धानको समर्थन मूल्य : किसानभन्दा बिचौलियालाई फाइदा

‘संस्थानले घुम्ती टोलीमार्फत घरदैलोमा धान खरिद गर्ने व्यवस्था गरे मात्र वास्तविक किसान लाभान्वित हुनेछन्’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — किसानले उत्पादन गरेको धान बिक्री सुनिश्चित गर्न सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि बिचौलियालाई फाइदा हुने देखिएको छ । सरकारले बजार सन्तुलन कायम गर्ने, किसानलाई उचित मूल्य प्रदान गर्ने उद्देश्य राखे पनि समयमै हस्तक्षेप नहुँदा बिचौलियाले फाइदा पुग्ने स्थिति बनेको हो । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २५ सय ३२ रुपैयाँ ८० पैसा र मध्यमको २६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा तोकेको छ । धानको मूल्य तोकेको दुई साता बित्दा पनि खरिद प्रक्रिया भने बढाउन सकेको छैन । त्यसको फाइदा व्यापारीहरूले उठाइरहेको जानकार बताउँछन् ।


‘किसान कर्जा लिएर खेती गर्छन् । उनीहरूले लामो समय धान होल्ड गर्न पनि सक्दैनन्, समयमै हस्तक्षेप नहुँदा ठूला मौज्दातकर्ता/व्यापारीले कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्न सक्छन्,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘सरकार आफूले त गरेन, निजी क्षेत्रलाई पनि समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउन सकेन । यसले सरकार निरीह भएको देखाउँछ ।’


आचार्यको भनाइलाई सरकारी प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गर्छ । गत वर्ष खाद्य संस्थानले किसानका नाममा व्यापारीबाट धान खरिद गरेको उजुरी परेपछि सतर्कता केन्द्रले छानबिन सुरु गरेको थियो । केन्द्रले खाद्य संस्थान कार्यालय (हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) ले वास्तविक किसानसँग धान खरिद नगरेको उल्लेख गरेको छ ।


‘अञ्चल कार्यालय लाहानले विभिन्न मितिमा एकै व्यक्तिसँग १० हजार ५० क्विन्टल धान खरिद गरेको देखिन्छ । यति ठूलो परिमाणमा धान उत्पादन गरी बिक्री गर्न सक्ने वास्तविक किसान नै हुन् भन्ने आधार देखिएन,’ सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अञ्चल कार्यालय विराटनगरको खरिद रजिस्टरमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट केही व्यक्तिसँग फोन सम्पर्क गर्दा निजहरू धान खरिद तथा बिक्री गर्ने व्यापारी भन्ने बुझिएको छ । तसर्थ खाद्य संस्थानले वास्तविक किसानसँग मात्र धान खरिद गरेको भन्ने अवस्था देखिएन ।’


प्रतिवेदनअनुसार अञ्चल कार्यालय लाहानले २५/२६ दिनमा ७० हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको उल्लेख छ । अनुसन्धान गर्दा उक्त कार्यालयले खडा गरेको खरिद रजिस्टर चार वटा देखिएकाले दैनिक ४ काँटा प्रयोग गर्दा ६५ दिनभन्दा बढी दिन लाग्ने उल्लेख छ । ‘यसले समर्थन मूल्यबाट किसानभन्दा बिचौलियालाई बढी फाइदा पुगेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कात्तिकदेखि पुससम्म संस्थानले किसानका घर दैलोमा पुग्न घुम्ती टोली गठन गरी धान खरिद गर्ने व्यवस्था गरेमा वास्तविक किसान लाभान्वित हुनेछन् ।’ सरकारले गत वर्ष मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यम धानको २४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा तोकेको थियो । अहिले प्रतिक्विन्टल २ सय रुपैयाँ वृद्धि गरे पनि समयमै खरिद नगर्दा व्यापारीहरू हाबी भएका छन् ।


आचार्यका अनुसार भारत सरकारले धानको दुई प्रकार मूल्य निर्धारण गर्छ । न्यूनतम समर्थन र खरिद मूल्य । व्यापारीले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद नगरे फुड कर्पोरेसन्स अफ इन्डियाले आफैं खरिद गर्छ । नेपालमा यसरी खरिद गर्न सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दैन ।


धान खरिद गरेर भण्डारण गर्ने गोदामको पनि अभाव छ । जसले गर्दा धान खरिद गरेर ठूला व्यापारीले भण्डारण गर्छन् । ‘कर्जा चुक्ता गर्न किसानले होल्ड गर्न सक्दैनन् । त्यही मौकामा व्यापारीले खरिद गर्छन्,’ आचार्यले भने, ‘त्यसपश्चात् सरकारलाई बिक्री गर्छन् । संस्थान भनेको सरकारको हो । तर, किसानको हितमा काम गर्नै सकेन ।’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी स्रोतका अनुसार सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा बजारभाउ सस्तो छ । समर्थन मूल्यमै खरिद गर्दा ढुवानी, कुटानी गरेर दुर्गममा पठाउदा केही महँगो पर्छ । जसले गर्दा पनि केही ढिलाइ हुँदै आएको ती अधिकारीले बताए । ‘सरकारले प्रतिक्विन्टल २५ सय ३२ रुपैयाँ तोकेको छ । बजारमा २१/२२ सय रुपैयाँ चलेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘धान खरिदमा सरकारले बजेट दिँदैन । कम्पनी आफ्नै बजेटबाट किन्न पर्दा मूल्यकै कारण केही ढिलाइ भएको छ ।’


बजार मूल्यभन्दा बढी निर्धारण गरेपछि कम्पनीले गत वर्ष पनि अर्थसँग ५ करोड बजेट मागेको थियो । खरिद गरिएको धान कुटान गरेर दुर्गममा महगो पर्ने जनाउँदै बीचको लागत मूल्य सरकारले बेहोर्नुपर्ने उसको अडान थियो । जसले गर्दा गत वर्षको कात्तिकमा खरिद हुन सकेन । धान मंसिरबाट खरिद हुँदा लक्ष्यअनुसार खरिद भएन । अहिले पुन: सोही समस्या दोहोरिएको छ । गत वर्ष ३५ हजार टन खरिद गर्न ९१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि २२ हजार ५ सय ९२ टन मात्रै खरिद भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३० हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनी प्रवक्ता शर्मिला न्यौपानेले बताइन् ।


प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ०८:२७

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बूढीगण्डकीलाई पेट्रोलियमबाट ३७ अर्ब 

राजु चौधरी

काठमाडौँ — इन्धनमा लगाएको करबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ जेठदेखि इन्धनमा कर लगाउन थालेको हो ।

आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार २०७२/७३ को डेढ महिनामै १ अर्ब १६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । २०७३/७४ मा ९ अर्ब ४२ करोड ७६ लाख, २०७४/७५ मा बढेर ११ अर्ब ३५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । २०७५/७६ मा ११ अर्ब ९५ करोड ६ लाख र चालु आर्थिक वर्षको साढे ३ महिनामा ३ अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको साहले बताए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष भार नपर्ने गरी भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुसार निगमले बजेट भाषणको भोलिपल्ट (जेठ १६ गते) देखि रकम संकलन गर्दै आएको छ । ‘निर्णय भएको डेढ महिनामा सवा अर्ब संकलन भएको थियो । इन्धनको खपतसँगै अहिले ३७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ सकलन भएको छ,’ अर्थ विभाग प्रमुखसमेत रहेका साहले भने । निगमका अनुसार आयात हुने इन्धनमा भन्सार विन्दुमा नै कर लाग्छ । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय) मा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको छ । जसअनुसार मासिक करिब ९५ करोड रुपैयाँ संकलन भइरहेको छ । ‘प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ भन्सार विन्दुमा नै तिर्नुपर्छ, नभए आयात गर्न पाइँदैन,’ साहले भने । निगमका अनुसार जुलाईमा सरकारले बूढीगण्डकीको निर्माणका लागि रकम संकलन गरे पनि आयोजना निर्माणमा अन्योल छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने जिम्मा वार्ता गरी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर पावर ग्रुप एन्ड कम्पनी (सीजीजीसी) सँग छलफल अघि बढाए पनि निचोडमा पुग्न सकेको छैन ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले बजेट भाषणको क्रममा बूढीगण्डकीको नाममा शुल्क उठाउँदा उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने निगमले दाबी गरे पनि उपभोक्ताले थप ५ रुपैयाँ तिरेका छन् ।

भन्सार विन्दुमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ शुल्क जोडेपछि निगमले पनि सोहीअनुसार प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ जोडेर खुद्रा मूल्य तय गर्दै आएको छ । जसले गर्दा उपभोक्तालाई भार पर्दै आएको छ । ‘बूढीगण्डकीको नाममा सरकारबाटै ठगी भएको देखिन्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘आयोजनाको नाममा ढुकुटीमा रकम जम्मा गर्नु गलत हो । तत्काल मूल्य समायोजन गरेर शुल्क घटाउनुपर्छ । उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्छ ।’

हाल निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलको खुद्रा मूल्य १०७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । उक्त शुल्क हटाए उपभोक्ताले १०२ रुपैयाँमा पेट्रोल खरिद गर्न सक्छन् । डिजेलको मूल्य ९५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । ‘सरकारले आफैंले बनाए गलत हुँदैन तर चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिएर उपभोक्तासँग शुल्क उठाउनु भएन,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ।

निगमका अनुसार आलोचना हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले बूढीगण्डकी शीर्षक हटाएर पूर्वाधार निर्माण नामकरण गरेको छ । ‘उपभोक्तालाई भार नपर्ने भनिए पनि उपभोक्तालाई भार परेको देखिन्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘आलोचना भएपछि अहिले शीर्षक नै परिमार्जन गरिएको छ ।’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने बूढीगण्डकीको नाममा शुल्क नउठाएको दाबी गरे । ‘प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधारको नाममा उठाउँछौं,’ उनले भने, ‘बूढीगण्डकीका नाममा उठाएका छैनौं ।’

निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले अहिलेकै हिसाबमा निगमले करिब १५ वर्षभित्र निर्माण खर्च संकलन गर्ने बताए । ‘करिब १५ वर्षममा लागत खर्च उठाउन सक्छौं । मासिक करोडौं संकलन गरेकाले आयोजनामा करिब २५ प्रतिशत सेयर माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, अर्थबाट कुनै जवाफ पाएनौं ।’ उनले सेयरको सन्दर्भमा पुनः पत्रचार गर्न गृहकार्य भइरहेको बताए ।

निगमका अनुसार सञ्चय कोषले पनि लगानी गरिरहेकाले सोही मोडलमा सेयर माग गरेको थियो । बूढीगण्डकी आयोजना १२ सय मेगावटको हो । यसको लागत करिब २ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । निगमका अनुसार शुल्क नलिए उपभोक्तालाई केही सस्तो पर्छ । उपभोक्ता मूल्यमा समायोजन नगरे पनि निगमको मुनाफा बढ्छ । नाम मात्रै बूढीगण्डकीको हुँदा उपभोक्तासँगै निगमलाई पनि नोक्सान भएको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘उद्देश्य सही नै थियो । मासिक करोडौं रुपैयाँ संकलन पनि भइरहेको छ तर निर्माण गर्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइयो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले शुल्क उठाउन निरन्तरता दिनु गलत हो । त्यही भएर निगमले पनि सेयर माग गरेको हो ।’

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ११:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×