दराज अनलाइन विरुद्ध ठगीको उजुरी, छानबिन गर्दै वाणिज्य विभाग

राजु चौधरी

काठमाडौँ — अनलाइन सपिङ कम्पनी दराज विरुद्ध ठगीको उजुरी परेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ताहित संरक्षण विभागले छानबिन सुरु गरेको छ । दराजमार्फत् एकथोक सामान अर्डर गर्दा अर्कै सामान आइपुग्ने गरेको भन्दै उजुरी परेपछि छानबिन सुरु गरेको विभागले जनाएको छ ।



विभागले शुक्रबार दराजको नक्सालस्थित कार्यालय अनुगमन गरी २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन पुर्जी काटेको थियो । ‘उजुरी परेपछि अनुगमन गरेका थियौ,’ विभागका अनुगमन शाखा अधिकृत रमेशकाजी श्रेष्ठले भने, ‘पहिलो चरणमा २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन पुर्जी दियौ ।’ दोस्रो चरणमा कम्पनीको कागजपत्र अध्ययन गर्ने उनले बताए ।


विभागका निमित्त महानिर्देशक नोखबहादुर बस्यालका अनुसार दराज विरुद्ध कात्तिक २१ गते उजुरी परेको थियो । उजुरीकर्ताले मिनीफोकस ब्राण्डका घडी अर्डर गर्दा फ्रोस ब्राण्डको घडी आइपुगेको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । सोही उजुरीको आधारमा विभागले छानबिन अघि बढाएको हो । दराजका प्रतिनिधि आइतबार विभाग आएर विभागका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका थिए ।


‘सामान फरक भन्ने उजुरीकै आधारमा अनुगमन भएको छ, पहिलो चरणमा आइतबार छलफल पनि भयो,’ निमित्त महानिर्देशक बस्यालले भने, ‘अहिले अध्ययनको क्रममा छौं । कैफियत भेटिए कारबाही हुन्छ ।’


विभागका निरीक्षण अधिकृत दीपक पोखरेलका अनुसार आइतबार छलफलको क्रममा दराज सिंगापुरका प्रतिनिधि, काठमाडौका प्रमुख फाइनान्स म्यानेजर लगायतको उपस्थिति थियो । त्यसक्रममा दराजका प्रतिनिधीले कम्पनीको मुख्य तीन उद्देश्य रहेको बताएका थिए ।


‘कम्पनीको उद्देश्य अनलाइन विज्ञापन, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट र कार्गो सर्भिस हो भन्ने दाबी गरेका छन,’ पोखरेलले भने । छलफलको क्रममा दराजका प्रतिनिधीले दराज विक्रेता नभई सहजकर्ता मात्रै भएको बताएका थिए ।


आफूले आफ्नो वेबसाइटमा सामान बिक्रीको लागि राखेको नभई अन्य विक्रेताले आफ्नो वेबसाइट प्रयोग गरी सामानबिक्री गरेको उनीहरुले बताएका छन् । सोही कारण दराजमार्फत बिक्री हुने सामानमा दराजले नभई विक्रेताले दिएको बिलविजक जारी हुने उनीहरुले बताएका थिए ।


उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार खरिद तथा बिक्री गर्दा बिलबिजक अनिवार्य लिनेदिने गर्नुपर्छ । बिलबिजकजारी नहुँदा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना उच्च हुन्छ । त्यसलाई नियमन आवश्य रहेको उपभोक्ताकर्मीहरु बताउँछन् ।


यो कम्पनी २०७३ फागुन १४ गते कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा ‘क्यामु दराज कम्पनी प्रालि’को नाममा दर्ता छ । विभागका अनुसार व्यापार व्यवसाय गर्न वाणिज्य विभागमा दर्ता गर्नुपर्छ । चिनियाँ कम्पनी अलिबाबाको लगानी भित्र्याएको यो कम्पनी कारोबारका लागि वाणिज्य विभागमा दर्ता छैन ।


विभागले दराज बाहेक अन्य अनलाइन सपिङ साइट पनि अनुगमन गर्ने जनाएको छ । हाल मुलुकमा दुई दर्जन भन्दाबढी अनलाइन सपिङ कम्पनीहरु छन । अधिकांश अनलाइन सपिङ विरुद्ध गुनासो छ । ‘अहिले सुरुवात हो,’ निमित्त महानिर्देशक बस्यालले भने, ‘यीबाहेक अन्य अनलाइन सपिङ कम्पनी पनि अनुगमन हुन्छ ।’ प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७६ २१:५८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘अब १० किमि फरकमा सुरक्षा पोस्ट’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट बढाउने गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सोमबार उनले १० किमिको फरकमा पोस्टहरू राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

बैठकमा सांसदहरूले सीमा सुरक्षा कमजोर भएकोबारे सरकारको धारणा मागेका थिए ।

‘हामीले सीमामा ‘काउन्टर इन्टेलिजेन्ट’ परिचालन गर्न लागेका छौं,’ थापाले भने । भारतसँगको खुला सीमाका कारण कतिपय अवस्थामा सुरक्षा दिन कठिन भएको उनले बताए ।

पश्चिमी भेगमा तत्काल सुरक्षाकर्मी बढाउने योजना नरहेको उनको भनाइ छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट धारणा राख्दै भूमिसुधार, गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले कूटनीतिक पहल गरी सीमा समस्या समाधान गर्ने बताइन् ।

०२५ सालसम्म नेपाल आफैंले नक्सा बनाउन नसकेकाले भारतले बनाएको नक्सा प्रयोग हुने गरेको उनको भनाइ छ । हाल नेपालकै नापी विभागले बनाएको नक्सा प्रयोगमा रहेको उनले जानकारी दिइन् । सजिलोका लागि गुगलबाट झिक्दा भारतले बनाएको नक्सा प्रयोग हुने गरेको उनले बताइन् । दुई देशको सहमतिबिना सीमाको नक्सा परिवर्तन हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाइए पनि उनी आएनन् । राज्यव्यवस्थाले कात्तिक १९ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाएर सीमा अतिक्रमणबारे जानकारी लिने निर्णय गरेको थियो । समितिको बैठक सुरु हुनुभन्दा आधा घण्टाअघि स्वास्थ्यका कारण प्रधानमन्त्री नआउने जानकारी गराइएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७६ २१:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×