जलविद्युत् आयोजनाद्वारा क्षतिपूर्ति माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीले सरकार आफैंले बनाएको कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ । तमोर नदीको पिनासी घाटमा ३७ दशमलव ६ मेगावाट क्षमताको काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ । सरकारले निर्माण गर्न लागेको ७ सय ६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त बहुउद्धेश्यीय आयोजनाका कारण आफूहरूले निर्माण गरिरहेको आयोजना डुब्ने अवस्था आएको आरोप प्रवर्द्धक कम्पनीले लगाएको हो । 

प्रवर्द्धक कम्पनीले सरकारले काननुको ठाडै उल्लंघन गरी आफूहरूलाई अन्यायमा पारेको दाबी गर्‍यो । आगामी २ वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको र डुबानमा पार्ने गरी अर्को आयोजना निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग सरकारले सम्झौता गरेपछि आफूहरू अन्योलमा परेको काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाका मुख्य प्रशासकीय अधिकृत शेरसिंह भाटले बताए ।

कुनै एक कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादन अनुमति (लाइसेन्स) दिइसकेपछि उक्त आयोजनालाई प्रभावित पार्ने गरी सोही स्थानमा अन्य कुनै पनि कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादन अनुमति दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकार आफैंले त्यस्तो कानुनको उल्लंघन गरेको भाटको आरोप छ । सरकार आफैंले आयोजना विकास सम्झौता गरेर विद्युत् प्राविधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौतासमेत गरिसकेको अवस्थामा आफूहरूको लगानी डुब्ने गरी अर्को आयोजना बनाउन नहुने आयोजना कार्यालयको भनाइ छ ।

यो आयोजनामा विदेशी कम्पनी सिंहापुरको इन्फ्लाको एसिया कम्पनी र बुटवल पावर कम्पनीको १० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । आयोजना सन् २०१४ मा सुरु भएको थियो । आयोजना स्थल रहेको पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकाको दोरम्बाबाट ४ दशमलव ६ किलोमिटर लामो टनेलमार्फत पानी लगेर तमोर नदीको पिनासी घाटमा रहेको पावर हाउसमा खसालिनेछ । त्यसका लागि २५ किलोमटिर पहुँच सडक र ११ सय मिटर टनेल खन्ने कामसमेत सम्पन्न भइसकेको आयोजनाका मुख्य प्रशासकीय अधिकृत भाटले बताए ।

तमोर नदीमै यसअघि २२ दशमलव ३४ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेंवा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिएको छ । तल्लो हेंवा र काबेली ‘ए’ आयोजनालाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भनेर सरकारले झुटो प्रचार गरिरहेको भाटले बताए । ‘क्षतिपूर्ति दिने विषयमा सरकारले हामीसँग कुनै सल्लाह र परामर्श नै गरेको छैन,’ उनले टेलीफोनमा कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीसँग सल्लाह नै नगरी झुटो सूचना प्रवाह गर्नु एकदमै गलत काम हो ।’

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ १०:३५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ : विज्ञ

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्दै धेरैजसो विज्ञ, सांसद तथा सरकारी अधिकारीहरूले नेपालमा ‘पारमाणविक (न्युक्लियर) अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । 

केही विज्ञहरूले भने अनुसन्धान केन्द्रका नाममा युरेनियमको ओसारपसार हुन सक्ने भन्दै अघि नबढ्न सुझाएका छन् । ‘रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि समितिको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै अधिकांश विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरूले अनुन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय’ ले ०७५ पुस ८ गते संसद्मा दर्ता गरेको यो विधेयक चैत १० देखि समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ ।

त्रिविका प्राध्यापक तुलसीप्रसाद पाठकले राज्यको संरक्षणमा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र खोलेर स्वास्थ्य, कृषि, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा फाइदा पुर्‍याउन सकिने बताए । ‘मुस्ताङ र डडेल्धुरामा पाइएको के हो भन्ने पनि अनुसन्धान नगरी कसरी भन्न सकिन्छ ?’ पाठकले भने, ‘पारमाणविक विकिरणलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने थाहा पाउन पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’

नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख डा. महेश मास्केले अनुसन्धानका नाममा युरेनियमको चलखेल हुने भएकाले यसको व्यवस्थापन गर्न नसकिने हुँदा केन्द्र खोल्न नहुने बताए । ‘रिसर्च सेन्टरका नाममा युरेनियमलाई ओसारपसार गर्न दिन हुन्छ कि हुँदैन ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै मास्केले भने, ‘हामी अनुसन्धानका विज्ञ होइनौं, हचुवाको तालमा खोल्नुपर्छ भनेर हुँदैन ।’

शिक्षा मन्त्रालयले मूल विधेयकका रूपमा ल्याएको उक्त विधेयकको दफा २१ मा अनुसन्धान केन्द्रको व्यवस्था छ । ‘सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि नेपाल सरकारले तोकिएको खास रेडियोधर्मी पदार्थ वा सो सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्न एक पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ,’ उक्त दफामा लेखिएको छ । रेडियोधर्मी पदार्थ भनेको अल्फा किरण, बिटा किरण, गामा रे वा यस्तै प्रकारका विकिरण पैदा गर्ने पदार्थ हुन् ।

विधेयकमा रेडियोधर्मी पदार्थ तथा संयन्त्रको नियमन गर्न एक नियमनकारी निकायले स्थापना हुने व्यवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधि सचिव सञ्जय शर्माले विधेयक रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको बताए । ‘डरत्रासभन्दा पनि रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन कसरी गर्ने र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक ल्याइएको हो,’ शर्माले भने । सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले डराएर होइन, कसरी सुरक्षित हुने र आणविक शक्तिसम्पन्न देशको बीच सन्तुलित र तटस्थ भएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्दै अनुसन्धान केन्द्र खोल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) का वरिष्ठ वैज्ञानिक बुद्धराम शाहले अहिले चिकित्साको क्षेत्रमा विकिरणको बढी प्रयोग भएको छ भन्दै त्यसलाई कृषि, उद्योग लगायतमा क्षेत्रमा कसरी बनाउने प्रभावकारी भनेर पनि अनसन्धान हुनुपर्ने बताए । ‘अनुसन्धान केन्द्रलाई कसरी अगाडी बढाउने हुनुपर्छ, रोक्ने होइन,’ उनले भने ।

प्राज्ञ विनोद अधिकारीले रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धीको कानून ल्याउनुपर्छ भन्दै ‘न्युक्लियर टेक्नोलोजी’ लाई राज्यको अधीनमा राखेर अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘पारमाणविक पदार्थ ऊर्जाका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ, आणविक बम र हतियारका लागि होइन’, उनलेभने । डा. शरद वन्तले युरेनियम बेचेर कुनै पनि देश धनी नभएको सुनाउँदै पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र युरेनियमबिना सम्भव भए मात्र खोल्दा हुने बताए । ‘न्युक्लियर रिसर्चका लागि युरेनियमबिना सम्भव छ भने किन नगर्ने नत्र भित्र सुतेको युरेनियमलाई खनेर वा नखनेर हामी के पाउँछौं ?’

विधेयकले नेपालभित्र फेला परेका रेडियोधर्मी पदार्थ सरकारको स्वामित्वमा हुने र यिनको सुरक्षा, ढुवानी, निकासी, अनुगमन, फोहोर व्यवस्थापन नियमनकारी निकायको मातहत हुने भनिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्तीले यो विधेयकलाई विभिन्न पटक छलफल र परिमार्जन गर्दै आएको जनाउँदै अझै राय संकलन गरिरहेको बताइन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ १०:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×