कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम : टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता

ज्योति कटुवाल

(दैलेख) — संघीय सरकारबाट विनियोजन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ६ करोड रुपैयाँका २८ योजना छनोट भएका छन् । कार्यक्रमअन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा बजेट थुप्रै टुक्रे योजनामा पारिएको छ । 

टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिइएकाले खास उपलब्धि हासिल नहुने स्थानीयको दाबी छ । भैरवीका स्थानीय मोहन पौडेलले बर्सेनी कार्यक्रममार्फत सञ्चालन हुने योजनामा खासै प्रतिफल नदेखिएको बताए । दलीय नेतृत्वले कार्यकर्ताको इच्छालाई मात्र ध्यान दिइने गरिएकाले कार्यक्रमअर्न्तगत विनियोजन हुने रकम दुरुपयोग भइरहेको उनको आरोप छ । अधिकांश विकास योजना गुणस्तरीय नहुँदा जनताले उचित लाभ नपाएको उनको भनाइ छ ।


‘यो वर्ष पनि टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिइयो,’ उनले भने, ‘वर्षैसाल बजेट आउँछ, कार्यकर्तालाई समेटेर उपभोक्ता समिति बनाइन्छ र विकासका नाममा झारा टारिन्छ ।’ कुन ठाउँमा कस्ता कार्यक्रम र कति बजेट आवश्यक छ भन्ने पहिचानै नगरी योजना बाँडफाँट हुँदा रकमको सदुपयोग हुन नसकेको पिपलकोटका रामबहादुर शाहीले बताए । कार्यक्रमअन्तर्गतका अधिकांश योजना अपारदर्शी र गुणस्तरहीन भएको उनले दाबी गरे । जिल्लाका सांसदमार्फत विनियोजन हुने बजेट टुक्रे योजनामा छरेर सिध्याउने प्रवृत्ति हट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।


क्षेत्र नम्बर २ का सांसद राजबहादुर बुढाले आवश्यकता पहिचान गरेरै बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरे । उनका अनुसार दुल्लु नगरपालिकामा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेजको भवन निर्माणमा एक करोड, रुण्डीदेखि कर्णाली राजमार्ग जोड्ने सडकमा १५ लाख र सियाला–बाहुनपानी सडकमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पादुका–काप्रीखाडा सडकमा २० लाख, मालिका मन्दिरका लागि १५ लाख, चामुण्डा–बिन्द्रासैनी नगर भवन निर्माणमा ५० लाख र शान्ति मावि बनाडाको भवनका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै पञ्चकोशी आधारभूत विद्यालयको भवन १५ लाख, नेत्रपानी माविका लागि १५ लाख, सरस्वती आधारभूतमा २० लाख, आनन्द–मापज–चापागाउँ सडकमा १५ लाख, सिरौल–कान्छाबाडा सडकमा १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विनियोजन गरिएका अधिकांश योजना १० देखि १५ लाख रकमका छन् । ‘तीनवटा नगर र दुइवटा गाउँसभाबाट निर्णय भइ आएका योजनामा रकम बाँडफाँट गरेका छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीयस्तरबाट माग भइआएकै योजनालाई बजेट दिनुपर्छ ।’ पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको निर्देशिकाले व्यवस्था गरेअनुसार रकम विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ ।


क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रवीन्द्र शर्माले भने योजना अझै सार्वजनिक गरेका छैनन । कार्यकर्ताको मन राख्नकै लागि रकम विनियोजन गर्दा आर्थिक अराजकता बढेको उनले बताए । ‘अधिकांश योजना १०/१५ लाखका हुन्छन्, एक वर्षमा पुरा नहुने योजनामा फेरि रकम विनियोजन हुँदैन,’ उनले भने, ‘जसले विकास योजना अलपत्र पर्ने र रकमको दुरुपयोग हुने क्रम बढिरहेको छ ।’ अहिलेसम्म पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकमबाट कुनै ठूला र नमुना योजना बन्न नसकेको उनले बताए । ‘नमुना काम गर्नका लागि एकाध ठूला योजनामा पर्याप्त बजेट दिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।


प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?