जलविद्युत् आयोजनाद्वारा क्षतिपूर्ति माग

प्रवर्द्धक कम्पनीले सरकारले काननुको ठाडै उल्लंघन गरी आफूहरूलाई अन्यायमा पारेको दाबी गर्‍यो । आगामी २ वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको र डुबानमा पार्ने गरी अर्को आयोजना निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग सरकारले सम्झौता गरेपछि आफूहरू अन्योलमा परेको काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाका मुख्य प्रशासकीय अधिकृत शेरसिंह भाटले बताए ।

कुनै एक कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादन अनुमति (लाइसेन्स) दिइसकेपछि उक्त आयोजनालाई प्रभावित पार्ने गरी सोही स्थानमा अन्य कुनै पनि कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादन अनुमति दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकार आफैंले त्यस्तो कानुनको उल्लंघन गरेको भाटको आरोप छ । सरकार आफैंले आयोजना विकास सम्झौता गरेर विद्युत् प्राविधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौतासमेत गरिसकेको अवस्थामा आफूहरूको लगानी डुब्ने गरी अर्को आयोजना बनाउन नहुने आयोजना कार्यालयको भनाइ छ ।

यो आयोजनामा विदेशी कम्पनी सिंहापुरको इन्फ्लाको एसिया कम्पनी र बुटवल पावर कम्पनीको १० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । आयोजना सन् २०१४ मा सुरु भएको थियो । आयोजना स्थल रहेको पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकाको दोरम्बाबाट ४ दशमलव ६ किलोमिटर लामो टनेलमार्फत पानी लगेर तमोर नदीको पिनासी घाटमा रहेको पावर हाउसमा खसालिनेछ । त्यसका लागि २५ किलोमटिर पहुँच सडक र ११ सय मिटर टनेल खन्ने कामसमेत सम्पन्न भइसकेको आयोजनाका मुख्य प्रशासकीय अधिकृत भाटले बताए ।

तमोर नदीमै यसअघि २२ दशमलव ३४ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेंवा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिएको छ । तल्लो हेंवा र काबेली ‘ए’ आयोजनालाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भनेर सरकारले झुटो प्रचार गरिरहेको भाटले बताए । ‘क्षतिपूर्ति दिने विषयमा सरकारले हामीसँग कुनै सल्लाह र परामर्श नै गरेको छैन,’ उनले टेलीफोनमा कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीसँग सल्लाह नै नगरी झुटो सूचना प्रवाह गर्नु एकदमै गलत काम हो ।’