बूढीगण्डकीलाई पेट्रोलियमबाट ३७ अर्ब 

राजु चौधरी

काठमाडौँ — इन्धनमा लगाएको करबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ जेठदेखि इन्धनमा कर लगाउन थालेको हो ।

आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार २०७२/७३ को डेढ महिनामै १ अर्ब १६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । २०७३/७४ मा ९ अर्ब ४२ करोड ७६ लाख, २०७४/७५ मा बढेर ११ अर्ब ३५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । २०७५/७६ मा ११ अर्ब ९५ करोड ६ लाख र चालु आर्थिक वर्षको साढे ३ महिनामा ३ अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको साहले बताए ।


तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष भार नपर्ने गरी भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुसार निगमले बजेट भाषणको भोलिपल्ट (जेठ १६ गते) देखि रकम संकलन गर्दै आएको छ । ‘निर्णय भएको डेढ महिनामा सवा अर्ब संकलन भएको थियो । इन्धनको खपतसँगै अहिले ३७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ सकलन भएको छ,’ अर्थ विभाग प्रमुखसमेत रहेका साहले भने । निगमका अनुसार आयात हुने इन्धनमा भन्सार विन्दुमा नै कर लाग्छ । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय) मा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको छ । जसअनुसार मासिक करिब ९५ करोड रुपैयाँ संकलन भइरहेको छ । ‘प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ भन्सार विन्दुमा नै तिर्नुपर्छ, नभए आयात गर्न पाइँदैन,’ साहले भने । निगमका अनुसार जुलाईमा सरकारले बूढीगण्डकीको निर्माणका लागि रकम संकलन गरे पनि आयोजना निर्माणमा अन्योल छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने जिम्मा वार्ता गरी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर पावर ग्रुप एन्ड कम्पनी (सीजीजीसी) सँग छलफल अघि बढाए पनि निचोडमा पुग्न सकेको छैन ।


मन्त्रालयले पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले बजेट भाषणको क्रममा बूढीगण्डकीको नाममा शुल्क उठाउँदा उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने निगमले दाबी गरे पनि उपभोक्ताले थप ५ रुपैयाँ तिरेका छन् ।


भन्सार विन्दुमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ शुल्क जोडेपछि निगमले पनि सोहीअनुसार प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ जोडेर खुद्रा मूल्य तय गर्दै आएको छ । जसले गर्दा उपभोक्तालाई भार पर्दै आएको छ । ‘बूढीगण्डकीको नाममा सरकारबाटै ठगी भएको देखिन्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘आयोजनाको नाममा ढुकुटीमा रकम जम्मा गर्नु गलत हो । तत्काल मूल्य समायोजन गरेर शुल्क घटाउनुपर्छ । उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्छ ।’


हाल निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलको खुद्रा मूल्य १०७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । उक्त शुल्क हटाए उपभोक्ताले १०२ रुपैयाँमा पेट्रोल खरिद गर्न सक्छन् । डिजेलको मूल्य ९५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । ‘सरकारले आफैंले बनाए गलत हुँदैन तर चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिएर उपभोक्तासँग शुल्क उठाउनु भएन,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ।


निगमका अनुसार आलोचना हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले बूढीगण्डकी शीर्षक हटाएर पूर्वाधार निर्माण नामकरण गरेको छ । ‘उपभोक्तालाई भार नपर्ने भनिए पनि उपभोक्तालाई भार परेको देखिन्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘आलोचना भएपछि अहिले शीर्षक नै परिमार्जन गरिएको छ ।’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने बूढीगण्डकीको नाममा शुल्क नउठाएको दाबी गरे । ‘प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधारको नाममा उठाउँछौं,’ उनले भने, ‘बूढीगण्डकीका नाममा उठाएका छैनौं ।’


निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले अहिलेकै हिसाबमा निगमले करिब १५ वर्षभित्र निर्माण खर्च संकलन गर्ने बताए । ‘करिब १५ वर्षममा लागत खर्च उठाउन सक्छौं । मासिक करोडौं संकलन गरेकाले आयोजनामा करिब २५ प्रतिशत सेयर माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, अर्थबाट कुनै जवाफ पाएनौं ।’ उनले सेयरको सन्दर्भमा पुनः पत्रचार गर्न गृहकार्य भइरहेको बताए ।


निगमका अनुसार सञ्चय कोषले पनि लगानी गरिरहेकाले सोही मोडलमा सेयर माग गरेको थियो । बूढीगण्डकी आयोजना १२ सय मेगावटको हो । यसको लागत करिब २ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । निगमका अनुसार शुल्क नलिए उपभोक्तालाई केही सस्तो पर्छ । उपभोक्ता मूल्यमा समायोजन नगरे पनि निगमको मुनाफा बढ्छ । नाम मात्रै बूढीगण्डकीको हुँदा उपभोक्तासँगै निगमलाई पनि नोक्सान भएको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘उद्देश्य सही नै थियो । मासिक करोडौं रुपैयाँ संकलन पनि भइरहेको छ तर निर्माण गर्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइयो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले शुल्क उठाउन निरन्तरता दिनु गलत हो । त्यही भएर निगमले पनि सेयर माग गरेको हो ।’


प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ११:११

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गरिमा धानको बीउ नै नक्कली, क्षतिपूर्ति वितरणमा ढिलाइ नगर्न निर्देर्शन

कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले गरेको डीएनए परीक्षणमा गरिमाको जातसँग नमिलेपछि शुक्रबार बसेको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले क्षतिपूर्तिमा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएको हो
राजु चौधरी

काठमाडौँ — किसानलाई बिक्री गरिएको गरिमा जातको हाइब्रिड बीउ नक्कली परेपछि संसदीय समितिले तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले गरेको डीएनए परीक्षणमा गरिमाको जातसँग नमिलेपछि शुक्रबार बसेको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले क्षतिपूर्तिमा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएको हो ।


‘गरिमा हाइब्रिडका नाममा किसान मर्कामा परे । किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने सन्दर्भमा कृषि मन्त्रालय र सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ बैठकमा समिति सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले भनिन्, ‘क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा ऐन/कानुनलाई पर्खेर ढिलाइ नहोस् । किसानलाई छिटोभन्दा छिटो राहत दिनुपर्‍यो ।’ उनले बीउको सन्दर्भमा समितिले पनि स्थलगत अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने बताइन् ।

बीउ भारतको रेनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिले उत्पादन गरेको हो । नेपालतर्फको प्रास्तावक भने नेपालगन्जस्थित बीउ साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी प्रालि रहेको छ । दाङमा रहेको सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिले आयात गरेको थियो । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय र त्यहाँस्थित क्वारेन्टाइन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०७६ वैशाखमा ३४.८ टन बीउ आयात भएको थियो ।

आयातकर्ता सनराइज एग्रोकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिले आयातित परिमाणमध्ये २३ हजार ४ सय २८ केजी बिक्री गरेको केन्द्र प्रमुख मदन थापाले बताए । सबैभन्दा बढी चितवनमा प्रशान्त एग्रो सेन्टरले १३ हजार १ सय ३७ किलो, कैलालीको आरएच एग्रोभेटले २३ सय ६७ किलो, कैलालीकै किसान एग्रोभेट सेन्टरले २० हजार ८५ किलो किसानलाई बिक्री गरेको देखिएको छ ।

बर्दियाको शिखा एग्रोभेटले ७२ किलो, लोहनी एग्रोभेटले ७२ किलो, बर्दियाकै चौधरी एग्रोभेटले ३६ किलो, सुलु एग्रोभेटले २ सय ८८ किलो, सिर्जना एग्रोभेटले १ सय ८८ किलो बीउ किसानलाई बिक्री गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकेको मुनाल एग्रोभेट कर्न्सनले १९ सय ३ किलो, दाङमा रहेको लालीगुराँस एग्रोभेट सेन्टरले ४ सय ४५ किलो, मिलन एग्रोभेट सेन्टरले ४ सय १९ किलो, जनता एग्रोभेटले १ सय ३७, स्वर्गद्वारी एग्रो नेपाल प्रालिले १ सय ४२, कपिलवस्तुको घिमिरे एग्रोभेट सेन्टरले १ सय ४४ किलो, दमौलीमा १७ सय ४२ किलो बिक्री भएको थियो ।

ती क्षेत्रमा वितरण गरिएको बीउ नक्कली परेको हो । नार्कले तयार पारेको प्रातिवेदनअनुसार गरिमा हाइब्रिड बीउको वंशाणुगत गुण किसानलाई वितरण गरिएको बीउको डीएन परीक्षणमा फेला परेन । ‘डीएनए फिंगरप्रिन्टको आधारमा तनहुँबाट ल्याइएको उचित समयमा पसाएको गरिमा हाइब्रिड र समस्या आएको गरिमा हाइब्रिडको डीएनएको ब्यान्ड एक आपसमा नमिलेको पाइयो, जसको आधारमा यी दुई धानका जात एकै हुन नसक्ने यकिन भयो,’ नार्कले तयार पारेको डीएनए परीक्षण रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

बीउबिजन केन्द्रका अनुसार करिब १४ सय ६ हेक्टरमा गरिमाको खेती भएको छ । ‘विभिन्न जिल्लाबाट कट्ठा/कट्ठाको रिपोर्ट आउने क्रममा छ । अहिलेसम्म १४ सय ४ हेक्टरमा क्षति देखिएको छ,’ केन्द्र प्रमुख एवं क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समिति संयोजक थापाले भने, ‘केन्द्रले प्रक्षेपण गरेको र जिल्लाबाट प्राप्त रिपोर्टमा भिन्नता छैन । थप अध्ययन/अनुसन्धान गरी पुष्टि गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्छौं ।’

उनका अनुसार स्थानीय प्रतिनिधिको हस्ताक्षर/सहीछापपश्चात मात्रै क्षतिपूर्ति प्रक्रिया सुरु हुन्छ । धानको उत्पादन लागतको आधारमा क्षतिपूर्तिको लागत मन्त्रालयमा पेस गरिने उनले बताए । ‘यकिन तथ्यांक संकलन गर्न एक महिनाको समय अवधि छ । सकेसम्म छिटो नै क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया टुंगो लगाउँछौं,’ सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै थापाले भने ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी चितवनमा ८ सय ७५.८ हेक्टरमा क्षति पुगेको छ । कैलालीमा १ सय ३९ हेक्टर, बाँके–बर्दियामा १ सय ७०.५३ हेक्टर, दाङमा ७६.२ हेक्टरमा क्षति भएको छ । कपिलवस्तुमा २६.३३ हेक्टर, तनहुँमा १ सय १६.१३ हेक्टरमा क्षति भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कञ्चनपुर र नवलपरासीबाट भने क्षति वितरण संकलन भइसकेको छैन ।

केन्द्रका अनुसार गरिमा हाइब्रिड धान २०७२ सालमा दर्ता भएको थियो । यसको विशेषता पाक्ने अवधि १२० देखि १२५ दिन हुनु हो । बोटको उचाइ १ सयदेखि १०५ सेन्टिमिटर, उत्पादन क्षमता ५.८ देखि ६.३ टन छ । गरिमा हाइबिंडको मसिनो दाना हुन्छ ।

यो जातको सिफारिस क्षेत्र तराई र भित्री मधेसमा गरिएको छ । नार्कले भने अहिले किसानले लगाएको बीउको पाक्ने अवधि १५० देखि १६० दिन रहेको जनाएको छ । सरकारले क्षतिपूर्तिका लागि मूल्यांकनको अवधि १ महिना राखेको छ । समयअवधि धेरै लामो भएको सांसदहरूले बताए । ‘क्षतिपूर्तिका लागि १ महिना समय अवधि लामो भयो । किसानहरू निरुत्साहित बन्नुपर्ने अवस्था नआओस्,’ सांसद छविलाल विश्वकर्माले भने, ‘सरकार जिम्मेबारीबाट पन्छिन मिल्दैन । किसानलाई यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

सांसद शान्ता चौधरीले पनि मन्त्रालयको कमजोरी भएको बताइन् । किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्तो समस्या विगतमा पनि किसानले भोगेका थिए । अहिले पुनः दोहोरियो,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । मन्त्रालयले बढी सजगता देखाउनुपर्‍यो ।’ कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले किसानलाई एक महिनाभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरी काम भइरहेको बताए । ‘क्षतिपूर्ति विधिअनुसार पर्याप्त नभए पनि उचित क्षतिपूर्ति दिन्छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७६ २०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×