दराज अनलाइन विरुद्ध ठगीको उजुरी, छानबिन गर्दै वाणिज्य विभाग

राजु चौधरी

काठमाडौँ — अनलाइन सपिङ कम्पनी दराज विरुद्ध ठगीको उजुरी परेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ताहित संरक्षण विभागले छानबिन सुरु गरेको छ । दराजमार्फत् एकथोक सामान अर्डर गर्दा अर्कै सामान आइपुग्ने गरेको भन्दै उजुरी परेपछि छानबिन सुरु गरेको विभागले जनाएको छ ।



विभागले शुक्रबार दराजको नक्सालस्थित कार्यालय अनुगमन गरी २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन पुर्जी काटेको थियो। ‘उजुरी परेपछि अनुगमन गरेका थियौ,’ विभागका अनुगमन शाखा अधिकृत रमेशकाजी श्रेष्ठले भने, ‘पहिलो चरणमा २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन पुर्जी दियौ।’ दोस्रो चरणमा कम्पनीको कागजपत्र अध्ययन गर्ने उनले बताए।

विभागका निमित्त महानिर्देशक नोखबहादुर बस्यालका अनुसार दराज विरुद्ध कात्तिक २१ गते उजुरी परेको थियो। उजुरीकर्ताले मिनीफोकस ब्राण्डका घडी अर्डर गर्दा फ्रोस ब्राण्डको घडी आइपुगेको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन्। सोही उजुरीको आधारमा विभागले छानबिन अघि बढाएको हो। दराजका प्रतिनिधि आइतबार विभाग आएर विभागका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका थिए।

‘सामान फरक भन्ने उजुरीकै आधारमा अनुगमन भएको छ, पहिलो चरणमा आइतबार छलफल पनि भयो,’ निमित्त महानिर्देशक बस्यालले भने, ‘अहिले अध्ययनको क्रममा छौं। कैफियत भेटिए कारबाही हुन्छ।’

विभागका निरीक्षण अधिकृत दीपक पोखरेलका अनुसार आइतबार छलफलको क्रममा दराज सिंगापुरका प्रतिनिधि, काठमाडौका प्रमुख फाइनान्स म्यानेजर लगायतको उपस्थिति थियो। त्यसक्रममा दराजका प्रतिनिधीले कम्पनीको मुख्य तीन उद्देश्य रहेको बताएका थिए।

‘कम्पनीको उद्देश्य अनलाइन विज्ञापन, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट र कार्गो सर्भिस हो भन्ने दाबी गरेका छन,’ पोखरेलले भने। छलफलको क्रममा दराजका प्रतिनिधीले दराज विक्रेता नभई सहजकर्ता मात्रै भएको बताएका थिए।

आफूले आफ्नो वेबसाइटमा सामान बिक्रीको लागि राखेको नभई अन्य विक्रेताले आफ्नो वेबसाइट प्रयोग गरी सामानबिक्री गरेको उनीहरुले बताएका छन्। सोही कारण दराजमार्फत बिक्री हुने सामानमा दराजले नभई विक्रेताले दिएको बिलविजक जारी हुने उनीहरुले बताएका थिए।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार खरिद तथा बिक्री गर्दा बिलबिजक अनिवार्य लिनेदिने गर्नुपर्छ। बिलबिजकजारी नहुँदा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना उच्च हुन्छ। त्यसलाई नियमन आवश्य रहेको उपभोक्ताकर्मीहरु बताउँछन्।

यो कम्पनी २०७३ फागुन १४ गते कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा ‘क्यामु दराज कम्पनी प्रालि’को नाममा दर्ता छ। विभागका अनुसार व्यापार व्यवसाय गर्न वाणिज्य विभागमा दर्ता गर्नुपर्छ। चिनियाँ कम्पनी अलिबाबाको लगानी भित्र्याएको यो कम्पनी कारोबारका लागि वाणिज्य विभागमा दर्ता छैन।

विभागले दराज बाहेक अन्य अनलाइन सपिङ साइट पनि अनुगमन गर्ने जनाएको छ। हाल मुलुकमा दुई दर्जन भन्दाबढी अनलाइन सपिङ कम्पनीहरु छन। अधिकांश अनलाइन सपिङ विरुद्ध गुनासो छ। ‘अहिले सुरुवात हो,’ निमित्त महानिर्देशक बस्यालले भने, ‘यीबाहेक अन्य अनलाइन सपिङ कम्पनी पनि अनुगमन हुन्छ।’

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७६ २१:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘अब १० किमि फरकमा सुरक्षा पोस्ट’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट बढाउने गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सोमबार उनले १० किमिको फरकमा पोस्टहरू राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

बैठकमा सांसदहरूले सीमा सुरक्षा कमजोर भएकोबारे सरकारको धारणा मागेका थिए ।

‘हामीले सीमामा ‘काउन्टर इन्टेलिजेन्ट’ परिचालन गर्न लागेका छौं,’ थापाले भने । भारतसँगको खुला सीमाका कारण कतिपय अवस्थामा सुरक्षा दिन कठिन भएको उनले बताए ।

पश्चिमी भेगमा तत्काल सुरक्षाकर्मी बढाउने योजना नरहेको उनको भनाइ छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट धारणा राख्दै भूमिसुधार, गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले कूटनीतिक पहल गरी सीमा समस्या समाधान गर्ने बताइन् ।

०२५ सालसम्म नेपाल आफैंले नक्सा बनाउन नसकेकाले भारतले बनाएको नक्सा प्रयोग हुने गरेको उनको भनाइ छ । हाल नेपालकै नापी विभागले बनाएको नक्सा प्रयोगमा रहेको उनले जानकारी दिइन् । सजिलोका लागि गुगलबाट झिक्दा भारतले बनाएको नक्सा प्रयोग हुने गरेको उनले बताइन् । दुई देशको सहमतिबिना सीमाको नक्सा परिवर्तन हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाइए पनि उनी आएनन् । राज्यव्यवस्थाले कात्तिक १९ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाएर सीमा अतिक्रमणबारे जानकारी लिने निर्णय गरेको थियो । समितिको बैठक सुरु हुनुभन्दा आधा घण्टाअघि स्वास्थ्यका कारण प्रधानमन्त्री नआउने जानकारी गराइएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७६ २१:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×