३५ वर्षपछि पुर्जा पाउँदै कैलालीका किसान

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — कैलालीका ४० किसानले साढे तीन दशकपछि आज (बुधबार) आफ्नै जग्गाको लालपुर्जा फिर्ता पाउँदै छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल परिवारले धितो राखेर लिएको ऋण नतिरेपछि किसानका जग्गाको लालपुर्जा नेपाल बैंकमा बन्धकी थिए । किसानले आफै धितोको दोब्बर मूल्य तिरेर ३५ वर्षपछि आफ्नै जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्न लागेका हुन् ।

नेपाल बैंकले बुधबार किसानको लालपुर्जा फिर्ता गर्न केन्द्रीय कार्यालयबाट समेत केही कर्मचारी कैलाली पठाउन लागेको छ । ‘किसानले दृष्टिबन्धकको दोब्बर रकम तिरेपछि उनीहरूको जग्गा फुकुवा गर्न लागिएको हो,’ नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ, ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट पनि लगतकट्टी गरेको पत्र प्राप्त भएको छ ।’ यो ऋणमा बाँकी रकम असुलीका प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

मल्ल परिवारले ऋण नतिरेपछि किसानको पुर्ख्यौली जग्गा फुकुवा गरेका हुन् । यसका लागि किसानले ६० प्रतिशत ब्याजदरमा (मासिक पाँच प्रतिशतका दरले) ऋण लिन बाध्य भएका छन् । जग्गा फिर्ता गर्नेमा अधिकांश नाती पुस्ता किसान छन् । मल्ल परिवारको ललाइफकाई, दबाब र धम्कीमा परेर बाजे पुस्ताले बैंकमा धितो राख्न दिएको लालपुर्जा अहिले नातिपुस्ताले लिलामी हुनबाट जोगाउँदै फिर्ता गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष ०४१/४२ मा प्रदेश प्रमुखमा मल्ल परिवारले ५२ जना किसानको लालपुर्जा धितो राखेर नेपाल बैंकबाट ऋण लिएका थिए । त्यतिबेला अरूको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाइन्थ्यो । यसलाई तेस्रो पक्ष धितो भनिन्छ । अहिले त्यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले खारेज गरिसकेको छ । मल्लले त्यो ऋण नतिरेपछि २०४७ देखि बैंकले निवर्तमान प्रदेश प्रमुख मल्ल र उनका भाइ मदनबहादुर मल्ललाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

किसानको जग्गा बैंकमा रोक्का थियो । किसानले जग्गा भोगचलन गर्न पाए पनि किनबेच, अंशबन्डा र बैंकिङ कारोबार गर्न पाएका थिएनन् । पटकपटक आग्रह गर्दा पनि मल्लले ऋण नतिरेपछि किसानले आफैं रकम तिरेर जग्गा फुकुवा गरेका हुन् । मल्ल परिवारले ५२ जना किसानको साढे १ बिघादेखि २२ बिघासम्म जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएको थियो ।

भजनी राइस मिलअन्तर्गत जग्गा फिर्ता गर्ने ती किसानको जग्गा बैंकमा ६४ लाख १३ हजार ९ सय १५ रुपैयाँमा दृष्टि बन्धक राखिएको थियो । सोबापत ती किसानले १ करोड २८ लाख २७ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।

मनुवा राइस मिलअन्तर्गत धितो रहेको जग्गा फुकुवा गर्ने किसानको जग्गा २ लाख ६० हजार रुपैयाँमा दृष्टि बन्धक राखिएको बैंकले जनाएको छ । जग्गा फिर्ताका लागि ती किसानले ५ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । दुष्यन्त राइस मिलअन्तर्गतका किसानको जग्गा १४ लाख ७२ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँमा दृष्टि बन्धक राखिएको थियो । अहिले किसानले २९ लाख ४५ हजार ७ सय ७४ रुपैयाँ तिरेर फुकुवा गर्न लागेका हुन् ।

मल्ल परिवारले भजनी राइस मिल, मनुवा राइस मिल, दुष्यन्त राइस मिल र मालिका ट्रेड सेन्टरको नाममा नेपाल बैंकबाट ९८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । त्यतिबेला बैंकले करिब १७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेको थियो । करिब तीन दशकदेखि ऋणको साँवाब्याज तिरिएको छैन । नियमअनुसार ब्याज पनि साँवामा पुँजीकरण गर्दा यो समूहले तिर्नुपर्ने रकम करिब ४० करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंक स्रोतले बताएको छ । तर, बैंक जसरी भए पनि ऋण असुलीको पक्षमा रहेकाले ५/७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरे बाँकी रकम छुट दिने पक्षमा छ । यो प्रस्तावमा मल्ल समूह र बैंकबीच पटकपटक छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन ।

विभिन्न कारणले लामो समय ऋण तिर्न नसकिए पनि अब ढिलाइ गर्ने पक्षमा नरहेको मदनबहादुर मल्लले बताए । आफूहरूले साँवाको दोब्बर तिरेर ऋण तिर्न चाहे पनि त्यसमा बैंक सहमत नभएकाले समस्या भएको उनले बताए ।
मल्ल समूहले माओवादी द्वन्द्वका कारण ऋण तिर्न नसकेको बताए पनि त्यो कुरा तथ्यसँग मेल खाँदैन । मुलुकमा २०५२ देखि मात्र माओवादी द्वन्द्व सुरु भएको हो । जबकि मल्ल समूह द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा पाँच वर्षअघि (२०४७ साल) देखि नै कालोसूचीमा परेको थियो ।

तेस्रो पक्ष धितोमा दृष्टिबन्धकको दोब्बर भुक्तानी गरेपछि पीडितको जग्गा फुकुवा गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ०८:३२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राष्ट्र बैंकको कमजोरीले चलेन आरटीजीएस 

‘भदौमा पर्याप्त गृहकार्य नगरी सुरू गरिएछ, अब सबै तयारी पूरा भएपछि मात्र सुरू हुन्छ, पुरानो गल्ती दोहोरिन्न’
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंककै कमजोरीको कारण रियल टाइम ग्रस पेमेन्ट सिस्टम (आरटीजीएस) सञ्चालनमा आउन नसकेको खुलासा भएको छ । राष्ट्र बैंकले पर्याप्त दक्ष कर्मचारी, आन्तरिक सफ्टवेयरसँगको मिलानलगायत आन्तरिक तयारी नगरी लागू गरेकाले झन्डै दुई महिनासम्म पनि आरटीजीएस सञ्चालन हुन नसकेको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् । 

बालुवाटारमा बन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ।

भदौ २९ मा उद्घाटन गरेर नचलेपछि राष्ट्र बैंकले तिहारपछि (कात्तिक १५ गते) देखि पुनः सुरु गर्ने बताएको थियो । पछिल्लो पटक तोकिएको समय गत शुक्रबार नै सकिएको छ । राष्ट्र बैंकले आरटीजीएस पुनः सञ्चालनबारे केही बोलेको छैन । आन्तरिक तयारी पूरा नभएकै कारण तोकिएको समयमा आरटीजीएस सञ्चालन हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ ।

‘अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले आएर दक्ष कर्मचारीको पनि अभाव देखियो ।’ भदौमा हतारिएर सुरु गरेकै कारण नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको ती अधिकारीले स्वीकार गरे । ‘गत भदौमा पर्याप्त गृहकार्य नगरी सुरु गरिएछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब सबै तयारी पुरा भएपछि मात्र सुरु हुन्छ । पुरानो गल्ती दोहोरिन्न ।’

आरटीजीएस चेक नकाटी ठूलो रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने, कारोबार हुनसाथ अर्को खातामा पैसा जम्मा हुनेलगायत विभिन्न सुविधा सहितको कारोबार प्रणाली हो । आरटीजीएस प्रणाली बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । नेपालमा डीएफआईडीले उक्त प्रणाली निर्माण गरेर राष्ट्र बैंकलाई हस्तान्तरण गरेको हो । प्राविधिक सहयोग र सफ्टवेयर आरटीजीएस प्रणाली निर्माणमा करिब १८/१९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ ।

अनौपचारिक रूपमा राष्ट्र बैंकले भदौ २६ देखि आरटीजीएस प्रणालीमार्फत कारोबार सुरु गरेको थियो । औपचारिक रूपमा उदघाटन भएको २ दिनमै आरटीजीएसले काम गर्न सकेन र राष्ट्र बैंकले त्यसलाई बन्द गरेको थियो । आरटीजीएस प्रणाली तयार भए पनि राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूको सिस्टममा पूर्ण रूपमा एकीकृत भइनसकेकाले केही समयका लागि स्थगित गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला बताएको थियो ।

बैंकहरू भने राष्ट्र बैंकको भनाइ स्वीकार गर्न तयार छैनन् । राष्ट्र बैंकको कारोबार प्रणालीमा समस्या रहेकाले आरटीजीएस सञ्चालनमा आउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘आरटीजीएस अझै राष्ट्र बैंककै प्रणालीमा समायोजन नभएको कुरा आइरहेको छ,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘बैंकहरू तयारी अवस्थामा छन् ।’ आरटीजीएस निर्माण गरिदिने बेलायत सरकारलाई खुसी बनाउने ध्ययले राष्ट्र बैंकले हतारमा सञ्चालन गरेकाले अहिले समस्या भएको उनले आरोप लगाए ।

राष्ट्र बैंकले भने अहिले म्यानुअल र स्वचालित गरी दुवै प्रणालीबाट परीक्षण भइरहेको जनाएको छ । यो ठूलो रकमको कारोबार प्रणाली भएकाले राम्रोसँग परीक्षण पछि मात्र सञ्चालनमा ल्याइने स्रोतले बताएको छ ।

आरटीजीएस एक प्रकारको आधुनिक भुक्तानी प्रणाली हो । यो प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दा सेवाग्राहीले तत्काल रकम भुक्तानी सुविधा पाउनेछन् । हाल चेकमार्फत रकम भुक्तानी गर्दा क्लियरिङ प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले सामान्य अवस्थामा एक देखि दुई दिनमा मात्र राफसाफ हुँदै आएको छ । आरटीजीएस कार्यान्वयनमा आएपछि त्यो अवस्थाबाट छुटकरा पाइनेछ । चेक नकाटेरै पनि रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

आरटीजीएसमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकले आफ्नो खाता रहेको बैंकमा गएर एउटा फाराम भर्नुपर्नेछ । सोही फारामको आधारमा आफूले भुक्तानी गर्न चाहेको व्यक्तिको खातामा उत्तिबेलै रकम स्थानान्तरण हुनेछ । खासगरी ठूला कारोबारका लागि यो आरटीजीएस उपयुक्त हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

सुरुमा राष्ट्र बैंकले २ लाखभन्दा बढी र २० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम भुक्तानी गर्दा आरटीजीएस वा चेक काटेर दुवै माध्यमबाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो । २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा भने अनिवार्य रूपमा आरटीजीएसमार्फत गर्ने पर्ने बताएको थियो । सुरुको अवस्था भएकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि ग्राहकको इच्छाअनुसार २० लाखभन्दा बढी रकम पनि आरटीजीएस वा चेकमार्फत कारोबार गर्न सुविधा दिइएको छ । यो प्रणाली संस्थागत भएपछि अर्को सूचना जारी गरी २० लाखभन्दा बढीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा आरटीजीएसमार्फत गरिने राष्ट्र बैंकको योजना थियो ।

राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा वाणिज्य बैंकमार्फत आरटीजीएस लागू गरेको थियो । वाणिज्य बैंकहरू आरटीजीएसका मुख्य (प्रिन्सिपल) सदस्य हुन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी एसोसिएट सदस्य छन् । आउँदो पुसदेखि विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा पनि आरटीजीएस प्रणाली लागू गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, वाणिज्य बैंकहरूमै लागू गर्न ढिलो भएपछि विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पालो तत्काल नआउने जानकारहरू बताउँछन् ।

यो प्रणाली लागू भएपछि तत्काल ग्राहकको खातामा पैसा आउने भएकाले बजारमा तरलताको गति बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् । नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिको सफलताका लागि पनि आरटीजीएस सहयोगी हुने उनीहरूको तर्क छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ १०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT