नेपाल बैंकका प्रबन्धकले गरे हिनामिना

नेपाल बैंकका वरिष्ठ प्रबन्धक भूपराज कोइरालाले कृत्रिम निक्षेप देखाएर ब्याज लिने र बढी भएको ब्याज आफ्नो खातामा स्थानान्तरण गरी ६० देखि ७० लाख रुपैयाँसम्म हिनामिना ।
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — नेपाल बैंकका कर्मचारी भूपराज कोइरालाले आर्थिक अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ । कोइरालाले विभिन्न शाखामा प्रमुख रहँदा वास्तविकभन्दा बढी मुद्दती निक्षेप देखाएर बैंकबाट ब्याज असुल्ने र बढी भएको ब्याज आफ्नो खातामा स्थानान्तरण गरी अनियमितता गरेको आरोप बैंकले लगाएको छ । 

कोइरालाले करिब ६० देखि ७० लाखसम्म हिनामिना गरेको बैंकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘कम्तीमा करिब ६० लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अझै अनुसन्धान बाँकी रहेकाले रकम अझै बढ्न सक्छ ।’ हाल यो मुद्दा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कोइरालालाई बैंकले निलम्बन गरिसकेको छ ।


लेखा परीक्षणका क्रममा दोषी भेटिएपछि थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई आग्रह गरिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले स्वीकार गरे । ‘आन्तरिक लेखा परीक्षणका क्रममा दोषी देखियो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको छ भने बैंकिङ कसुरको अभियोगमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’


कोइराला नेपाल बैंकका नवौं तहका कर्मचारी हुन् । ०६१ सालमा कोइराला छैटौं तहबाट नेपाल बैंकमा प्रवेश गरेका थिए । गत साउनदेखि उनी बैंकमा कर्णाली प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए । त्यसअघि उनी भक्तपुर, डिल्लीबजारलगायत शाखा प्रमुख थिए । सोही समयमा पदीय दुरुपयोग गरी कोइरालाले आर्थिक अनियमितता गरेको देखिन्छ । ‘कोइरालाले ५/७ वर्षअघि देखि नै सो काम आर्थिक हिनामिना गर्दै आएका रहेछन्,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो समय डिल्लीबजारको शाखाबाट यो कुरा बाहिरियो ।’


कोइरालाले बैंकको स्वचालित सिस्टमलाई म्यानुअल रूपमा चलाएर बैंकको दायित्व बढी देखाउने र त्यसरी आएको पैसा आफ्नो खातामा स्थानान्तरण गरेको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको छ । उनले निक्षेपकर्ताको बचत चलाएका छैनन् । म्यानुअल रूपमा धेरै ब्याज देखाएर बैंकको दायित्व बढाएका छन्, यसले बैंकको खर्च बढाएकाले मुनाफामा असर परेको देखिन्छ । हाल उनी फरार छन् । प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ ।


रकम धेरै नभए पनि ती कर्मचारी नियत खराब देखिएपछि निलम्बित गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले बताए । ‘कति रकम हिनामिना भयो, त्यो मुख्य कुरा होइन, अनुसन्धानपछि थाहा होला,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको नियत खराब र दोषी देखियो ।’ बैंकमा सुशासन कायम गर्ने सवालमा आर्थिक हिनामिना, अनैतिक व्यवहार र गलत आचरण रहेका कुनै कर्मचारीलाई पनि नछोडिने उनले बताए । ‘सुशासन कायम राख्ने र आर्थिक हिनामिनाको सवालमा बैंकले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ,’ उनले भने, ‘यो कुरा बैंकले सबै तह र तप्काका कर्मचारीमा पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छु ।’


गलत आचरण, आर्थिक हिनामिनालगायत विभिन्न उजुरीका आधारमा बैंकले अरू कर्मचारीउपर पनि छानबिन भइरहेको स्रोतले बताएको छ । अरू कर्मचारीको विषयमा जिज्ञसा राख्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने, ‘केही कर्मचारी उपर अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ, टुंगोमा पुगिएको छैन ।’ आन्तरिक लेखापरीक्षणको क्रममा दोषी पाइएपछि दसैंअघि नै बैंकले कोइरालालाई सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई जिम्मा दिइएको हो । उनलाई बैंकर कसुरको आरोप लागेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ ।


आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा बैंकले छैटौं तहकी कर्मचारी सदीक्षा कार्कीलाई पनि बर्खास्त गरेको छ । कार्की नयाँ कर्मचारी हुन् । गत जेठ २ मा नेपाल बैंकमा नियुक्ति पाएकी कार्की चितवनमा कार्यरत थिइन् । कार्कीले पनि बैंकको ६० हजार रुपैयाँ आफ्नो खातामा हालेकी थिइन् । परीक्षण काल नसकिँदै गल्ती भेटिएपछि जागिरबाटै बर्खास्त गरिएको बैंक स्रोतले जनाएको छ । नेपाल बैंक विसं १९९४ मा स्थापना भएको नेपालका सबैभन्दा जेठो बैंक हो । यसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर लगानी छ । प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ २१:१७

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

३५ वर्षपछि पुर्जा पाउँदै कैलालीका किसान

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — कैलालीका ४० किसानले साढे तीन दशकपछि आज (बुधबार) आफ्नै जग्गाको लालपुर्जा फिर्ता पाउँदै छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल परिवारले धितो राखेर लिएको ऋण नतिरेपछि किसानका जग्गाको लालपुर्जा नेपाल बैंकमा बन्धकी थिए । किसानले आफै धितोको दोब्बर मूल्य तिरेर ३५ वर्षपछि आफ्नै जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्न लागेका हुन् ।

नेपाल बैंकले बुधबार किसानको लालपुर्जा फिर्ता गर्न केन्द्रीय कार्यालयबाट समेत केही कर्मचारी कैलाली पठाउन लागेको छ । ‘किसानले दृष्टिबन्धकको दोब्बर रकम तिरेपछि उनीहरूको जग्गा फुकुवा गर्न लागिएको हो,’ नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ, ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट पनि लगतकट्टी गरेको पत्र प्राप्त भएको छ ।’ यो ऋणमा बाँकी रकम असुलीका प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

मल्ल परिवारले ऋण नतिरेपछि किसानको पुर्ख्यौली जग्गा फुकुवा गरेका हुन् । यसका लागि किसानले ६० प्रतिशत ब्याजदरमा (मासिक पाँच प्रतिशतका दरले) ऋण लिन बाध्य भएका छन् । जग्गा फिर्ता गर्नेमा अधिकांश नाती पुस्ता किसान छन् । मल्ल परिवारको ललाइफकाई, दबाब र धम्कीमा परेर बाजे पुस्ताले बैंकमा धितो राख्न दिएको लालपुर्जा अहिले नातिपुस्ताले लिलामी हुनबाट जोगाउँदै फिर्ता गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष ०४१/४२ मा प्रदेश प्रमुखमा मल्ल परिवारले ५२ जना किसानको लालपुर्जा धितो राखेर नेपाल बैंकबाट ऋण लिएका थिए । त्यतिबेला अरूको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाइन्थ्यो । यसलाई तेस्रो पक्ष धितो भनिन्छ । अहिले त्यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले खारेज गरिसकेको छ । मल्लले त्यो ऋण नतिरेपछि २०४७ देखि बैंकले निवर्तमान प्रदेश प्रमुख मल्ल र उनका भाइ मदनबहादुर मल्ललाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

किसानको जग्गा बैंकमा रोक्का थियो । किसानले जग्गा भोगचलन गर्न पाए पनि किनबेच, अंशबन्डा र बैंकिङ कारोबार गर्न पाएका थिएनन् । पटकपटक आग्रह गर्दा पनि मल्लले ऋण नतिरेपछि किसानले आफैं रकम तिरेर जग्गा फुकुवा गरेका हुन् । मल्ल परिवारले ५२ जना किसानको साढे १ बिघादेखि २२ बिघासम्म जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएको थियो ।

भजनी राइस मिलअन्तर्गत जग्गा फिर्ता गर्ने ती किसानको जग्गा बैंकमा ६४ लाख १३ हजार ९ सय १५ रुपैयाँमा दृष्टि बन्धक राखिएको थियो । सोबापत ती किसानले १ करोड २८ लाख २७ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।

मनुवा राइस मिलअन्तर्गत धितो रहेको जग्गा फुकुवा गर्ने किसानको जग्गा २ लाख ६० हजार रुपैयाँमा दृष्टि बन्धक राखिएको बैंकले जनाएको छ । जग्गा फिर्ताका लागि ती किसानले ५ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । दुष्यन्त राइस मिलअन्तर्गतका किसानको जग्गा १४ लाख ७२ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँमा दृष्टि बन्धक राखिएको थियो । अहिले किसानले २९ लाख ४५ हजार ७ सय ७४ रुपैयाँ तिरेर फुकुवा गर्न लागेका हुन् ।

मल्ल परिवारले भजनी राइस मिल, मनुवा राइस मिल, दुष्यन्त राइस मिल र मालिका ट्रेड सेन्टरको नाममा नेपाल बैंकबाट ९८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । त्यतिबेला बैंकले करिब १७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेको थियो । करिब तीन दशकदेखि ऋणको साँवाब्याज तिरिएको छैन । नियमअनुसार ब्याज पनि साँवामा पुँजीकरण गर्दा यो समूहले तिर्नुपर्ने रकम करिब ४० करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंक स्रोतले बताएको छ । तर, बैंक जसरी भए पनि ऋण असुलीको पक्षमा रहेकाले ५/७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरे बाँकी रकम छुट दिने पक्षमा छ । यो प्रस्तावमा मल्ल समूह र बैंकबीच पटकपटक छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन ।

विभिन्न कारणले लामो समय ऋण तिर्न नसकिए पनि अब ढिलाइ गर्ने पक्षमा नरहेको मदनबहादुर मल्लले बताए । आफूहरूले साँवाको दोब्बर तिरेर ऋण तिर्न चाहे पनि त्यसमा बैंक सहमत नभएकाले समस्या भएको उनले बताए ।
मल्ल समूहले माओवादी द्वन्द्वका कारण ऋण तिर्न नसकेको बताए पनि त्यो कुरा तथ्यसँग मेल खाँदैन । मुलुकमा २०५२ देखि मात्र माओवादी द्वन्द्व सुरु भएको हो । जबकि मल्ल समूह द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा पाँच वर्षअघि (२०४७ साल) देखि नै कालोसूचीमा परेको थियो ।

तेस्रो पक्ष धितोमा दृष्टिबन्धकको दोब्बर भुक्तानी गरेपछि पीडितको जग्गा फुकुवा गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×