कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

बूढीगण्डकीलाई पेट्रोलियमबाट ३७ अर्ब 

राजु चौधरी

काठमाडौँ — इन्धनमा लगाएको करबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ जेठदेखि इन्धनमा कर लगाउन थालेको हो ।

बूढीगण्डकीलाई पेट्रोलियमबाट ३७ अर्ब 

आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार २०७२/७३ को डेढ महिनामै १ अर्ब १६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । २०७३/७४ मा ९ अर्ब ४२ करोड ७६ लाख, २०७४/७५ मा बढेर ११ अर्ब ३५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । २०७५/७६ मा ११ अर्ब ९५ करोड ६ लाख र चालु आर्थिक वर्षको साढे ३ महिनामा ३ अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको साहले बताए ।


तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष भार नपर्ने गरी भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुसार निगमले बजेट भाषणको भोलिपल्ट (जेठ १६ गते) देखि रकम संकलन गर्दै आएको छ । ‘निर्णय भएको डेढ महिनामा सवा अर्ब संकलन भएको थियो । इन्धनको खपतसँगै अहिले ३७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ सकलन भएको छ,’ अर्थ विभाग प्रमुखसमेत रहेका साहले भने । निगमका अनुसार आयात हुने इन्धनमा भन्सार विन्दुमा नै कर लाग्छ । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय) मा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको छ । जसअनुसार मासिक करिब ९५ करोड रुपैयाँ संकलन भइरहेको छ । ‘प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ भन्सार विन्दुमा नै तिर्नुपर्छ, नभए आयात गर्न पाइँदैन,’ साहले भने । निगमका अनुसार जुलाईमा सरकारले बूढीगण्डकीको निर्माणका लागि रकम संकलन गरे पनि आयोजना निर्माणमा अन्योल छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने जिम्मा वार्ता गरी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर पावर ग्रुप एन्ड कम्पनी (सीजीजीसी) सँग छलफल अघि बढाए पनि निचोडमा पुग्न सकेको छैन ।


मन्त्रालयले पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले बजेट भाषणको क्रममा बूढीगण्डकीको नाममा शुल्क उठाउँदा उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने निगमले दाबी गरे पनि उपभोक्ताले थप ५ रुपैयाँ तिरेका छन् ।


भन्सार विन्दुमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ शुल्क जोडेपछि निगमले पनि सोहीअनुसार प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ जोडेर खुद्रा मूल्य तय गर्दै आएको छ । जसले गर्दा उपभोक्तालाई भार पर्दै आएको छ । ‘बूढीगण्डकीको नाममा सरकारबाटै ठगी भएको देखिन्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘आयोजनाको नाममा ढुकुटीमा रकम जम्मा गर्नु गलत हो । तत्काल मूल्य समायोजन गरेर शुल्क घटाउनुपर्छ । उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्छ ।’


हाल निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलको खुद्रा मूल्य १०७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । उक्त शुल्क हटाए उपभोक्ताले १०२ रुपैयाँमा पेट्रोल खरिद गर्न सक्छन् । डिजेलको मूल्य ९५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । ‘सरकारले आफैंले बनाए गलत हुँदैन तर चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिएर उपभोक्तासँग शुल्क उठाउनु भएन,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ।


निगमका अनुसार आलोचना हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले बूढीगण्डकी शीर्षक हटाएर पूर्वाधार निर्माण नामकरण गरेको छ । ‘उपभोक्तालाई भार नपर्ने भनिए पनि उपभोक्तालाई भार परेको देखिन्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘आलोचना भएपछि अहिले शीर्षक नै परिमार्जन गरिएको छ ।’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने बूढीगण्डकीको नाममा शुल्क नउठाएको दाबी गरे । ‘प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधारको नाममा उठाउँछौं,’ उनले भने, ‘बूढीगण्डकीका नाममा उठाएका छैनौं ।’


निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले अहिलेकै हिसाबमा निगमले करिब १५ वर्षभित्र निर्माण खर्च संकलन गर्ने बताए । ‘करिब १५ वर्षममा लागत खर्च उठाउन सक्छौं । मासिक करोडौं संकलन गरेकाले आयोजनामा करिब २५ प्रतिशत सेयर माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, अर्थबाट कुनै जवाफ पाएनौं ।’ उनले सेयरको सन्दर्भमा पुनः पत्रचार गर्न गृहकार्य भइरहेको बताए ।


निगमका अनुसार सञ्चय कोषले पनि लगानी गरिरहेकाले सोही मोडलमा सेयर माग गरेको थियो । बूढीगण्डकी आयोजना १२ सय मेगावटको हो । यसको लागत करिब २ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । निगमका अनुसार शुल्क नलिए उपभोक्तालाई केही सस्तो पर्छ । उपभोक्ता मूल्यमा समायोजन नगरे पनि निगमको मुनाफा बढ्छ । नाम मात्रै बूढीगण्डकीको हुँदा उपभोक्तासँगै निगमलाई पनि नोक्सान भएको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘उद्देश्य सही नै थियो । मासिक करोडौं रुपैयाँ संकलन पनि भइरहेको छ तर निर्माण गर्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइयो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले शुल्क उठाउन निरन्तरता दिनु गलत हो । त्यही भएर निगमले पनि सेयर माग गरेको हो ।’


प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ११:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?