सिमेन्टको गुणस्तर निर्धारण र स्टिकर छपाइ रोक्न निर्देशन 

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको गुणस्तर निर्धारणको प्रक्रिया र अन्त:शुल्कको स्टिकर छपाइ टेन्डर प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । सिमेन्टको गुणस्तर निर्धारणसम्बन्धी निर्णय अघि नबढाउन समितिले शुक्रबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

अघुलनशील कच्चा पदार्थ र म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा बढाएर सिमेन्टको गुणस्तर घटाउन खोजेको उजुरीका आधारमा समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।

समितिले स्टिकर र सिमेन्टबारे छलफल गर्न विभागीय मन्त्री र कर्मचारीहरू बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ । नेपाली व्यवसायीले टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले गत असोजमा गरेको अन्त:शुल्कको स्टिकर छाप्ने टेन्डर रोक्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । विभागले २ आर्थिक वर्षका लागि करिब २ अर्बभन्दा बढी मूल्यको स्टिकर छाप्न अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको छ । समितिका सभापति भरत शाहका अनुसार यी दुवै विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारी र मन्त्रीसँग छलफल गरेर थप अनुसन्धान गरिनेछ ।

टेन्डरमा नेपालीलाई बन्देज
आन्तरिक राजस्व विभागले अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्ने टेन्डर प्रतिस्पर्धामा नेपाली व्यवसायीले भाग लिन नपाउने सर्त राखेपछि छानबिन सुरु गरिएको हो । समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार लेखाले गत मंसिरमा दिएको पाँचबुँदे निर्देशनको पालना नगरी फेरि सोही प्रक्रियामा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । समितिमा सबैजसो सांसदहरूले नेपालीलाई बन्देज लगाउनु गलत भएको बताए । ‘यस्तो निर्णय रोक्नुपर्छ,’ सांसद तेजुलाल चौधरीले भने, ‘समितिकै निर्णय नमानेपछि निर्देशनको पनि अर्थ भएन ।

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले यस्तो निर्णय किन गरियो, सरकारको धारणा बुझ्नुपर्ने बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपपरिषद्को कार्यालयले नेपाली व्यवसायीले भाग लिन पाउने गरी प्रक्रिया मिलाउन एक वर्षअघि नै विभागलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको समितिको बुझाइ छ ।

‘यसमा नियत खराब देखिन्छ,’ समितिका सभापति शाहले भने, ‘टेन्डर जोसुकैले पाओस् नेपालीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने कस्तो सिन्डिकेट हो ।’

विभागले निकालेको टेन्डरमा आवेदक कम्पनीले स्टिकर छाप्नका लागि विभिन्न कडा सर्त राखेको छ । सांसद राजन केसीले भने, ‘आफ्ने देशका कम्पनीलाई टेन्डरमा सहभागी हुन नदिएपछि अरू देशमा कसरी काम गर्ने ? यो सरासर नेपाली पन्छाउने खेल हो ।’ नेपाली कम्पनीलाई सहभागी हुने गरी मापदण्ड बनाउन दिएको सुझावसहितको सरकारी प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेर विभागले विदेशी कम्पनीले मात्र स्टिकर छाप्न पाउने सर्त राखेको छ । सुरक्षात्मक मुद्रण उद्योग दर्ता गर्न र छपाइका लागि नेपालका निजी कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड तयार गर्न २०७२ मंसिर ६ गते उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले मुद्रणमा नेपालका निजी कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

सेक्युरिटी प्रेस छैन : मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयले लेखा समितिलाई लेखेको जवाफमा नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस नभएकाले यस्तो टेन्डर गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिएको छ । ‘यो अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले नेपाली व्यवसायीलाई समावेश गर्न नसकिएको हो,’

मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसमा राजस्व जोडिएको छ । हाल इन्डोनेसियाको कम्पनीले उक्त स्टिकर छापेर उपलब्ध गराइरहेको छ । विदेशी कम्पनीले त कतिपय अवस्थामा हाम्रो सर्त पालना गर्न सकेका छैनन् तर नेपालमा दर्ता नै नभएका कम्पनीको कसरी विश्वास गर्ने ?’ सेक्युरिटी प्रेस भनेका सेना प्रहरी राखेर स्टिकर छाप्ने छापाखाना हो भन्ने बुझाइ नै गलत भएको ती अधिकारीले बताए । चालु बजेटको नीति तथा कार्यक्रममासेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने प्रावधान रहेको प्रसंग जोड्दै ती अधिकारीले भने, ‘यसको कार्यान्वयन भयो भने नेपालमै छाप्न सकिन्छ ।’

सिमेन्टको गुणस्तर विवाद
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल गुणस्तर परिषद्ले कच्चा पदार्थको परिमाण परिवर्तन गरेर सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर बनाउन लागेको अनुमानमा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो । परिषद्ले तोकेको मापदण्डअनुसार उत्पादन गरेमा यस्तो गुणस्तरको सिमेन्ट प्रयोग गरिएका संरचनाहरू चाँडै फुट्ने खतरा रहन्छ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०८:०७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

समाजवादी पार्टी दोधारमा

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — नेकपासँग सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टीले सरकारले बस्ने वा बाहिरिने लगायतका विषयमा टुंगोमा पुग्न संघीय परिषद् र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । सरकारमा बसेर पनि राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै पार्टीभित्र बढिरहेको आलोचना एवं एकीकरण प्रक्रियामा जोडिन खोजेको राजपाले समेत सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने सर्त तेर्‍याईरहका बेला निष्कर्षमा पुग्न बैठक बस्न लागेको हो । आगामी बिहीबारदेखि हुने तीनदिने बैठकले समाजवादीको नेकपासँगको सत्तायात्राको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको १७ महिना बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनमा सरकार उदासीन बनेको भन्दै नयाँ शक्ति पार्टीबाट जोडिएको समाजवादीको एउटा समूह तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अडानमा छ । पूर्वसंघीय समाजवादी पार्टीको समूह भने प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन हुँदैन नभनेसम्म बाहिरिन नहुने अडानमा छ ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरणपछि औपचारिक रूपमा पहिलोपटक सरकारमा रहने वा नरहने भन्ने विषय बैठकको एजेन्डा बनेको महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठले बताए । ‘समाजवादी पार्टी ससर्त सरकारमा गएको हो । सरकारले संविधान संशोधन नगर्नेर् भइसकेपछि सरकारमा बस्नुको औचित्य छैन,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ केटाकेटी पाराले सरकार छाड्ने भन्ने पनि होइन । संघीय परिषद् र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै छ । त्यहाँ यसबारे छलफल हुन्छ ।’

तत्कालीन फोरम र नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकता हुँदा पनि संविधान संशोधन नभए सरकार छाड्ने सहमति भएको नेताहरूले बताएका थिए । त्यहीअनुसार नयाँ शक्ति समूहले सरकार छाड्न बारम्बार दबाब दिँदै आएको छ ।

अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सत्ताको साझेदार नभई संविधान संशोधन गर्नका निम्ति तत्काल दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन सरकारलाई साथ दिएको बताउँदै आएका छन् । डेढ वर्ष नाघिसक्दा पनि सरकारले संविधान संशोधन गर्न कुनै चासो नदिएको अवस्थामा सत्ता साझेदारी गरिहनुको औचित्य नभएको भनाइ उनले गोरखामा एउटा कार्यक्रममा व्यक्त गरेका थिए ।

सरकारबाट बाहिरिने अभिव्यक्ति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दिने गरे पनि तत्काल सरकारबाट बाहिरिन नहुने मनसायमा यादव नरहेको उनी निकट एक नेताले बताए । ती नेताले भने, ‘संविधान संशोधनमा प्रधानमन्त्री ओली उदासीन देखिए पनि तत्काल सरकारबाट बाहिरिन हुँदैन भन्ने पक्षमा उहाँ (यादव) हुनुहुन्छ ।’

समाजवादीकी उपाध्यक्ष रेणु यादवले आउँदो बैठकबाटै सरकारमा बस्ने वा छोड्ने निर्णय हुने बताइन् । ‘संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो, त्यसमा सरकारले पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अब के गर्ने भन्ने बैठकले निर्णय गर्छ ।’ अर्कोतर्फ, राजपा र समाजवादी पार्टीबीच पार्टी एकीकरणको छलफल अगाडि बढ्दै गर्दा राजपाले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि एकीकरण प्रक्रिया रोकिएको छ । राजपाले राखेको सर्तमा समाजवादी पाटीभित्रै विवाद छ ।

एउटा पक्ष सरकार छाडेर राजपासँग पार्टी एकता गर्नुपर्ने र अर्को पक्ष भने सर्त मानेर पार्टी एकताका लागि हतार गर्न नहुने अडानमा छन् । १८ जेठ २०७५ मा ओली सरकारमा सहभागी समाजवादीबाट अध्यक्ष यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री, सुरेन्द्रकुमार यादव स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र मोहम्मद इस्तियाक राई सहरी विकासमन्त्री छन् ।

उपप्रधानमन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीलाई गत पुस २२ मा बालुवाटारमा ११ बुँदे स्मरणपत्रका बुझाएका थिए । सरकारको कार्यशैली सुधार्ने र संविधान संशोधन गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त्यसमा उल्लेख थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT