धानको समर्थन मूल्य : किसानभन्दा बिचौलियालाई फाइदा

‘संस्थानले घुम्ती टोलीमार्फत घरदैलोमा धान खरिद गर्ने व्यवस्था गरे मात्र वास्तविक किसान लाभान्वित हुनेछन्’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — किसानले उत्पादन गरेको धान बिक्री सुनिश्चित गर्न सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि बिचौलियालाई फाइदा हुने देखिएको छ । सरकारले बजार सन्तुलन कायम गर्ने, किसानलाई उचित मूल्य प्रदान गर्ने उद्देश्य राखे पनि समयमै हस्तक्षेप नहुँदा बिचौलियाले फाइदा पुग्ने स्थिति बनेको हो । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २५ सय ३२ रुपैयाँ ८० पैसा र मध्यमको २६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा तोकेको छ । धानको मूल्य तोकेको दुई साता बित्दा पनि खरिद प्रक्रिया भने बढाउन सकेको छैन । त्यसको फाइदा व्यापारीहरूले उठाइरहेको जानकार बताउँछन् ।

‘किसान कर्जा लिएर खेती गर्छन् । उनीहरूले लामो समय धान होल्ड गर्न पनि सक्दैनन्, समयमै हस्तक्षेप नहुँदा ठूला मौज्दातकर्ता/व्यापारीले कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्न सक्छन्,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘सरकार आफूले त गरेन, निजी क्षेत्रलाई पनि समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउन सकेन । यसले सरकार निरीह भएको देखाउँछ ।’

आचार्यको भनाइलाई सरकारी प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गर्छ । गत वर्ष खाद्य संस्थानले किसानका नाममा व्यापारीबाट धान खरिद गरेको उजुरी परेपछि सतर्कता केन्द्रले छानबिन सुरु गरेको थियो । केन्द्रले खाद्य संस्थान कार्यालय (हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) ले वास्तविक किसानसँग धान खरिद नगरेको उल्लेख गरेको छ ।

‘अञ्चल कार्यालय लाहानले विभिन्न मितिमा एकै व्यक्तिसँग १० हजार ५० क्विन्टल धान खरिद गरेको देखिन्छ । यति ठूलो परिमाणमा धान उत्पादन गरी बिक्री गर्न सक्ने वास्तविक किसान नै हुन् भन्ने आधार देखिएन,’ सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अञ्चल कार्यालय विराटनगरको खरिद रजिस्टरमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट केही व्यक्तिसँग फोन सम्पर्क गर्दा निजहरू धान खरिद तथा बिक्री गर्ने व्यापारी भन्ने बुझिएको छ । तसर्थ खाद्य संस्थानले वास्तविक किसानसँग मात्र धान खरिद गरेको भन्ने अवस्था देखिएन ।’

प्रतिवेदनअनुसार अञ्चल कार्यालय लाहानले २५/२६ दिनमा ७० हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको उल्लेख छ । अनुसन्धान गर्दा उक्त कार्यालयले खडा गरेको खरिद रजिस्टर चार वटा देखिएकाले दैनिक ४ काँटा प्रयोग गर्दा ६५ दिनभन्दा बढी दिन लाग्ने उल्लेख छ । ‘यसले समर्थन मूल्यबाट किसानभन्दा बिचौलियालाई बढी फाइदा पुगेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कात्तिकदेखि पुससम्म संस्थानले किसानका घर दैलोमा पुग्न घुम्ती टोली गठन गरी धान खरिद गर्ने व्यवस्था गरेमा वास्तविक किसान लाभान्वित हुनेछन् ।’ सरकारले गत वर्ष मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यम धानको २४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा तोकेको थियो । अहिले प्रतिक्विन्टल २ सय रुपैयाँ वृद्धि गरे पनि समयमै खरिद नगर्दा व्यापारीहरू हाबी भएका छन् ।

आचार्यका अनुसार भारत सरकारले धानको दुई प्रकार मूल्य निर्धारण गर्छ । न्यूनतम समर्थन र खरिद मूल्य । व्यापारीले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद नगरे फुड कर्पोरेसन्स अफ इन्डियाले आफैं खरिद गर्छ । नेपालमा यसरी खरिद गर्न सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दैन ।

धान खरिद गरेर भण्डारण गर्ने गोदामको पनि अभाव छ । जसले गर्दा धान खरिद गरेर ठूला व्यापारीले भण्डारण गर्छन् । ‘कर्जा चुक्ता गर्न किसानले होल्ड गर्न सक्दैनन् । त्यही मौकामा व्यापारीले खरिद गर्छन्,’ आचार्यले भने, ‘त्यसपश्चात् सरकारलाई बिक्री गर्छन् । संस्थान भनेको सरकारको हो । तर, किसानको हितमा काम गर्नै सकेन ।’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी स्रोतका अनुसार सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा बजारभाउ सस्तो छ । समर्थन मूल्यमै खरिद गर्दा ढुवानी, कुटानी गरेर दुर्गममा पठाउदा केही महँगो पर्छ । जसले गर्दा पनि केही ढिलाइ हुँदै आएको ती अधिकारीले बताए । ‘सरकारले प्रतिक्विन्टल २५ सय ३२ रुपैयाँ तोकेको छ । बजारमा २१/२२ सय रुपैयाँ चलेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘धान खरिदमा सरकारले बजेट दिँदैन । कम्पनी आफ्नै बजेटबाट किन्न पर्दा मूल्यकै कारण केही ढिलाइ भएको छ ।’

बजार मूल्यभन्दा बढी निर्धारण गरेपछि कम्पनीले गत वर्ष पनि अर्थसँग ५ करोड बजेट मागेको थियो । खरिद गरिएको धान कुटान गरेर दुर्गममा महगो पर्ने जनाउँदै बीचको लागत मूल्य सरकारले बेहोर्नुपर्ने उसको अडान थियो । जसले गर्दा गत वर्षको कात्तिकमा खरिद हुन सकेन । धान मंसिरबाट खरिद हुँदा लक्ष्यअनुसार खरिद भएन । अहिले पुन: सोही समस्या दोहोरिएको छ । गत वर्ष ३५ हजार टन खरिद गर्न ९१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि २२ हजार ५ सय ९२ टन मात्रै खरिद भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३० हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनी प्रवक्ता शर्मिला न्यौपानेले बताइन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ०८:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘समान काममा असमान ज्याला’

दिनेश रेग्मी

समान काम गर्ने महिला र पुरुषको पारिश्रमिकमा विभेद रहेको राष्ट्र संघीय निकाय यूएन ओमन नेपालले जनाएको छ । उसले चार जिल्लामा रोजगारीका पाँच क्षेत्रमा गरेको अनुसन्धानमा पाँचै क्षेत्रमा पुरुषको भन्दा महिलाको पारिश्रमिक कम पाएको छ । 

यूएन ओमनले सेवा, उत्पादनमूलक, व्यापार, निर्माण र यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको पारिश्रमिकबारे १ हजार १८ श्रमिकमाथि अध्ययन गरेको थियो । यसमा सरकारी निकाय, कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्र समेटिएको छैन । यूएन ओमनले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा महिलाको पारिश्रमिक औसत ३ हजारदेखि १५ हजार ९ सय रुपैयाँसम्मले कमी छ । सबैभन्दा कम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३ हजार र सबैभन्दा बढी व्यापार क्षेत्रमा १५ हजार ९ सय भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

सेवा क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको मासिक पारिश्रमिक १४ हजार ३ सय र पुरुषको २३ हजार ४ सय रुपैयाँ छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा महिलाको ९ हजार ८ सय र पुरुषको १२ हजार ८ सय तथा व्यापार क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको १४ हजार १ सय र पुरुषको ३० हजार रुपैयाँ पाइएको छ ।

निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको मासिक पारिश्रमिक १० हजार ९ सय र पुरुषको १८ हजार ३ सय तथा यातायात क्षेत्रमा महिला चालकको १७ हजार ५ सय र पुरुषको २५ हजार रुपैयाँ पाइएको छ । ‘मन्टेश्वरी स्कुलमा महिला र पुरुष शिक्षकको करारपत्रमै तलब फरक पाइएको छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न यूएन ओमनकी कार्यक्रम अधिकृत प्रीति श्रेष्ठले भनिन्, ‘५० प्रतिशत महिलाको कमाइ समकक्षी पुरुषको भन्दा घटी छ ।’

प्रतिवेदनले महिला र पुरुषको पारिश्रमिकमा विभेद हटाउन र महिलामैत्री कार्यस्थल बनाउन सरकार, संसद्, नीजी क्षेत्र, दातृ निकाय, ट्रेड युनियन, नागरिक समाजलाई आग्रह गरेको छ । प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारलाई विद्यमान ऐन, कानुन र श्रमिक लक्षित कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन र कार्यक्षेत्रमा अनुगमन गर्न सुझाएको छ । ‘४० प्रतिशत महिला कामदारले आफूलाई सहयोग पुर्‍याउने सरकारी नीति तथा सुविधाबारे थाहै पाएका छैनन्,’ प्रतिवदेनमा छ । अनुसन्धानले मोरङ, पर्सा, र कास्कीका सहरी तथा ग्रामीण र भक्तपुरको सहरी क्षेत्रमा कार्यरत महिला र पुरुषको पारिश्रमिक तुलना गर्दा यो विभेद देखिएको हो । यूनएन ओमनले डिसेम्बरमा चार जिल्लाका ८ सय ८२ महिला र १ सय ३६ पुरुषमाथि अध्ययन गरिएको जनाएको छ ।

२०७६ वैशाख १३ गते सार्वजनिक नेपाल श्रम शक्ति तेस्रो सर्वेक्षणको नतिजाले पुरुषको तुलनामा महिलाको पारिश्रमिक ५ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँ अर्थात् ३० प्रतिशतले घटी भएको देखाएको छ । श्रम शक्ति सर्वेक्षणमा पुरुषको औसत मासिक पारिश्रमिक १७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ र महिलाको १३ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ भएको उल्लेख छ ।

नेपालका लागि यूएन ओमन नेपालकी प्रतिनिधि बेनी कुसुमा, फिनल्यान्ड राजदूत पेर्टी एन्टिनेट, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव शंकर नेपाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सुजन जोजिजु र गण्डकी प्रदेश सांसद तथा जिफन्ट महिला समिति अध्यक्ष मीना गुरुङले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । श्रम मन्त्रालयका उपसचिव जोजिजुले समान कामका लागि समान ज्याला नपाएको भए पनि अहिलेसम्म मुद्दा नपरेको बताए । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले अन्य प्रकारका मुद्दा परे पनि पारिश्रमिक असमान भयो भनेर विभाग र माताहतका ११ वटा श्रम कार्यालयमा परेको जानकारी नभएको जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT