विद्युत् महसुल निर्देशिका मस्यौदा : विद्युत् महसुल समायोजनलाई बाटो खुल्यो

आयोगले निर्देशिका जारी गरेलगत्तै उपभोक्ताबाट उठाइने विद्युत् महसुल समायोजनका लागि बाटो खुल्नेछ । महसुल निर्धारणका लागि सहजता होस् भनेर आयोगले महसुल निर्धारणको मापदण्ड तोकेर निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए । विद्युत् प्राधिकरणको शनिबार बसेको बैठकले उद्योगलाई दिइँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रंक महसुल समायोजनका लागि आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको सोही निर्णयलाई लक्षित गरी आयोगले निर्देशिकाको मस्यौदा जारी गरेको हो ।

निर्देशिका जारी भएलगत्तै प्राधिकरणको महसुल समायोजनसम्बन्धी सिफारिसमा निर्णय गर्ने आयोगको तयारी छ । चरम लोडसेडिङको बेला सामान्यभन्दा ७० प्रतिशतसम्म महँगो शुल्क लिएर प्राधिकरणले उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन दिएको थियो ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भएको डेढ वर्षभन्दा बढी अवधिमा पनि प्राधिकरणले महँगो शुल्क नहटाएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । यता प्राधिकरणले भने महसुल समायोजनका लागि निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय नहुँदा निर्णय गर्न नसकेको बताउँदै आएको थियो । संसद्बाट नियमन आयोग ऐन पारित भएलगक्तै तत्कालिन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग निष्त्रिय भएको थियो ।

प्राधिकरणले पछिल्लो पटक विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली जारी गर्दै विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको शुल्क लागू गरेको थियो । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग निष्क्रिय भएको र विद्युत् नियमन आयोगले पूर्णता नपाउँदा तीन वर्षयता प्राधिकरणले मूल्य समायोजनसम्बन्धी निर्णय गर्न सकेको छैन ।

डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिने उपभोक्तासहित घरायसी उपभोक्तासँग लिइँदै आएको मूल्य पनि समायोजन गर्नुपर्ने दबाब प्राधिकरणमाथि छ । आगामी वर्षदेखि आन्तरिक उत्पादन मागभन्दा बढी हुने भएकाले विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् खपत् बढाउने प्राधिकरणको योजना छ ।

सोहीअनुसार प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चार्जिङ स्टेसन विद्युत् चार्ज गर्दा लाग्ने शुल्क पेट्रोलियम पदार्थको लागतभन्दा कम गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।

नियमन आयोगले सरोकारवालासँग राय सुझाव माग गर्दै सार्वजनिक गरेको विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिकाको मस्यौदामा विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा एक दर्जनभन्दा बढी पक्ष केलाइने उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशकाको मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी, लगानीबाट हुने वार्षिक प्रतिफल, उत्पादन, खर्च, अपेक्षित वार्षिक प्रतिफलजस्ता पक्षहरू ध्यान दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

यसबाहेक महसुलको अत्यधिक वृद्धिको निवेदनलाई सीमित गर्न वितरण अनुमति प्राफ्त व्यक्तिको आम्दानीलाई आगामी वर्षहरूमा समायोजन हुने गरी महसुल निर्धारण गर्ने निर्देशिकाको मस्यौदामा जनाइएको छ ।

‘विद्युत् बित्री गर्नेको खर्च उठ्ने र नाफा पनि हुने र उपभोक्तालाई पनि बढी लागत नपर्ने गरी महसुल निर्धारण गर्न आयोगले मापदण्ड तयार पारेको हो,’ आयोगका प्रवक्ता धितालले भने, ‘यस्तो मापदण्डले विद्युत् महसुल निर्धारण सहज बनाउँछ ।’

निर्देशिकामा महसुल निर्धारणका लागि आयोगमा प्राप्त प्रस्तावबारे कम्तीमा दुई वटा राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्ने, निर्धारण गर्नुपअघि कम्तीमा एक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र सरोकारलालाई निवेदनउपर प्रतिक्रिया जनाउन कम्तीमा दुई हप्ताको समय प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

नियमन आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता धितालले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने अभ्यास सम्भवतः नेपालमा पहिलो पटक गरिन लागेको जानकारी दिए ।