तमोरको टुंगोले स्थानीय उत्साहित

लगानीको टुंगो लागेपछि आयोजना बन्ने निश्चित भएको र यसले पहाडका चार वटै जिल्लामा विकासको ढोका खुलेको पाँचथरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद वसन्तकुमार नेम्बाङले बताए । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउनुभन्दा केही दिनअघि आयोजना बनाउन सम्झौता भएको थियो ।

आयोजना निर्माणका लागि सांसद नेम्बाङको संयोजकत्वमा ०७२ सालमा ‘तमोर जलाशययुक्त आयोजना सरोकार तथा सहयोग समिति’ समेत गठन भएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थलगत रूपमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिसकेको छ ।

आयोजना निर्माणपछि चार वटै जिल्लाको कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र पर्यावरण संरक्षणमा सहयोग पुग्ने तेह्रथुमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीले बताए । ‘आयोजना निर्माणपछि चार जिल्लाको मात्र नभई प्रदेश १ कै विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्छ,’ उनले भने । आयोजना सुरु भएपछि स्थानीयस्तरमै रोजगारी र विकासका अवसर सिर्जना हुने भएकाले रोजगारीका लागि विदेसिनु नपर्ने आयोजना प्रभावित छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बुको भनाइ छ । प्राधिकरणले गरेको पछिल्लो अध्ययनले पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका–५ स्यावरुम्बा, भाङटार, जोरामौरे र तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका ३ र ४ नम्बर वडाको ओख्रे नौढुंगेबीचमा बाँध बाँधेर आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको छ ।

बाँध बनाइने क्षेत्र तेह्रथुम र पाँचथर तर्ने तमोर नदीको लुम्बुघाटमा निर्मित झोलुंगे पुल छेउ पर्छ । आयोजना स्थलमा २ सय मिटर उचाइको बाँध बनाएर ७६२ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना निर्माण गर्न १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने सरकारको अनुमान छ ।

मोरङ, सुनसरी, औद्योगिक क्षेत्र र प्रस्तावित दमक औद्योगिक कोरिडोरको नजिकमा पर्ने भएकाले आयोजना चाँडो निर्माण भए यहाँका उद्योग तथा कलकारखानाले समेत लाभ लिन सक्ने प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङबोले बताए । परियोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् बिक्री गरेर राज्यले अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने मन्त्री आङबोको भनाइ छ ।

आयोजनाको सन् १९८५ मार्च महिनामै एक जापानी कम्पनीले पहिलो पटक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यो बेला कम्पनीले लुम्बुघाट छेउमा १५३ मिटर उचाइको बाँध बाँधेर ६ सय ९६ मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । तमोर नदीमै निर्माणाधीन ३७ दशमलव ६ मेगावाट क्षमताको काबेली ‘ए’ र यसअघि नै निर्माण भइसकेको २२ दशमलव ३४ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवा खोला जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुने गरी तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न नहुने आवाजसमेत उठेका थिए ।

सरकारले दुवै आयोजनालाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने जनाएपछि आयोजनाको काम अघि बढेको थियो । आयोजनास्थलमा खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल थोरै रहेको र बस्ती पातलो भएकाले क्षति कम हुने स्थानीयको भनाइ छ । १२६ घर परिवार मात्र स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ ।