धानपछि मकै र गहुँमा फौजी किरा

राजु चौधरी

काठमाडौँ — धानमा देखिएको फौजी किराको प्रकोप मकै, गहुँ र कोदोमा पनि देखिन थालेको छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार गुल्मीमा ३ हेक्टर, बाँकेमा ५० हेक्टर र रोल्पामा १ हेक्टरमा फौजी किराको प्रकोप फैलिएको छ । 

धानपछि मकै र गहुँमा फौजी किरा

उक्त क्षेत्रमा मकैमा फौजीको प्रकोप देखिएको केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत महेशचन्द्र आचार्यले बताए । ‘धानपश्चात् मकैमा पनि फौजी किरा देखिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘सम्पूर्ण तथ्यांक संकलनमा केही समस्या छ ।’ फौजी किरा बाली पाक्ने बेला बढी सक्रिय देखिन्छ । यसले बाला नै टुक्राउँछ । एउटा बाली मात्रै नभई धेरै बाली नष्ट गर्छ । जानकारका अनुसार सबैभन्दा बढी मकैलाई असर गर्छ । ‘फौजी किरा समूहमा हिँड्ने हुँदा बाला मात्रै काट्दैन । अन्नबाली सबै सखाप पार्छ,’ उनले भने ।


केन्द्रका अनुसार फौजी कीरा दिउँसो लुक्ने र राति सक्रिय भई क्षति पुर्‍याउँछ । यो किरा गर्मी ठाउँमा बढी सक्रिय हुन्छ । अहिले बाँके, बर्दिया, चितवन, झापालगायत क्षेत्रका धान खेतमा महामारीकै रूपमा फैलिएको छ । धानबाली भित्र्याउने क्रम सकिन थालेपछि मकैमा सक्रिय हुन थालेको पाइएको छ । धादिङ र खोटाङमा कोदोमा समेत फौजीको प्रकोप देखिन थालेको छ । फौजी किराको महामारी मुलुकभर सक्रिय हुन थाले पनि नियन्त्रण/व्यवस्थापनामा भने सरकारी निकायबाट प्रभावकारिता देखिएको छैन ।


केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख सहदेवप्रसाद हुमागाईले तथ्यांक संकलन र नियन्त्रणमा राष्ट्रिय समस्या भएको बताए । प्रकोप नियन्त्रणमा प्रोटोकल तयार पार्ने, व्यवस्थानका लागि स्थानीय र प्रदेश तहमा तालिम दिइएको बताए । ‘किराको पहिचान र व्यवस्थापनका लागि प्राविधिकलाई तालिम दिइरहेका छौं,’ प्रमुख हुमागाईले भने, ‘कर्मचारीको अभावले पनि केही समस्या भयो ।’


कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि नियन्त्रणमा खासै ध्यान नदिएको जानकारहरू बताउँछन् । मन्त्रालयले पम्पलेट वितरण र गोष्ठीलाई मात्रै केन्द्रित गरेको छ । जसले गर्दा किसान सधैं मारमा परेका छन् । मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीले पम्पलेट र सचेतनासम्बन्धी भिडियो तयार पारेर जिल्लामा पठाएको बताए ।


‘धान काट्ने बेला करिब सकिएको छ, मकैको हकमा ठाउँठाउँमा देखिएको छ,’ केसीले भने, ‘व्यवस्थापनका लागि एक्सन टिम बनाएर काम भइरहेको छ ।’ केन्द्रको तथ्यांकअनुसार तराईका विभिन्न जिल्लामा करिब २० हजार ४ सय २ हेक्टर धान खेतमा फौजी किराले असर गरेको छ । सबैभन्दा बढी बाँकेमा १७ हजार हेक्टरमा असर गरेको छ । जसमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत धानबाली नोक्सान भएको आचार्यले बताए । बर्दियामा २ हजार हेक्टरमा असर गरेको मध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत धानबाली नोक्सान भएको छ ।


चितवनमा ६४४ हेक्टरमा फौजी किरा देखिएको छ । जसमध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत नोक्सान भएको छ । झापामा ९० प्रतिशत नोक्सान भएको केन्द्रले जनाएको छ । झापामा २८७ हेक्टरमा फौजी किराको प्रकोप फैलिएको थियो । सिन्धुलीमा १५० हेक्टरमध्ये ६० प्रतिशत, मकवानपुरमा १०३ हेक्टरमध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत नोक्सान भएको उल्लेख छ । यीबाहेक अन्य जिल्लामा पनि फौजी किराले क्षति पुर्‍याएको छ । किसानहरूले क्षतिपूर्ति/राहत पाउनेमा भने अन्योल छ । केन्द्रका अनुसार क्षतिपूर्तिका लागि धानको बिमा अनिवार्य हुनुपर्छ ।


पञ्जीकृत/सूचीकृत भएका बीउको जातमा बिमा गराए क्षतिपूर्ति पाइन्छ । नेपालमा पञ्जीकृत नभएका जात बिमा हुँदैन । महामारी हुँदा क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना पनि न्यून हुने कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रचार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले बताए । उनका अनुसार धानको बिमा बीउ छरेको बालीमा ‘बीउ छरेको १० दिनभित्र र बेर्ना रोपेको १० दिनभित्र’ गरिसक्नुपर्छ । तर, बिमा प्रक्रिया नै झन्झिटिलो छ । जसले गर्दा बाली बिमा कम आकर्षक भएको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।


बिमा संस्थानका अनुसार धानको बिमा गराउने संख्या न्यून छ । बिमा संस्थानका अनुसार आर्थिक ०७५/७६ मा चैते धानका लागि ६२ लाख ८५ हजार ४ सय रुपैयाँको बिमांक गरिएको छ । वर्षे धानका लागि भने उल्लेख छैन । केन्द्रका अनुसार बिमा नहुँदा क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । बिमा गरेकाले बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना रहन्छ । धानको हकमा बिमांकको संख्या नगन्य रहेको संस्थानले जनाएको छ ।


‘राहतका लागि केही भएकै छैन । विगतको प्रकृति हेर्दा ९० प्रतिशत नोक्सान हुँदा राहतका रूपमा बीउमा सहुलियत दिइन्छ । धान पछिको अर्को बालीका लागि मसुरो/तोरीको बीउ दिइन्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘त्यो नामका लागि मात्रै हुन्छ । सरकारी राहतले किसानलाई छुँदैन ।


किसानले पाएकै छैन ।’ ती अधिकारीका अनुसार महामारीबाट करोडौं रुपैयाँको क्षति भए पनि राहत कार्यक्रम ५० हजारको हुन्छ । ‘एउटा किसानलाई हजारको दरले राहत दिँदा कर्मचारी नै उल्लु हुन्छन्,’ ती अधिकारीले भने ।

केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत आचार्यले किरा/महामारीको हकमा व्यापारीबाट क्षति भराउन सम्भव नभएको बताए । उनले क्षतिपूर्ति/राहतका लागि केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्यांकबाट मात्रै पर्याप्त नहुने बताए ।


किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतमा दैवी प्रकोप समिति हुन्छ । त्यो समितिमा पेस गरेर निर्णय गरेपछि मात्रै संघीय वा प्रदेश मन्त्रालयले आफ्नो स्रोतअनुसार उपलब्ध गराउने उनले बताए । ‘मेचीदेखि महाकालीसम्म्म समस्या देखिएको छ । कृषि मन्त्रालयमा दैवी प्रकोप राहत युनिट छ,’ आचार्यले भने, ‘त्यहाँ सबै तथ्यांक आएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’


यता मन्त्रालयका सहसचिव केसीले फौजी किराको क्षतिपूर्तिको हकमा केही काम नभएको बताए । ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारमा के–के भयो जानकारी भएन,’ मन्त्रालयका सहसचिव केसीले भने, ‘तर, संघीय निकायको हकमा फौजीको क्षतिबारे छलफल भएको छैन । क्षतिपूर्तिको माग पनि भएको छैन ।’


कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले किरा नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय समन्वय समिति गठन भएको बताए । सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय कार्यदल बनाएर काम गर्न कार्यविधि र सुरक्षित विषादी प्रयोगको विषयमा प्रोटोकल स्वीकृत गरेको बताए ।


‘गलत विषादी प्रयोग रोक्न र फौजी किरा नियन्त्रण गर्न स्थानीय तह, डिलर, सप्लायर्सलगायतलाई नार्कमा दुईदिने तालिम दिएका छौं,’ सचिव जीसीले भने, ‘संघीय मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय/पत्राचार, नीतिगत कार्यहरू गरेका छौं ।’ राम्रो काम गर्ने जिल्लामा फौजी किरा नियन्त्रणमा आएको उनले बताए । नेपालमा मिश्रित खेती भएकाले पनि प्रकोप रोक्न केही समस्या भएको उनले बताए ।


प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ १०:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?