राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमा जालझेल

अवकाशप्राप्त कार्यकारी निर्देशकले तुरुन्तै जागिर खान पाउने 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकबाट हटेका वा अवकाश पाएका कार्यकारी निर्देशकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तुरुन्तै काम गर्न नपाउने समय (कुलिङ परियड) हटाउन लागिएको छ । तेस्रोपटक संघीय संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधनमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाउनेबित्तिकै कार्यकारी निर्देशकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाउनेछन् । 

हालको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नरले पदबाट हटेपछि कुनै पनि हैसियतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाउँदैनन् । डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई क्रमश: तीन र दुई वर्ष कुलिङ पिरियड तोकिएको छ । ‘डेपुटी गभर्नर र बैंकका कार्यकारी निर्देशक आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले तीन वर्षसम्म र बैंकको अधिकृतस्तरको कर्मचारी आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन,’ विद्यमान ऐनमा उल्लेख छ, ‘तोकिएको समयावधि पूरा भएपछि कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्नका लागि सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक वा अधिकृतले (राष्ट्र) बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।’

नियामक निकायमा बसेर काम गरेको व्यक्ति अवकाशलगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न जाँदा स्वार्थ बाझिने, नियामक निकायका कमी कमजोरी अवगत हुने, नियामक निकायलाई प्रभावमा पार्न सकिनेलगायत कारण निश्चित समयसम्म काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

विगतमा राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएका कर्मचारीलाई अवकाशपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न रोकतोक थिएन । यही कारण धेरै कर्मचारी अवकाशपछि वा जागिर छोडेरै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च तहमा काम गर्न गएका थिए ।

तीमध्ये प्राय: बैंकको कार्यप्रगति राम्रो नभएको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियम कानुन निर्देशन ड्राफ्ट गर्ने कार्यकारी निर्देशकलाई जागिरबाट भर्खर निस्केको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको वित्तीय संस्थामा काम गर्न दिनु राम्रो हुँदैन,’ उनले भने, ‘इतिहास हेरे हुन्छ, विगतमा राष्ट्र बैंककै पूर्वकर्मचारीले नेतृत्व गरेका संस्थामा समस्या
भएका छ ।’

केही कर्मचारीले राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीसँग रिसइबीका आधारमा जागिर छोडेर बैंक खोल्न गएको घटना पनि स्मरण गर्दै उनले भने, ‘ती अधिकारीले राष्ट्र बैंकलाई सजिलै प्रभावमा पार्न सक्छन्, यसले वित्तीय प्रणालीमा राम्रो गर्दिन ।’ डेपुटी गभर्नर र अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड राख्ने तर कार्यकारी निर्देशकलाई नराख्ने व्यवस्था ठीक नभएको उनले बताए ।

यो व्यवस्थामा रहेको कार्यकारी निर्देशक अवकाश पाएको तीन वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने प्रावधान संशोधनको क्रममा झिकिएको छ । प्रस्तावका भनिएको छ, ‘मूल ऐनको दफा १०६, क को उपदफा २ मा रहेको बैंकका कार्यकारी निर्देशक आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले तीन वर्षसम्म र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको कार्यकारी निर्देशक भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन् ।’ प्रस्तावमा कार्यकारी निर्देशकका लागि तोकिएको व्यवस्था झिकिएको छ भने, डेपुटी गभर्नरले अवकाशको दुई वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावमा भएजस्तै विधेयक पारित भए ऐनको १०६, …‘क’ को उपदफा ‘२’ को व्यवस्था यस्तो हुने देखिन्छ, ‘डेपुटी गभर्नर र बैंकको अधिकृत स्तरको कर्मचारी आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन ।’

‘तर यस उपदफामा तोकिएको समयावधि पूरा भएपछि कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्नका लागि सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर वा अधिकृतले बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ,’ यो ऐनको प्रतिबन्धात्मक अंश हो ।

कुनै व्यक्ति विशेषको बदनियत र गल्तीको कारणले कार्यकारी निर्देशकको कुलिङ पिरियड हटेको हुन सक्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘जानीजानी नै हटाएको हो भने यो एकदम दुराशयपूर्ण र गर्न नहुने काम हो,’ उनले भने, ‘यस्तो भएमा नियमनकारी निकायको भूमिका कमजोर हुन्छ ।’ राष्ट्र बैंकका कर्मचारी अवकाशपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्थालाई अझ कडाइ गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ ।

प्रस्तावित ऐनमा गल्तीले कार्यकारी निर्देशकको कुलिङ पिरियड हटेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । ‘डेपुटी गभर्नर र अधिकृतलाई लाग्ने तर कार्यकारी निर्देशकलाई नलाग्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसलाई कानुनी भाषामा टेक्निकल फल्ट भनिन्छ ।’ प्रस्तावित व्यवस्था कुनै पनि हालतमा उपयुक्त नहुने र त्यसले राष्ट्र बैंकको नियमनकीय क्षमता कमजोर बनाउने र वित्तीय प्रणालीमा पनि राम्रो नगर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०९:३१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बंगलादेशी राष्ट्रपतिको भ्रमण : सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार र पर्यटनमा समझदारी बन्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदले मंगलबारदेखि गर्न लागेको नेपाल भ्रमण क्रममा दुईदेशीय सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार र पर्यटनका प्रमुख विषयमा समझदारी हुने भएको छ ।


परराष्ट्र मन्त्रालयमा दक्षिण एसिया मामला हेर्ने एक अधिकारीका अनुसार, राष्ट्रपति हमिदको भ्रमण क्रममा दुईदेशीय सहमति र समझदारीका नयाँ आधारहरू पहिल्याउने काम हुनेछ । ‘तर, औपचारिक सम्झौता अथवा हस्ताक्षर गर्ने तहमा केही निर्णय हुने छैन,’ ती अधिकारीले भने । राष्ट्रपति हमिदका साथमा आउने विदेश सचिव सइदुल हकसहितको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाली समकक्षीसँग भेटवार्ता गर्दै छ ।

‘बंगलादेश भूगोल र अवस्थितिका आधारमा नेपालको निकटको छिमेकी हो,’ बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत डा.वंशीधर मिश्रले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर सामान्य तहका समझदारी र व्यवस्थापन हुन नसकेको देखिन्छ, यही विषयमा हामी समझदारी तय गर्नमा लाग्नेछौं ।’ राजदूत मिश्रका अनुसार, विगतमा रहेको सडक सम्पर्क सञ्जालको भुटान, बंगलादेश, इन्डिया र नेपाल (बीबीआईएन) संयन्त्रबाट भुटान बाहिरिएपछि अब त्रिदेशीय ‘बीआईएन’ सडक सम्पर्क सञ्जाललाई अघि बढाउन छलफल हुने भएको छ । गत अक्टोबरमा सम्पन्न नेपाल–बंगलादेश सहसचिवस्तरीय संयन्त्र बैठकमा सडक सम्पर्क सञ्जालबारे प्राविधिक तहमा सहमति भैसकेको छ ।

समझदारीका यी कतिपय बुँदामाथि मंसिर अन्तिम साता बंगलादेश भ्रमणमा जान लागेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले औपचारिक सहमति गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

राजदूत मिश्रका अनुसार, हवाई सम्पर्क विस्तारका लागि विराटनगर वा भद्रपुरबाट बंगलादेशको सैदपुर विमानस्थलमा क्षेत्रीय प्रकारको उडान सम्पर्क सुरु गर्नका लागि पहल हुने भएको छ । अहिले काठमाडौंबाट ढाकाका लागि हिमालयन एयरलाइन्स र ढाकाबाट विमान बंगलादेशले काठमाडौं नियमित उडान भरिरहेको छ । ‘हामीले सतह वा हवाई मार्ग जताबाट आए पनि बंगलादेशी नागरिकलाई अन–एराइभल भिसा दिएका छौं,’ राजदूत मिश्रले भने, ‘तर बंगलादेशले भने ढाका विमानस्थलमा मात्रै नेपालीलाई अन–एराइभल भिसा दिएको छ, यो विभेद हटाउनेबारे छलफल हुनेछ ।’ यसैगरी, ढाकाबाट दिल्ली हुँदै काठमाडौं आउने यात्रुका हकमा भारतले ‘मल्टिपल इन्ट्री भिसा’ हटाएर ‘ट्रान्जिट भिसा’ मात्रै दिएकोमा यसबाट उब्जिएको कठिनाइ सुल्झाउन त्रिदेशीय छलफल जरुरी रहेको राजदूतले बताए ।

व्यापारका हकमा, बंगलादेशसाग सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौता (पीटीए) गर्ने प्रक्रियामा नेपाल रहेको र यसमा वाणिज्य सचिवस्तरीय सैद्धान्तिक सहमति भैसकेको छ । ‘नेपालले शून्य भन्सार दरमा निर्यात गर्ने र सहुलियतपूर्ण दरमा आयात गर्ने प्रकारको सहमति यसमा बन्दै छ,’ राजदूत मिश्रले भने, ‘यसो भएमा नेपालको बंगलादेशसँग रहेको व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन सकिनेछ ।’ अहिले नेपालबाट औसतमा १ अर्ब रुपैयाँको निर्यात छ भने ५ अर्ब रुपैयाँबराबारको आयात छ । पीटीए सम्झौता हुन सकेमा नेपालबाट अदुवा, अलैंची, अम्लिसो, धागो, सिमेन्टको निर्यात बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘सतहमार्गबाट ढाका–काठमाडौं वा काकडभिट्टा–ढाका बस सञ्चालन गर्नेबारे पनि छलफल जरुरी भएको छ,’ राजदूत मिश्रले भने, ‘अहिले धेरैजसो हवाई सम्पर्कका भरमा मात्रै यात्रु आवतजावत भैरहेको अवस्था छ ।’ बंगलादेशबाट बर्सेनि झन्डै २५ हजार यात्रु नेपाल आउने गरेका छन् । राजदूतका अनुसार, १७ करोड जनसंख्या रहेको बंगलादेशमा झन्डै डेढ करोड हिन्दु छन् । आवतजावतको सहज सञ्जाल नहुँदा चाहेर पनि बंगलादेशी नागरिक नेपाल आउन सकेका छैनन् । बंगलादेशमा झन्डै ४ हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यसमध्ये ३५ सय जति मेडिकल शिक्षामा र अन्य कृषि, शिक्षामा छन् ।

ऊर्जामा पनि छलफल
बंगलादेशी राष्ट्रपतिको भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच ऊर्जा व्यापारको लागि सैद्धान्तिक सहमतिको तयारी पनि भएको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच गत वर्ष ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । बंगलादेशले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने र नेपालबाट विद्युत् आयात गर्नका लागि चासो देखाउँदै आएको छ । बंगलादेशले आफ्नो सरकारी योजनामा सन् २०४० सम्ममा ९ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालबाट आयात गर्ने विषय राख्दै आएको छ ।

नेपालले बंगलादेशसँग विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा भारतसँगको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा समेत छलफल अघि बढाएको थियो । असोज अन्तिम साता भारतको बैंग्लोरमा भएको दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच विद्युत् व्यापारको विषयमा छलफल गर्न भारतको विदेश मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र तीन देशका सरोकारवालालाई बैठकमा बोलाउने सहमति भएको थियो ।

नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यको विषयमा छलफलका लागि दुवै देशका ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय संयन्त्र गठन भएको छ । यो संयन्त्रले काठमाडौं र ढाकामा गरी दुईपटक बैठक गरिसकेको छ ।

पुराना सम्झौता थाती
नेपाल–बंगलादेशबीच भएका अधिकांश व्यापार सम्झौता थाती नै छन् । दुई मुलुकबीच हुने व्यापारमा भारतको पनि सहमति अनिवार्य चाहिने हुँदा सम्झौताहरू थाती रहेका हुन् ।

पूर्व वाणिज्य सहसचिव रविशंकर सैंजूका अनुसार काठमाडौंदेखि ढाकासम्म बस सञ्चालन गर्दा भारतको अनुमति अनिवार्य चाहिन्छ । तर, भारतबाट सहमति जुट्न नसक्दा सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । ‘२०७५ जेठमा भएको वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकमा बंगलादेशको सैयादपुरबाट भद्रपुर अथवा विराटनगरसम्म हवाई सेवा सञ्चालन गर्न सकारात्मक थिए । हवाईसँगै रेलमार्गमा पनि थियो,’ तत्कालीन बैठकको संयोजकसमेत रहेका सैंजूले भने, ‘हवाईमार्गको सन्दर्भमा दुई–तीनपटक छलफल भयो । हरेक बैठकमा कुरा उठ्छ । तर, अगाडि बढेको छैन ।’

सैंजूका अनुसार काठमाडौंदेखि ढाकासम्म यात्रुबाहक बस सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि पटकपटक छलफल हुन्छ । यही सन्दर्भमा बीबीआईएन मोटर भेहिकल सम्झौता पनि छलफल भएको छ । बीबीआईएनमा भुटान, बंगलादेश, नेपाल र भारत छन् । बस सञ्चालन हुन सकेको छैन । पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले पनि बीबीआईएनबाटै हस्ताक्षर नहँदा सञ्चालन हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार बीबीआईएनमा प्रोटोकल फाइनल भए पनि हस्ताक्षर भएको छैन । हस्ताक्षर हुँदा कार्यान्वयनमा हुन सकेको छैन ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार हरेक वार्तामा एकभन्दा बढी वस्तुमा सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच पाउने सहमति हुन्छ । बंगलादेशले करिब १ सय ८ वस्तुमा सुविधा दिने सहमति जनानए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘१०८ वस्तुमा सुविधा दिए पनि नेपालको फाइदा छैन,’ सैंजूले भने । सैंजूका अनुसार सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौता (पीटीए) गर्ने कुरामा रोकिएको छ । बंगलादेशले पनि सुविधा मागेपछि पुनरावलोकनको क्रम रोकिएको छ । दुई मुलुकको व्यापार वृद्धि गर्न हार्मोनाइज सिस्टम (एचएस) कोडमा पनि परिमार्जन गर्ने, एचएस कोड ८ बाट ६ मा झार्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एचएस कोड ६ मा झर्दा धेरै वस्तुलाई समेट्न सकिन्छ । त्यसले व्यापारमा सहजीकरण हुन्छ । साल्ट ट्रेडिङ र बंगलादेशको संस्थानबीच सामान आदानप्रादन गर्ने हरेक छलफलमा सहमति हुन्छ । कार्यावन्यन हुन सकेको नसकेको सैंजूको दाबी छ । हालै राजधानीमा सम्पन्न नेपाल बंगलादेश प्राविधिक समितिमा बैठकमा पनि साल्ट ट्रेडिङ र बंगलादेशको संस्थानबीच सामान आदानप्रादन गर्ने सहमति भएको थियो ।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार बंगलादेशसँग निरन्तर व्यापार घाटामा छ । २०७५/७६ मा ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । निर्यात भने १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको मात्रै छ । सबैभन्दा बढी मुसुरोको १ अर्ब २३ करोडको मुसुरो निर्यात भएको छ । अदुवा, गोलभेंडा, काउली, अदुवा, जुस, फर्निचर, तरकारीको बीउलगायत भने नगन्य छ । आयात भने सबैभन्दा बढी जुस, जुट टेक्सटाइल,कास्टिक सोडालगायतको आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पनि ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । निर्यात भने १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको मात्रै भएको उल्लेख छ । सैंजूका अनुसार बंगलादेशबाट तयारी वस्तुभन्दाभ्यालु एडिसनको वस्तु आयात गर्दा फाइदा हुन्छ ।

निर्यात व्यापारका लागि चीन भारतभन्दा बंगलादेशसँग कठिनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार बंगलादेशबाट करिब १२ कम्पनीका औषधि आयात हुन्छ । नेपालबाट औषधि निर्यात हुन सकेको छैन । ‘बंगलादेशमा नियम कडा बनाइएको छ । नेपालको हकमा डब्लूटीओअनुसार केही सहुलियत छ । बंगलादेशले ५/७ प्रकारका कर लगाउँछ,’ उनले भने, ‘अधिकांश वस्तुमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल हुँदा निर्यातमा समस्या छ ।’


प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×