धानपछि मकै र गहुँमा फौजी किरा

राजु चौधरी

काठमाडौँ — धानमा देखिएको फौजी किराको प्रकोप मकै, गहुँ र कोदोमा पनि देखिन थालेको छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार गुल्मीमा ३ हेक्टर, बाँकेमा ५० हेक्टर र रोल्पामा १ हेक्टरमा फौजी किराको प्रकोप फैलिएको छ । 

उक्त क्षेत्रमा मकैमा फौजीको प्रकोप देखिएको केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत महेशचन्द्र आचार्यले बताए । ‘धानपश्चात् मकैमा पनि फौजी किरा देखिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘सम्पूर्ण तथ्यांक संकलनमा केही समस्या छ ।’ फौजी किरा बाली पाक्ने बेला बढी सक्रिय देखिन्छ । यसले बाला नै टुक्राउँछ । एउटा बाली मात्रै नभई धेरै बाली नष्ट गर्छ । जानकारका अनुसार सबैभन्दा बढी मकैलाई असर गर्छ । ‘फौजी किरा समूहमा हिँड्ने हुँदा बाला मात्रै काट्दैन । अन्नबाली सबै सखाप पार्छ,’ उनले भने ।


केन्द्रका अनुसार फौजी कीरा दिउँसो लुक्ने र राति सक्रिय भई क्षति पुर्‍याउँछ । यो किरा गर्मी ठाउँमा बढी सक्रिय हुन्छ । अहिले बाँके, बर्दिया, चितवन, झापालगायत क्षेत्रका धान खेतमा महामारीकै रूपमा फैलिएको छ । धानबाली भित्र्याउने क्रम सकिन थालेपछि मकैमा सक्रिय हुन थालेको पाइएको छ । धादिङ र खोटाङमा कोदोमा समेत फौजीको प्रकोप देखिन थालेको छ । फौजी किराको महामारी मुलुकभर सक्रिय हुन थाले पनि नियन्त्रण/व्यवस्थापनामा भने सरकारी निकायबाट प्रभावकारिता देखिएको छैन ।


केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख सहदेवप्रसाद हुमागाईले तथ्यांक संकलन र नियन्त्रणमा राष्ट्रिय समस्या भएको बताए । प्रकोप नियन्त्रणमा प्रोटोकल तयार पार्ने, व्यवस्थानका लागि स्थानीय र प्रदेश तहमा तालिम दिइएको बताए । ‘किराको पहिचान र व्यवस्थापनका लागि प्राविधिकलाई तालिम दिइरहेका छौं,’ प्रमुख हुमागाईले भने, ‘कर्मचारीको अभावले पनि केही समस्या भयो ।’


कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि नियन्त्रणमा खासै ध्यान नदिएको जानकारहरू बताउँछन् । मन्त्रालयले पम्पलेट वितरण र गोष्ठीलाई मात्रै केन्द्रित गरेको छ । जसले गर्दा किसान सधैं मारमा परेका छन् । मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीले पम्पलेट र सचेतनासम्बन्धी भिडियो तयार पारेर जिल्लामा पठाएको बताए ।


‘धान काट्ने बेला करिब सकिएको छ, मकैको हकमा ठाउँठाउँमा देखिएको छ,’ केसीले भने, ‘व्यवस्थापनका लागि एक्सन टिम बनाएर काम भइरहेको छ ।’ केन्द्रको तथ्यांकअनुसार तराईका विभिन्न जिल्लामा करिब २० हजार ४ सय २ हेक्टर धान खेतमा फौजी किराले असर गरेको छ । सबैभन्दा बढी बाँकेमा १७ हजार हेक्टरमा असर गरेको छ । जसमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत धानबाली नोक्सान भएको आचार्यले बताए । बर्दियामा २ हजार हेक्टरमा असर गरेको मध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत धानबाली नोक्सान भएको छ ।


चितवनमा ६४४ हेक्टरमा फौजी किरा देखिएको छ । जसमध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत नोक्सान भएको छ । झापामा ९० प्रतिशत नोक्सान भएको केन्द्रले जनाएको छ । झापामा २८७ हेक्टरमा फौजी किराको प्रकोप फैलिएको थियो । सिन्धुलीमा १५० हेक्टरमध्ये ६० प्रतिशत, मकवानपुरमा १०३ हेक्टरमध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत नोक्सान भएको उल्लेख छ । यीबाहेक अन्य जिल्लामा पनि फौजी किराले क्षति पुर्‍याएको छ । किसानहरूले क्षतिपूर्ति/राहत पाउनेमा भने अन्योल छ । केन्द्रका अनुसार क्षतिपूर्तिका लागि धानको बिमा अनिवार्य हुनुपर्छ ।


पञ्जीकृत/सूचीकृत भएका बीउको जातमा बिमा गराए क्षतिपूर्ति पाइन्छ । नेपालमा पञ्जीकृत नभएका जात बिमा हुँदैन । महामारी हुँदा क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना पनि न्यून हुने कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रचार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले बताए । उनका अनुसार धानको बिमा बीउ छरेको बालीमा ‘बीउ छरेको १० दिनभित्र र बेर्ना रोपेको १० दिनभित्र’ गरिसक्नुपर्छ । तर, बिमा प्रक्रिया नै झन्झिटिलो छ । जसले गर्दा बाली बिमा कम आकर्षक भएको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।


बिमा संस्थानका अनुसार धानको बिमा गराउने संख्या न्यून छ । बिमा संस्थानका अनुसार आर्थिक ०७५/७६ मा चैते धानका लागि ६२ लाख ८५ हजार ४ सय रुपैयाँको बिमांक गरिएको छ । वर्षे धानका लागि भने उल्लेख छैन । केन्द्रका अनुसार बिमा नहुँदा क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । बिमा गरेकाले बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना रहन्छ । धानको हकमा बिमांकको संख्या नगन्य रहेको संस्थानले जनाएको छ ।


‘राहतका लागि केही भएकै छैन । विगतको प्रकृति हेर्दा ९० प्रतिशत नोक्सान हुँदा राहतका रूपमा बीउमा सहुलियत दिइन्छ । धान पछिको अर्को बालीका लागि मसुरो/तोरीको बीउ दिइन्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘त्यो नामका लागि मात्रै हुन्छ । सरकारी राहतले किसानलाई छुँदैन ।


किसानले पाएकै छैन ।’ ती अधिकारीका अनुसार महामारीबाट करोडौं रुपैयाँको क्षति भए पनि राहत कार्यक्रम ५० हजारको हुन्छ । ‘एउटा किसानलाई हजारको दरले राहत दिँदा कर्मचारी नै उल्लु हुन्छन्,’ ती अधिकारीले भने ।

केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत आचार्यले किरा/महामारीको हकमा व्यापारीबाट क्षति भराउन सम्भव नभएको बताए । उनले क्षतिपूर्ति/राहतका लागि केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्यांकबाट मात्रै पर्याप्त नहुने बताए ।


किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतमा दैवी प्रकोप समिति हुन्छ । त्यो समितिमा पेस गरेर निर्णय गरेपछि मात्रै संघीय वा प्रदेश मन्त्रालयले आफ्नो स्रोतअनुसार उपलब्ध गराउने उनले बताए । ‘मेचीदेखि महाकालीसम्म्म समस्या देखिएको छ । कृषि मन्त्रालयमा दैवी प्रकोप राहत युनिट छ,’ आचार्यले भने, ‘त्यहाँ सबै तथ्यांक आएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’


यता मन्त्रालयका सहसचिव केसीले फौजी किराको क्षतिपूर्तिको हकमा केही काम नभएको बताए । ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारमा के–के भयो जानकारी भएन,’ मन्त्रालयका सहसचिव केसीले भने, ‘तर, संघीय निकायको हकमा फौजीको क्षतिबारे छलफल भएको छैन । क्षतिपूर्तिको माग पनि भएको छैन ।’


कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले किरा नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय समन्वय समिति गठन भएको बताए । सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय कार्यदल बनाएर काम गर्न कार्यविधि र सुरक्षित विषादी प्रयोगको विषयमा प्रोटोकल स्वीकृत गरेको बताए ।


‘गलत विषादी प्रयोग रोक्न र फौजी किरा नियन्त्रण गर्न स्थानीय तह, डिलर, सप्लायर्सलगायतलाई नार्कमा दुईदिने तालिम दिएका छौं,’ सचिव जीसीले भने, ‘संघीय मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय/पत्राचार, नीतिगत कार्यहरू गरेका छौं ।’ राम्रो काम गर्ने जिल्लामा फौजी किरा नियन्त्रणमा आएको उनले बताए । नेपालमा मिश्रित खेती भएकाले पनि प्रकोप रोक्न केही समस्या भएको उनले बताए ।


प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ १०:५८

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

धानको समर्थन मूल्य : किसानभन्दा बिचौलियालाई फाइदा

‘संस्थानले घुम्ती टोलीमार्फत घरदैलोमा धान खरिद गर्ने व्यवस्था गरे मात्र वास्तविक किसान लाभान्वित हुनेछन्’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — किसानले उत्पादन गरेको धान बिक्री सुनिश्चित गर्न सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि बिचौलियालाई फाइदा हुने देखिएको छ । सरकारले बजार सन्तुलन कायम गर्ने, किसानलाई उचित मूल्य प्रदान गर्ने उद्देश्य राखे पनि समयमै हस्तक्षेप नहुँदा बिचौलियाले फाइदा पुग्ने स्थिति बनेको हो । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २५ सय ३२ रुपैयाँ ८० पैसा र मध्यमको २६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा तोकेको छ । धानको मूल्य तोकेको दुई साता बित्दा पनि खरिद प्रक्रिया भने बढाउन सकेको छैन । त्यसको फाइदा व्यापारीहरूले उठाइरहेको जानकार बताउँछन् ।

‘किसान कर्जा लिएर खेती गर्छन् । उनीहरूले लामो समय धान होल्ड गर्न पनि सक्दैनन्, समयमै हस्तक्षेप नहुँदा ठूला मौज्दातकर्ता/व्यापारीले कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्न सक्छन्,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘सरकार आफूले त गरेन, निजी क्षेत्रलाई पनि समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउन सकेन । यसले सरकार निरीह भएको देखाउँछ ।’

आचार्यको भनाइलाई सरकारी प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गर्छ । गत वर्ष खाद्य संस्थानले किसानका नाममा व्यापारीबाट धान खरिद गरेको उजुरी परेपछि सतर्कता केन्द्रले छानबिन सुरु गरेको थियो । केन्द्रले खाद्य संस्थान कार्यालय (हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) ले वास्तविक किसानसँग धान खरिद नगरेको उल्लेख गरेको छ ।

‘अञ्चल कार्यालय लाहानले विभिन्न मितिमा एकै व्यक्तिसँग १० हजार ५० क्विन्टल धान खरिद गरेको देखिन्छ । यति ठूलो परिमाणमा धान उत्पादन गरी बिक्री गर्न सक्ने वास्तविक किसान नै हुन् भन्ने आधार देखिएन,’ सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अञ्चल कार्यालय विराटनगरको खरिद रजिस्टरमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट केही व्यक्तिसँग फोन सम्पर्क गर्दा निजहरू धान खरिद तथा बिक्री गर्ने व्यापारी भन्ने बुझिएको छ । तसर्थ खाद्य संस्थानले वास्तविक किसानसँग मात्र धान खरिद गरेको भन्ने अवस्था देखिएन ।’

प्रतिवेदनअनुसार अञ्चल कार्यालय लाहानले २५/२६ दिनमा ७० हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको उल्लेख छ । अनुसन्धान गर्दा उक्त कार्यालयले खडा गरेको खरिद रजिस्टर चार वटा देखिएकाले दैनिक ४ काँटा प्रयोग गर्दा ६५ दिनभन्दा बढी दिन लाग्ने उल्लेख छ । ‘यसले समर्थन मूल्यबाट किसानभन्दा बिचौलियालाई बढी फाइदा पुगेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कात्तिकदेखि पुससम्म संस्थानले किसानका घर दैलोमा पुग्न घुम्ती टोली गठन गरी धान खरिद गर्ने व्यवस्था गरेमा वास्तविक किसान लाभान्वित हुनेछन् ।’ सरकारले गत वर्ष मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यम धानको २४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा तोकेको थियो । अहिले प्रतिक्विन्टल २ सय रुपैयाँ वृद्धि गरे पनि समयमै खरिद नगर्दा व्यापारीहरू हाबी भएका छन् ।

आचार्यका अनुसार भारत सरकारले धानको दुई प्रकार मूल्य निर्धारण गर्छ । न्यूनतम समर्थन र खरिद मूल्य । व्यापारीले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद नगरे फुड कर्पोरेसन्स अफ इन्डियाले आफैं खरिद गर्छ । नेपालमा यसरी खरिद गर्न सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दैन ।

धान खरिद गरेर भण्डारण गर्ने गोदामको पनि अभाव छ । जसले गर्दा धान खरिद गरेर ठूला व्यापारीले भण्डारण गर्छन् । ‘कर्जा चुक्ता गर्न किसानले होल्ड गर्न सक्दैनन् । त्यही मौकामा व्यापारीले खरिद गर्छन्,’ आचार्यले भने, ‘त्यसपश्चात् सरकारलाई बिक्री गर्छन् । संस्थान भनेको सरकारको हो । तर, किसानको हितमा काम गर्नै सकेन ।’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी स्रोतका अनुसार सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा बजारभाउ सस्तो छ । समर्थन मूल्यमै खरिद गर्दा ढुवानी, कुटानी गरेर दुर्गममा पठाउदा केही महँगो पर्छ । जसले गर्दा पनि केही ढिलाइ हुँदै आएको ती अधिकारीले बताए । ‘सरकारले प्रतिक्विन्टल २५ सय ३२ रुपैयाँ तोकेको छ । बजारमा २१/२२ सय रुपैयाँ चलेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘धान खरिदमा सरकारले बजेट दिँदैन । कम्पनी आफ्नै बजेटबाट किन्न पर्दा मूल्यकै कारण केही ढिलाइ भएको छ ।’

बजार मूल्यभन्दा बढी निर्धारण गरेपछि कम्पनीले गत वर्ष पनि अर्थसँग ५ करोड बजेट मागेको थियो । खरिद गरिएको धान कुटान गरेर दुर्गममा महगो पर्ने जनाउँदै बीचको लागत मूल्य सरकारले बेहोर्नुपर्ने उसको अडान थियो । जसले गर्दा गत वर्षको कात्तिकमा खरिद हुन सकेन । धान मंसिरबाट खरिद हुँदा लक्ष्यअनुसार खरिद भएन । अहिले पुन: सोही समस्या दोहोरिएको छ । गत वर्ष ३५ हजार टन खरिद गर्न ९१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि २२ हजार ५ सय ९२ टन मात्रै खरिद भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३० हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनी प्रवक्ता शर्मिला न्यौपानेले बताइन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×