नपाइने पुरानो व्यवस्थाकै कारण केही वित्तीय संस्थाको मर्जर प्रक्रिया अवरोध भएका घटना पनि भेटिएका छन् । यही कारण राष्ट्र बैंकले सेयर बिक्री प्रक्रियालाई सहज बनाएको हो । ती सेयर कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकको अनुमति भने लिनुपर्नेछ ।

धेरै भन्दा धेरै संस्थालाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्न ससाना समस्याले अवरोध नपुर्‍याओस् भन्नका लागि सेयर बिक्री, हस्तान्तर तथा कारोबारमा लचिलो भएको राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नै ठूला मर्जरको नीति लिएको छ । यसका लागि आन्तरिक रूपमा गृहकार्य गरी रहेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै ठूला मर्जका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न चाहेको थियो ।

त्यसले मौद्रिक नीतिमा खासै स्थान पाउन सकेन । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘क्रसहोल्डिङ’ सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्‍यो । त्यो तथ्यांकमा पनि ठूलो ‘क्रसहोल्डिङ’ भेटिएन । अहिले ठूला मर्जरका लागि नयाँ नयाँ विकल्पको अभ्यास भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘राष्ट्र बैंकले जसरी भए पनि केही वाणिज्य बैंक घटाउन चाहन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसका लागि संस्थालाई व्यक्तिगत रूपमा प्रोत्साहन गर्नेदेखि नैतिक दबाब दिनेसम्मका प्रयास भएका छन् ।’

राष्ट्र बैंकका ती प्रयासले बैंकहरूलाई भने छोएको छैन । बैंकहरूले मौद्रिक नीतिमार्फत भारी छुटका योजना आउने अपेक्षा गरेका थिए । मौद्रिक नीतिमा सामान्य सुविधा मात्र थप गरियो ।