राष्ट्र बैंकको कमजोरीले चलेन आरटीजीएस 

‘भदौमा पर्याप्त गृहकार्य नगरी सुरू गरिएछ, अब सबै तयारी पूरा भएपछि मात्र सुरू हुन्छ, पुरानो गल्ती दोहोरिन्न’
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंककै कमजोरीको कारण रियल टाइम ग्रस पेमेन्ट सिस्टम (आरटीजीएस) सञ्चालनमा आउन नसकेको खुलासा भएको छ । राष्ट्र बैंकले पर्याप्त दक्ष कर्मचारी, आन्तरिक सफ्टवेयरसँगको मिलानलगायत आन्तरिक तयारी नगरी लागू गरेकाले झन्डै दुई महिनासम्म पनि आरटीजीएस सञ्चालन हुन नसकेको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् । 

बालुवाटारमा बन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ।

भदौ २९ मा उद्घाटन गरेर नचलेपछि राष्ट्र बैंकले तिहारपछि (कात्तिक १५ गते) देखि पुनः सुरु गर्ने बताएको थियो । पछिल्लो पटक तोकिएको समय गत शुक्रबार नै सकिएको छ । राष्ट्र बैंकले आरटीजीएस पुनः सञ्चालनबारे केही बोलेको छैन । आन्तरिक तयारी पूरा नभएकै कारण तोकिएको समयमा आरटीजीएस सञ्चालन हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ ।

‘अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले आएर दक्ष कर्मचारीको पनि अभाव देखियो ।’ भदौमा हतारिएर सुरु गरेकै कारण नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको ती अधिकारीले स्वीकार गरे । ‘गत भदौमा पर्याप्त गृहकार्य नगरी सुरु गरिएछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब सबै तयारी पुरा भएपछि मात्र सुरु हुन्छ । पुरानो गल्ती दोहोरिन्न ।’

आरटीजीएस चेक नकाटी ठूलो रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने, कारोबार हुनसाथ अर्को खातामा पैसा जम्मा हुनेलगायत विभिन्न सुविधा सहितको कारोबार प्रणाली हो । आरटीजीएस प्रणाली बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । नेपालमा डीएफआईडीले उक्त प्रणाली निर्माण गरेर राष्ट्र बैंकलाई हस्तान्तरण गरेको हो । प्राविधिक सहयोग र सफ्टवेयर आरटीजीएस प्रणाली निर्माणमा करिब १८/१९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ ।

अनौपचारिक रूपमा राष्ट्र बैंकले भदौ २६ देखि आरटीजीएस प्रणालीमार्फत कारोबार सुरु गरेको थियो । औपचारिक रूपमा उदघाटन भएको २ दिनमै आरटीजीएसले काम गर्न सकेन र राष्ट्र बैंकले त्यसलाई बन्द गरेको थियो । आरटीजीएस प्रणाली तयार भए पनि राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूको सिस्टममा पूर्ण रूपमा एकीकृत भइनसकेकाले केही समयका लागि स्थगित गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला बताएको थियो ।

बैंकहरू भने राष्ट्र बैंकको भनाइ स्वीकार गर्न तयार छैनन् । राष्ट्र बैंकको कारोबार प्रणालीमा समस्या रहेकाले आरटीजीएस सञ्चालनमा आउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘आरटीजीएस अझै राष्ट्र बैंककै प्रणालीमा समायोजन नभएको कुरा आइरहेको छ,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘बैंकहरू तयारी अवस्थामा छन् ।’ आरटीजीएस निर्माण गरिदिने बेलायत सरकारलाई खुसी बनाउने ध्ययले राष्ट्र बैंकले हतारमा सञ्चालन गरेकाले अहिले समस्या भएको उनले आरोप लगाए ।

राष्ट्र बैंकले भने अहिले म्यानुअल र स्वचालित गरी दुवै प्रणालीबाट परीक्षण भइरहेको जनाएको छ । यो ठूलो रकमको कारोबार प्रणाली भएकाले राम्रोसँग परीक्षण पछि मात्र सञ्चालनमा ल्याइने स्रोतले बताएको छ ।

आरटीजीएस एक प्रकारको आधुनिक भुक्तानी प्रणाली हो । यो प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दा सेवाग्राहीले तत्काल रकम भुक्तानी सुविधा पाउनेछन् । हाल चेकमार्फत रकम भुक्तानी गर्दा क्लियरिङ प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले सामान्य अवस्थामा एक देखि दुई दिनमा मात्र राफसाफ हुँदै आएको छ । आरटीजीएस कार्यान्वयनमा आएपछि त्यो अवस्थाबाट छुटकरा पाइनेछ । चेक नकाटेरै पनि रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

आरटीजीएसमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकले आफ्नो खाता रहेको बैंकमा गएर एउटा फाराम भर्नुपर्नेछ । सोही फारामको आधारमा आफूले भुक्तानी गर्न चाहेको व्यक्तिको खातामा उत्तिबेलै रकम स्थानान्तरण हुनेछ । खासगरी ठूला कारोबारका लागि यो आरटीजीएस उपयुक्त हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

सुरुमा राष्ट्र बैंकले २ लाखभन्दा बढी र २० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम भुक्तानी गर्दा आरटीजीएस वा चेक काटेर दुवै माध्यमबाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो । २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा भने अनिवार्य रूपमा आरटीजीएसमार्फत गर्ने पर्ने बताएको थियो । सुरुको अवस्था भएकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि ग्राहकको इच्छाअनुसार २० लाखभन्दा बढी रकम पनि आरटीजीएस वा चेकमार्फत कारोबार गर्न सुविधा दिइएको छ । यो प्रणाली संस्थागत भएपछि अर्को सूचना जारी गरी २० लाखभन्दा बढीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा आरटीजीएसमार्फत गरिने राष्ट्र बैंकको योजना थियो ।

राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा वाणिज्य बैंकमार्फत आरटीजीएस लागू गरेको थियो । वाणिज्य बैंकहरू आरटीजीएसका मुख्य (प्रिन्सिपल) सदस्य हुन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी एसोसिएट सदस्य छन् । आउँदो पुसदेखि विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा पनि आरटीजीएस प्रणाली लागू गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, वाणिज्य बैंकहरूमै लागू गर्न ढिलो भएपछि विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पालो तत्काल नआउने जानकारहरू बताउँछन् ।

यो प्रणाली लागू भएपछि तत्काल ग्राहकको खातामा पैसा आउने भएकाले बजारमा तरलताको गति बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् । नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिको सफलताका लागि पनि आरटीजीएस सहयोगी हुने उनीहरूको तर्क छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ १०:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

११ सय २१ महिला उद्यमीले पाए सहुलियतको कर्जा

सरकारले सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत भदौसम्म कुल १९ हजार ५ सय २८ ऋणीले ३६ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गरेका छन् ।
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — १ हजार १ सय २१ जना महिला उद्यमीले सहुलियत दरको उद्यमशील कर्जा पाएका छन् । गत भदौसम्ममा ७६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्राप्त गरेका हुन् । यो कर्जामा सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको ब्याजदरमा महिलाले पाँच प्रतिशत घटाएर बाँकी ब्याज मात्र तिर्नुपर्छ ।

महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरेको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । कृषि कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ०७३ मै आएको हो । सरकारले उक्त कर्जालाई पनि एकै ठाउँमा समेटेर गत वर्ष सात वटा कर्जामा सहुलियत दिने एकीकृत कार्यक्रम बनाएको थियो ।

सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । त्यसको केही महिनापछि मात्र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । कृषिबाहेकका ६ वटा कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी महिला उद्यमीका लागि प्रवाह भएको हो । गत असारसम्म ७ सय ९६ महिलाले उक्त कर्जा प्राप्त गरेका थिए । महिला उद्यमशील कर्जा अरूभन्दा धेरै प्रभावकारी देखिएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ ।

भदौसम्म १ हजार ५ सय ३५ जनाले ९२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्र कृषिबाहेकका क्षेत्रमा सहुलियत ऋण पाएका छन् । यसलाई अपेक्षाभन्दा धेरै कम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अपेक्षाअनुसार ऋण प्रवाह नभएपछि कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा जस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि सीमा तोक्ने विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत भदौसम्म कुल १९ हजार ५ सय २८ ऋणीले ३६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गरेका छन् । सातवटै शीर्षकमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋण हो । जसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा मात्र १७ हजार ९ सय ९३ ऋणीले ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।

शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ३० ऋणीलाई १ करोड ५७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजनामा ६४ ऋणीलाई ४ करोड ५१ लाख, दलित समुदाय व्यवासाय विकासमा ९४ ऋणीलाई ५ करोड, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा ६५ ऋणीलाई १ करोड ५९ लाख र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणमा १ सय ६१ ऋणीलाई ३ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको छ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट पनि सरकारले दिएको छ । कार्यविधिअनुसार सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जामा कर्जाको ब्याजभन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाइँदैन ।

यसरी प्रवाह भएको कर्जाको अनिवार्य रूपमा बिमा (सुरक्षण) हुन्छ । कर्जाको सुरक्षणमा लाग्ने खर्च (शुल्क) मध्ये बैंकले २५ प्रतिशत र सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । व्यावसायिक कर्जाको हकमा पनि सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको बिमा अनिवार्य रूपमा हुन्छ । यस्तो बिमामा पनि कुल प्रिमियम (बिमा शुल्क) को ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ब्याज अनुदानसम्बन्धी कर्जा सुविधा लिएका ऋणीले समयमै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । समयमै कर्जा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने, ऋणीको पासपोर्ट रोक्का, ऋणको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति बित्रीमा बन्देज, बैंकमा खाता रोक्कालगायत सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनेसम्म कारबाही हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७६ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT