१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

सिमेन्टको गुणस्तर निर्धारण र स्टिकर छपाइ रोक्न निर्देशन 

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको गुणस्तर निर्धारणको प्रक्रिया र अन्त:शुल्कको स्टिकर छपाइ टेन्डर प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । सिमेन्टको गुणस्तर निर्धारणसम्बन्धी निर्णय अघि नबढाउन समितिले शुक्रबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

अघुलनशील कच्चा पदार्थ र म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा बढाएर सिमेन्टको गुणस्तर घटाउन खोजेको उजुरीका आधारमा समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।


समितिले स्टिकर र सिमेन्टबारे छलफल गर्न विभागीय मन्त्री र कर्मचारीहरू बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ । नेपाली व्यवसायीले टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले गत असोजमा गरेको अन्त:शुल्कको स्टिकर छाप्ने टेन्डर रोक्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । विभागले २ आर्थिक वर्षका लागि करिब २ अर्बभन्दा बढी मूल्यको स्टिकर छाप्न अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको छ । समितिका सभापति भरत शाहका अनुसार यी दुवै विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारी र मन्त्रीसँग छलफल गरेर थप अनुसन्धान गरिनेछ ।


टेन्डरमा नेपालीलाई बन्देज

आन्तरिक राजस्व विभागले अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्ने टेन्डर प्रतिस्पर्धामा नेपाली व्यवसायीले भाग लिन नपाउने सर्त राखेपछि छानबिन सुरु गरिएको हो । समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार लेखाले गत मंसिरमा दिएको पाँचबुँदे निर्देशनको पालना नगरी फेरि सोही प्रक्रियामा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । समितिमा सबैजसो सांसदहरूले नेपालीलाई बन्देज लगाउनु गलत भएको बताए । ‘यस्तो निर्णय रोक्नुपर्छ,’ सांसद तेजुलाल चौधरीले भने, ‘समितिकै निर्णय नमानेपछि निर्देशनको पनि अर्थ भएन ।


सांसद हृदयेश त्रिपाठीले यस्तो निर्णय किन गरियो, सरकारको धारणा बुझ्नुपर्ने बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपपरिषद्को कार्यालयले नेपाली व्यवसायीले भाग लिन पाउने गरी प्रक्रिया मिलाउन एक वर्षअघि नै विभागलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको समितिको बुझाइ छ ।


‘यसमा नियत खराब देखिन्छ,’ समितिका सभापति शाहले भने, ‘टेन्डर जोसुकैले पाओस् नेपालीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने कस्तो सिन्डिकेट हो ।’


विभागले निकालेको टेन्डरमा आवेदक कम्पनीले स्टिकर छाप्नका लागि विभिन्न कडा सर्त राखेको छ । सांसद राजन केसीले भने, ‘आफ्ने देशका कम्पनीलाई टेन्डरमा सहभागी हुन नदिएपछि अरू देशमा कसरी काम गर्ने ? यो सरासर नेपाली पन्छाउने खेल हो ।’ नेपाली कम्पनीलाई सहभागी हुने गरी मापदण्ड बनाउन दिएको सुझावसहितको सरकारी प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेर विभागले विदेशी कम्पनीले मात्र स्टिकर छाप्न पाउने सर्त राखेको छ । सुरक्षात्मक मुद्रण उद्योग दर्ता गर्न र छपाइका लागि नेपालका निजी कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड तयार गर्न २०७२ मंसिर ६ गते उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले मुद्रणमा नेपालका निजी कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड बनाउन सुझाव दिएको थियो ।


सेक्युरिटी प्रेस छैन : मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयले लेखा समितिलाई लेखेको जवाफमा नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस नभएकाले यस्तो टेन्डर गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिएको छ । ‘यो अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले नेपाली व्यवसायीलाई समावेश गर्न नसकिएको हो,’


मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसमा राजस्व जोडिएको छ । हाल इन्डोनेसियाको कम्पनीले उक्त स्टिकर छापेर उपलब्ध गराइरहेको छ । विदेशी कम्पनीले त कतिपय अवस्थामा हाम्रो सर्त पालना गर्न सकेका छैनन् तर नेपालमा दर्ता नै नभएका कम्पनीको कसरी विश्वास गर्ने ?’ सेक्युरिटी प्रेस भनेका सेना प्रहरी राखेर स्टिकर छाप्ने छापाखाना हो भन्ने बुझाइ नै गलत भएको ती अधिकारीले बताए । चालु बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने प्रावधान रहेको प्रसंग जोड्दै ती अधिकारीले भने, ‘यसको कार्यान्वयन भयो भने नेपालमै छाप्न सकिन्छ ।’


सिमेन्टको गुणस्तर विवाद

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल गुणस्तर परिषद्ले कच्चा पदार्थको परिमाण परिवर्तन गरेर सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर बनाउन लागेको अनुमानमा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो । परिषद्ले तोकेको मापदण्डअनुसार उत्पादन गरेमा यस्तो गुणस्तरको सिमेन्ट प्रयोग गरिएका संरचनाहरू चाँडै फुट्ने खतरा रहन्छ ।


प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?