बूढीगण्डकीलाई पेट्रोलियमबाट ३७ अर्ब 

राजु चौधरी

काठमाडौँ — इन्धनमा लगाएको करबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ जेठदेखि इन्धनमा कर लगाउन थालेको हो ।

आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार २०७२/७३ को डेढ महिनामै १ अर्ब १६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । २०७३/७४ मा ९ अर्ब ४२ करोड ७६ लाख, २०७४/७५ मा बढेर ११ अर्ब ३५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । २०७५/७६ मा ११ अर्ब ९५ करोड ६ लाख र चालु आर्थिक वर्षको साढे ३ महिनामा ३ अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको साहले बताए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष भार नपर्ने गरी भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुसार निगमले बजेट भाषणको भोलिपल्ट (जेठ १६ गते) देखि रकम संकलन गर्दै आएको छ । ‘निर्णय भएको डेढ महिनामा सवा अर्ब संकलन भएको थियो । इन्धनको खपतसँगै अहिले ३७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ सकलन भएको छ,’ अर्थ विभाग प्रमुखसमेत रहेका साहले भने । निगमका अनुसार आयात हुने इन्धनमा भन्सार विन्दुमा नै कर लाग्छ । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय) मा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको छ । जसअनुसार मासिक करिब ९५ करोड रुपैयाँ संकलन भइरहेको छ । ‘प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ भन्सार विन्दुमा नै तिर्नुपर्छ, नभए आयात गर्न पाइँदैन,’ साहले भने । निगमका अनुसार जुलाईमा सरकारले बूढीगण्डकीको निर्माणका लागि रकम संकलन गरे पनि आयोजना निर्माणमा अन्योल छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने जिम्मा वार्ता गरी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर पावर ग्रुप एन्ड कम्पनी (सीजीजीसी) सँग छलफल अघि बढाए पनि निचोडमा पुग्न सकेको छैन ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले बजेट भाषणको क्रममा बूढीगण्डकीको नाममा शुल्क उठाउँदा उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने निगमले दाबी गरे पनि उपभोक्ताले थप ५ रुपैयाँ तिरेका छन् ।

भन्सार विन्दुमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ शुल्क जोडेपछि निगमले पनि सोहीअनुसार प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ जोडेर खुद्रा मूल्य तय गर्दै आएको छ । जसले गर्दा उपभोक्तालाई भार पर्दै आएको छ । ‘बूढीगण्डकीको नाममा सरकारबाटै ठगी भएको देखिन्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘आयोजनाको नाममा ढुकुटीमा रकम जम्मा गर्नु गलत हो । तत्काल मूल्य समायोजन गरेर शुल्क घटाउनुपर्छ । उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्छ ।’

हाल निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलको खुद्रा मूल्य १०७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । उक्त शुल्क हटाए उपभोक्ताले १०२ रुपैयाँमा पेट्रोल खरिद गर्न सक्छन् । डिजेलको मूल्य ९५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । ‘सरकारले आफैंले बनाए गलत हुँदैन तर चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिएर उपभोक्तासँग शुल्क उठाउनु भएन,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ।

निगमका अनुसार आलोचना हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले बूढीगण्डकी शीर्षक हटाएर पूर्वाधार निर्माण नामकरण गरेको छ । ‘उपभोक्तालाई भार नपर्ने भनिए पनि उपभोक्तालाई भार परेको देखिन्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘आलोचना भएपछि अहिले शीर्षक नै परिमार्जन गरिएको छ ।’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने बूढीगण्डकीको नाममा शुल्क नउठाएको दाबी गरे । ‘प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधारको नाममा उठाउँछौं,’ उनले भने, ‘बूढीगण्डकीका नाममा उठाएका छैनौं ।’

निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले अहिलेकै हिसाबमा निगमले करिब १५ वर्षभित्र निर्माण खर्च संकलन गर्ने बताए । ‘करिब १५ वर्षममा लागत खर्च उठाउन सक्छौं । मासिक करोडौं संकलन गरेकाले आयोजनामा करिब २५ प्रतिशत सेयर माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, अर्थबाट कुनै जवाफ पाएनौं ।’ उनले सेयरको सन्दर्भमा पुनः पत्रचार गर्न गृहकार्य भइरहेको बताए ।

निगमका अनुसार सञ्चय कोषले पनि लगानी गरिरहेकाले सोही मोडलमा सेयर माग गरेको थियो । बूढीगण्डकी आयोजना १२ सय मेगावटको हो । यसको लागत करिब २ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । निगमका अनुसार शुल्क नलिए उपभोक्तालाई केही सस्तो पर्छ । उपभोक्ता मूल्यमा समायोजन नगरे पनि निगमको मुनाफा बढ्छ । नाम मात्रै बूढीगण्डकीको हुँदा उपभोक्तासँगै निगमलाई पनि नोक्सान भएको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘उद्देश्य सही नै थियो । मासिक करोडौं रुपैयाँ संकलन पनि भइरहेको छ तर निर्माण गर्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइयो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले शुल्क उठाउन निरन्तरता दिनु गलत हो । त्यही भएर निगमले पनि सेयर माग गरेको हो ।’

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ११:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सधैं रित्तै विशिष्ट कक्ष

कान्तिपुर संवाददाता

सरकारी अस्पतालहरूमा सर्वसाधारण बिरामीका लागि भर्ना हुन बेड कहिल्यै खाली हुँदैन  । शिष्ट/‘भीभीआईपी बेड’ सधैं खाली हुन्छ, किन ? भीभीआईपी कोठा खोलेर हेर्‍यो भने माकुराको जालो, धुलो र कसिङ्गर बाहेक केही भेटिँदैन  ।

वर्षौंदेखि हालिएको तन्ना धुलोमैलोले भरिएको हुन्छ । तर गणतन्त्रपछि कोही पनि भीभीआईपी त्यो कक्षमा गएर उपचार गरेको थाहा छैन । शिक्षण अस्पतालमा इमर्जेन्सीमा बेड खाली नभएर एउटै बेडमा ३ जना सुताएर उपचार गर्नुपरेको कारुणिक दृश्य देख्न सकिन्छ । बाहिर जिल्लाबाट राजधानीमा राम्रो उपचार पाइन्छ भनेर आउने बिरामीहरू बढिरहेका छन् । ‘भीभीआईपीहरू’ ले उपचार गर्न सरकारी अस्पतालमा गए पो त्यहाँको वस्तुस्थिति थाहा हुने थियो । सर्वसाधारणले कसरी उपचार गराइरहेका छन् ? उपचार गर्न जाँदा कति कष्ट भोग्नुपरेको छ ? अस्पतालको व्यवस्थापन कसरी चलेको छ ? डाक्टरहरूले समयमा उपचार गरेका छन् कि छैनन् ? सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरू प्रायःजसोको आफ्नो निजी क्लिनिक छ । उनीहरू अस्पतालमा भन्दा बढी समय आफ्नो क्लिनिकलाई दिइरहेका छन्् । अझ कतिपयले त सिधै फलानो क्लिनिकमा आउनु भनेको समेत सुनिन्छ । यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानसकेको छैन ।
वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज जस्ता अस्पतालहरूमा सधैं भीभीआईपी सिट खाली नै हुन्छ । आदर्शका कुरा गरेर नथाक्ने हाम्रा उच्चपदस्थहरू रोग निदान गर्न विदेशका महंँगा अस्पताल धाउँछन् । यहाँ उपचार गराउँदैनन् । यहाँ उपचार नहुने रोगका लागि विदेश जानु ठिकै हो । तर सामान्य रोग लाग्दा पनि विदेश जानु भनेको यहाँको उपचार पद्धति र चिकित्सकप्रति विश्वास नगर्नु हो । सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पतालहरू छन्् । विशेषज्ञ डाक्टरहरू पनि छन् । उपचारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरू पनि छन् । तर पनि उपचारका लागि विदेश नै जान्छन् । भीभीआईपीहरूलाई किन विदेश मोह भएको हो ? सामान्य नागरिक सिटामोल खान नपाएर मर्ने देशका उच्चपदस्थहरू आफूहरू भने सरकारी खर्चमा सिंगापुर, थाइल्यान्ड जँचाउन जान्छन् । यो बेथिति कहिले रोकिएला ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ १०:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT