बैंकले मनपरी बिमा गर्न नपाउने

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने बिमामा कडाइ हुने भएको छ । निक्षेप संकलनको प्रतिस्पर्धामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला र महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्न थालेपछि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमा समितिले कडाइ गर्न लागेको हो । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क बिमा योजना घोषणा गरेको भेटिएको छ,’ बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले भने, ‘त्यस्ता कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ ।’ यसका लागि समितिले अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए । ‘हाम्रो उद्देश्य बिमितिले कानुनले दिएको सुविधा सजिलै पाउन् भन्ने हो,’ उनले थपे, ‘हाल केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गरेका बिमा योजनामा कानुनी र विश्वासनीय आधार देखिएन ।’

एक/डेढ वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलनसँगै विभिन्न किसिमका बिमा योजना ल्याएका छन् । ती योजना स्वास्थ्य, शिक्षा, ठूला प्राणघातक रोग, दुर्घटनालगायतको बिमासँग सम्बन्धित छन् । प्रायः त्यस्ता योजना निःशुल्क छन् । ती बिमा योजना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन गर्ने निक्षेपकर्ताका लागि हो । यस्ता योजनाले विकृति भित्र्याउने, बास्तविक पीडित सुविधाबाट वञ्चित हुने निष्कर्षका आधारमा समितिले कडाइ गर्न लागेको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गल्ती गरे, उनीहरूलाई बिमा गर्न दिनु हुँदैन भन्ने होइन,’ अध्यक्ष चापागाईले भने, ‘तर, उनीहरूले गरेको बिमासम्बन्धी कामको पनि नियमन हुनुपर्‍यो । अप्ठ्यारो पर्दा बिमित सुविधाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् ।’

यसका लागि समितिले आन्तरिक रूपमा गृहकार्य सुरु गरेको उनले बताए । बिमा कम्पनीसँग एक चरणमा छलफल भएको र त्यस विषयमा सत्यतथ्य बुझेर प्रतिवेदन तयार गर्न दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिएको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा हुँदै आएको जीवन बिमाबारे अध्ययन गर्न विमाविज्ञ भोजराज शर्माको संयोजकत्वमा र निर्जीवन बिमाबारे अध्ययन गर्न कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।

शर्मा संयोजक रहेको समितिमा नेपाल लाइफ र मेटलाइफ एलिको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य छन् भने पौडेल संयोजक रहेको समितिमा शिखर र एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य छन् । मंगलबार ती समिति गठन भएका हुन् । दुवै समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछन् ।

दुवै समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा सञ्चालित बिमा कार्यक्रमलाई कसरी नियमनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरेका छन् । यसका लागि विभिन्न विकल्पका रूपमा अध्ययन भइरहेको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘बिमा कम्पनीले बैंकसँग सम्झौता गर्दा बिमा समितिको पूर्वस्वीकृत लिनुपर्ने, बैंकद्वारा बिमा गरिएका ग्राहकले पनि बिमाका लागि छुट्टै फाराम भर्नुपर्ने, निक्षेपकर्तालाई बैंकले दिने सुविधाहरूको छुट्टाछुट्टै प्रस्तवना तयार गर्नुपर्नेलगायत विषयमा अध्ययन तथा छलफल भइरहेको ती अधिकारीले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ल्याएका बिमा योजनामा कुन बैंकसँग सम्झौता गरेको हो ? दाबी भुक्तानी लिन कहाँ सम्पर्क गर्ने हो ? लगायत विषय प्रस्टसँग देखिने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने लगायत विषयमा पनि छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था बिमा समितिको नियमनभित्र नभएकाले केही यो विषयमा राष्ट्र बैंकसँग पनि समन्वय गर्ने पर्ने र त्यसका लागि पनि छलफल भइरहेको छ । ‘राष्ट्र बैंकसँग पनि केही विषयमा समन्वय गर्नुपर्नेछ,’ ती सदस्यले भने, ‘यो सम्बन्धीमा छुट्टै निर्देशिका पनि जारी गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गरेका बिमा योजनाहरूमा निक्षेपकर्तालाई विभिन्न किसिमका रोग, दुर्घटनालगायत छन् । बिमा कम्पनी ती विषयमा बिमा गर्नका लागि निश्चित मापदण्ड तोकेको हुन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ११:०१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

एकद्वार केन्द्रले सेवाग्राहीलाई सहज

नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — उद्योग विभागमा गत जेठबाट एकद्वार सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि स्वदेशी तथा विदेशी सेवाग्राहीलाई सुविधा पुगेको छ । सेवा केन्द्र सञ्चालनले उद्योग दर्ता तथा विदेशी लगानी दर्ता प्रक्रियामा सहज र छिटो भएको सेवाग्राहीले बताए । 

सेवा केन्द्र सञ्चालनले पहिलाको भन्दा काम छिटो भए पनि यसमा थप सुधार आवश्यक रहेको बेलारुसका एन्ड्री इभोनाभले बताए । बिजनेस भिसाका लागि आएका इभोनाभ भन्छन्, ‘यहाँ पालोमा बस्नेहरूलाई आराम गर्ने स्थान छ । तर कर्मचारी भएन भन्दै हाम्रो काम ढिला गर्नु भएन ।’ सेवाग्राहीसँग सेवाप्रदायक नम्र भएर बोल्न जरुरी रहेको उनले बताए ।

यस्तै कात्तिक ७ गतेबाट लगानीकर्ता तथा उद्योगीलाई सुविधा दिन लगानी दर्ता सहजीकरण केन्द्र पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरूलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न केन्द्र सञ्चालन गरिएको विभागका प्रवक्ता विनोदकुमार खड्काले बताए ।

कसैलाई विदेशी लगानीसम्बन्धी केही जिज्ञासा छ भने सम्बन्धित शाखाकै कर्मचारीबाट जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको विभागका प्रवक्ता खड्काले बताए । ‘हामीले सहजीकरण केन्द्रका लागि नै भनेर कर्मचारी राखेका छैनौं, कसैले केही जान्न चाहेको खण्डमा सम्बन्धित कर्मचारीबाट सेवा दिन्छौं,’ उनले थपे ।
सेवाग्राहीसँग कर्मचारी नरम भएर बोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कामको चापले गर्दा सोचेअनुरूप सेवा नपाएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘आन्तरिक बैठकमा पनि पटकपटक यो विषयलाई लिएर कर्मचारीहरूलाई सजग गराइरहेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरूले कस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् भनेर आन्तरिक अनुगमन पनि गर्छौं । गुनासो आएमा पहिले कर्मचारीलाई सचेत गराउँछौं । त्यसपछि विभागीय कारबाही गर्छौं ।’

विभागमा ७५ कर्मचारी कार्यरत छन् । विदेशी लगानी शाखामा ४ र उद्योग दर्ता शाखामा ३ अधिकृत छन् । विभागमा कर्मचारीको अभाव भएर काममा कुनै असर नपरेको तर्क खड्काको छ । सेवाग्राही र सेवाप्रदायक प्रविधिमैत्री नभएका कारण काममा केही समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘सेवाग्राही अझै पनि हातमा फाइल बोकेर आउनुहुन्छ । त्यसका लागि यो आर्थिक वर्षभित्र अर्थ मन्त्रालयबाट अनलाइन सिस्टमका लागि २ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्टाइएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट काम अझ छिटो हुनेछ ।’

एकद्वार सेवा केन्द्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अध्यागमन, भन्सार, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य, भूमि सुधारका कर्मचारीहरू छन् । यसमा कम्प्युटर कर्मचारी अस्थायी राखिएको छ । सेवा केन्द्रमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विदेशी विनिमय सहजीकरण, भिसा सहजीकरण, अनुमति तथा दर्ता, वातावरण, भन्सार तथा राजस्व, प्रशासन कानुन र जग्गा सहजीकरणलगायत एकाइबाट सेवा दिइन्छ ।

जेठदेखि असोज मसान्तसम्म सेवा केन्द्रबाट ८२ उद्योग दर्ता, १५३ विदेशी लगानी, १ हजार ७६ विजनेस भिसा, ३० गैरपर्यटकिय भिसा, २५ व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) दर्ता, २ सय एक्जिम कोड, ३ हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा भागको सहजीकरण दर्ता, १६ ईआईए दर्ता भएको छ । यसका साथै लगानी कर्ताले १ लाख यूएस डलरसम्मको रकम फिर्तासमेत सेवा केन्द्रबाटै गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ५ महिनामा २४ अर्ब ५५ करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ विदेशी लगानी भएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ १०:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT