लेखा समितिले भन्यो- सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर बनाउन खोजियो

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कच्चा पदार्थको परिमाण परिवर्तन गरेर सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर बनाउन लागेको प्रारम्भिक अध्ययनको आधारमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको छ । 

प्राविधिकका अनुसार परिषद्ले तोकेको मापदण्डअनुसार उत्पादन गरेमा यस्तो गुणस्तरको सिमेन्ट प्रयोग गरिएका संरचनाहरू चाँडै फुट्ने र थोरै कम्पनले पनि भत्कने खतरा रहनेछ । उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा नेपाल गुणस्तर परिषद्को गत असार १८ गते बसेको बैठकले सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने अघुलनशील कच्चा पदार्थ (एक प्रकारको म्याग्नेसियम रसायन) को मात्रा बढाउने निर्णय गरेपछि समितिले छानबिन सुरु गरेको हो । स्रोतका अनुसार यो विषय पटकपटक छलफल भए पनि यस अघिका मन्त्रीहरूले अस्विकार गर्दै आएका थिए ।

परिषद्ले हाल कायम रहेको अघुलनशील पदार्थ (आईआर) को मात्रा २ बाट ४ र बनाएको छ । त्यसैगरी म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्र ५ बाट ६ गरिएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका एक पूर्वप्राविधिकले कान्तिपुरलाई लिखित रूपमा दिएको जानकारीका अनुसार म्याग्नेसियमको मात्र जति थोरै भयो त्यति नै सिमेन्टको गुणस्तर राम्रो मानिन्छ । परिषद्ले २०५५ सालमा तय गरेको म्याग्नेसियमको मात्रालाई परिवर्तन गरेर नयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको हो ।

‘यो निर्णयअनुसार सिमेन्ट बनेमा संरचनाहरूको आयुमै समस्या आउँछ,’ उनले भने, ‘धेरैजसो उद्योगले प्रयोग गर्ने क्लिंकरमा म्याग्नेसियमको मात्रा बढी पाइने भएकाले त्यसकै आधारमा परिषद्ले निर्णय गरेको देखिन्छ ।’ हाल अधिकांश उद्योगले नेपालको विभिन्न भागमा पाउने लाइम स्टोन प्रयोग गर्दै आएका छन् । यस्ता लाइम स्टोनमा म्याग्नेसियमको मात्रा बढी छ ।

उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडाको अध्यक्षतमा गत असार १८ मा बसेको बैठकले नेपालका लाइम स्टोन खानीहरूमा ३ प्रतिशतभन्दा कम म्याग्नेसियमको मात्रा पाइने उल्लेख छ । उक्त मात्राको सिमेन्ट क्लिंकरमा १ दशमलव ६ गुणाको हुन जाने उल्ल्खे छ । ‘सिमेन्ट बनाउँदा उद्योगीलाई जसरी सजिलो हुन्छ परिषद्ले पनि त्यसरी नै सिफारिस गरिएको देखिन्छ,’ लेखा समितिका एक सदस्यले भने । यो निर्णय लागू भएमा सिमेन्ट उत्पादनमा लागत कम हुने र नाफाको प्रतिशत बढ्ने देखिन्छ, गुणस्तर विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यसले गुणस्तर कम गराउँछ र निर्माण संरचना कमजोर बनाउँछ ।

सिमेन्ट उद्योगीहरूको दबाबमा मन्त्री यादव नै अध्यक्ष रहेको परिषद्ले उत्पादन लागत घट्ने र गुणस्तर कमजोर हुने गरी म्याग्नेसियम नामको रसायनको मात्रा बढाएको दाबी उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले गरे । उजुरीका आधारमा निर्णयको सबै कागजपत्र झिकाएर समितिले छानबिन थालेको हो ।

समितिका सचिव तथा संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार कच्चा पदार्थको प्रयोगमा नयाँ मापदण्ड बनाउनुको औचित्य, निर्णय प्रक्रिया र यसको दीर्घकालीन प्रभावको विषयमा शुक्रबार सांसदहरूबीच छलफल गर्न बैठक बोलाइएको छ । यो प्राविधिक कुरा भएकाले सांसदहरूबीच अन्तरक्रिया गरेपछि उद्योगमन्त्री यादव र सरोकारवाला सबैसँग छलफल गर्ने पाण्डेले जानकारी दिए ।

हतारहतारमा निर्णय
भूगर्भ विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षता म्याग्नेसियमको अध्ययन गर्न २०७४ माघमा गठित कार्यदलले डेढ वर्षपछि मात्र प्रतिवेदन बुझाएको छ । २०७६ असार ३ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालका ९० चुनढुंगा खानीको ३ प्रतिशतभन्दा कम म्याग्नेसियम पाइने उल्लेख छ । म्याग्नेसियम ३ प्रतिशत भनेको सिमेन्ट क्लिंकरमा १ दशमलव ६ गुणाको हो ।

प्रतिवेदन बुझाएको १५ दिनमा २०७६ असार १८ गते सचिव खतिवडाको अध्यक्षतमा बैठक बसेर कार्यदलको मस्यौदालाई सिफारिस गरेको देखिन्छ । सिफारिस गरेकै दिन मन्त्री यादवको अध्यक्षतमा बसेको बैठकले मस्यौदा अनुमोदन गरेर म्याग्नेसियमको मात्रा बढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्री यादवको अध्यक्षतामा १ बजे बैठक बसेको उल्लेख छ । यस अघि पटकपटक भएका सचिवस्तरीय बैठकको माइन्युटमा बजे लेखिएको छैन ।

समितिका सदस्य भन्छन्, ‘जुन दिन सचिव खतिवडाले मस्यौदा सिफारिस गर्नुभयो, त्यसैदिन मन्त्री यादवको अध्यक्षतामा परिषद्को बैठक राखेर अनुमोदन पनि गरिएको छ ।’ यति हतारहतार किन ? ती सदस्यले भने, ‘लामो समयदेखिअड्किएको विषयलाई एकै दिन दुई वटा बैठक राखेर टुंग्याउनुले पनि शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ ।’

परिषद्ले भारत, अमेरिका, बंगलादेश, पाकिस्तान चीन, युरोपको मापदण्डलाई आधार बनाएर निर्णय गरेको छ । त्यहाँको मापदण्डमा मिल्दोजुल्दो गरी निर्णय तोकिएको छ । सम्बन्धित प्राविधिक भने विदेशमा म्याग्नेसियमको मात्रालाई कम गर्ने आधुनिक प्रविधि भए पनि यहाँ त्यो सम्भव नहुने बताउँछन् । बैठकमा सिमेन्ट उत्पादक पनि सहभागी हुने गरेका छन् ।

जानकारी छैन : प्रवक्ता
उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव दिनेश भट्टराईले आफूलाई सिमेन्टको विषयमा गरेको निर्णयबारे जानकारी नभएको बताए । गत असार १८ मा बसेको गुणस्तर परिषद्को म्याग्नेसियमको मात्रा बढाउने १०१ औं बैठकमा उनी पनि सहभागी थिए । माइन्युटमा उनको पनि हस्ताक्षर रहेको छ । अरू सहसचिव नभएकाले आफू बैठकमा बसेको उनले बताए । मन्त्रालयका अर्का सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले गुणस्तर विभागबाट प्राप्त भएको निर्णयलाई जस्ताकोतस्तै लेखा समितिमा पठाएको बताए ।

‘मलाई सबै जानकारी छैन,’ पौडेलले भने । उनका अनुसार निर्णय भएका विषयहरू लागू गर्न मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने लागू नभएकाले निर्णय भएको कुरालाई वास्ता गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । निर्णय विवादमा परेपछि परिषद्ले गरेको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छैन ।

गुणस्तर घट्दैन : विभाग
मस्यौदा अनुमोदनमा भूमिका निर्वाह गर्ने गुणस्तर तथा नाप तौल विभागले म्याग्नेसियमको मात्रा भारतसँग समान रहेको भन्दै सिमेन्टको गुणस्तर कम नहुने भनाइ अघि सारेको छ । विभागका महानिर्देशक परिषद्का सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ । परिषद्ले निर्णय गर्न विभागले तयारी गर्नुपर्छ । गुणस्तरको सूचांक कम गरेर अघुलनशील (आईआर) वस्तु मिसावटमा छुट दिएको बुझाइ गलत भएको विभागको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सिमेन्टको ग्रेड ३३, मा ६ प्रतिशत र ४३ र ५३ ग्रेडका लागि म्याग्नेसियमको मान ५ प्रतिशत कायम गरेर गुणस्तरमा कमी आउन नदिने उपाय अपनाएको उल्लेख छ । विभागले भारतीय गुणस्तरमा ३३, ४३ र ५३ ग्रेडको सिमेन्टमा म्याग्नेसियमको मान ६ प्रतिशत कायम गरिएको उल्लेख गरेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने सिमेन्टको गुणस्तर भारतको भन्दा कम नरहेको र पछिल्लो समय उद्योग स्थापना बढेको विभागले जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ १०:४८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलविद्युत् आयोजनाद्वारा क्षतिपूर्ति माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीले सरकार आफैंले बनाएको कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ । तमोर नदीको पिनासी घाटमा ३७ दशमलव ६ मेगावाट क्षमताको काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ । सरकारले निर्माण गर्न लागेको ७ सय ६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त बहुउद्धेश्यीय आयोजनाका कारण आफूहरूले निर्माण गरिरहेको आयोजना डुब्ने अवस्था आएको आरोप प्रवर्द्धक कम्पनीले लगाएको हो । 

प्रवर्द्धक कम्पनीले सरकारले काननुको ठाडै उल्लंघन गरी आफूहरूलाई अन्यायमा पारेको दाबी गर्‍यो । आगामी २ वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको र डुबानमा पार्ने गरी अर्को आयोजना निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग सरकारले सम्झौता गरेपछि आफूहरू अन्योलमा परेको काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाका मुख्य प्रशासकीय अधिकृत शेरसिंह भाटले बताए ।

कुनै एक कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादन अनुमति (लाइसेन्स) दिइसकेपछि उक्त आयोजनालाई प्रभावित पार्ने गरी सोही स्थानमा अन्य कुनै पनि कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादन अनुमति दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकार आफैंले त्यस्तो कानुनको उल्लंघन गरेको भाटको आरोप छ । सरकार आफैंले आयोजना विकास सम्झौता गरेर विद्युत् प्राविधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौतासमेत गरिसकेको अवस्थामा आफूहरूको लगानी डुब्ने गरी अर्को आयोजना बनाउन नहुने आयोजना कार्यालयको भनाइ छ ।

यो आयोजनामा विदेशी कम्पनी सिंहापुरको इन्फ्लाको एसिया कम्पनी र बुटवल पावर कम्पनीको १० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । आयोजना सन् २०१४ मा सुरु भएको थियो । आयोजना स्थल रहेको पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकाको दोरम्बाबाट ४ दशमलव ६ किलोमिटर लामो टनेलमार्फत पानी लगेर तमोर नदीको पिनासी घाटमा रहेको पावर हाउसमा खसालिनेछ । त्यसका लागि २५ किलोमटिर पहुँच सडक र ११ सय मिटर टनेल खन्ने कामसमेत सम्पन्न भइसकेको आयोजनाका मुख्य प्रशासकीय अधिकृत भाटले बताए ।

तमोर नदीमै यसअघि २२ दशमलव ३४ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेंवा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिएको छ । तल्लो हेंवा र काबेली ‘ए’ आयोजनालाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भनेर सरकारले झुटो प्रचार गरिरहेको भाटले बताए । ‘क्षतिपूर्ति दिने विषयमा सरकारले हामीसँग कुनै सल्लाह र परामर्श नै गरेको छैन,’ उनले टेलीफोनमा कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीसँग सल्लाह नै नगरी झुटो सूचना प्रवाह गर्नु एकदमै गलत काम हो ।’

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ १०:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×