कृषि अनुदान वितरणमा ‘अनियमितता’
(रुपन्देही) — प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानका लागि वितरण गरेको अनुदानमा ‘जथाभावी’ भएपछि प्रदेश सभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले अनुगमन गरेको छ । अनुदानको धेरै रकममा अनियमितता देखिएको समितिको ठहर छ ।
मन्त्रालयले गत आवमा ३५ करोडभन्दा बढी रकम अनुदानमा वितरण गरेको थियो । त्यसको झन्डै ५० प्रतिशत रकम दुरुपयोग भएको ठहर समितिले गरेको हो ।
धेरै रकम मापदण्डबिना नै वितरण गर्दा किसानका नाममा अन्यले लिएको र त्यसका लागि कर्मचारीमा कमिसनको ठूलै खेल भएकोसमेत समितिको आशंका छ । अनुदान वितरणको निर्णय गर्ने र भुक्तानीको बेलामा मन्त्रालय र निर्देशनालयका कर्मचारीले २० प्रतिशतसम्म कमिसन माग गरेको र धेरै किसानबाट ५ प्रतिशत अनिवार्यजस्तै गरेर लिएको समितिले फेला पारेको छ ।
भदौमै अनुदानमा दुरुपयोग भएको सार्वजनिक भएपछि समितिले दुई टोली बनाएर प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पुगेर अनुगमन गरेको छ । दुई टोलीको नेतृत्व सभापति विजयबहादुर यादव र सदस्य कमलराज श्रेष्ठले गरेका थिए । अनुगमनमा क्रममा सबैभन्दा बढी दुरुपयोग बाँकेमा देखिएको छ । दोस्रोमा कपिलवस्तु छ । त्यस्तै सबैभन्दा राम्रो दाङमा देखिएको छ ।
समितिले आइतबार मन्त्री, सचिव र दुई उपसचिवलाई बैठकमै बोलाएर दुरुपयोगको विषयमा स्पष्टीकरण लिएको छ । त्यसक्रममा मन्त्री र कर्मचारी एकातर्फ देखिए भने समितिका पदाधिकारी र सदस्य अर्को पक्षमा देखिएका थिए । समितिमा अनुदानमा भएको अनियमितता र कमिसनको विषयमा चर्काचर्की नै भयो । छलफलमा पत्रकार प्रवेशलाई भने निषेध गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले कृषि यान्त्रीकरणतर्फ दूध बोक्ने ट्यांकर, पिक अप भ्यान, चिलिङ भ्याट, पिलेट दान बनाउने मेसिन, ह्याचरी मेसिन, मिनी टिलरलगायत सामग्री वितरण गरेको थियो । अनुदानमा वितरण गरिएको ट्यांकर थन्किएको छ । जिप मान्छे बोक्न र ट्र्याक्टर गिट्टीबालुवा बोक्न प्रयोग भएको अनुगमनमा फेला परेको समितिका सभापति यादवले बताए ।
‘यान्त्रीकरणका मेसिन किन्नेदेखि अनुदानको रकम वितरण गर्ने सबै प्रक्रियामा कमिसनमा काम भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले चरम अनियमितता गरेका छन् ।’ १२ करोडभन्दा बढी अनुदान गएको मन्त्री आरती पौडेलकै जिल्लामा बढी रकम दुरुपयोग भएको देखिएको छ । अनुगमन समितिका एक सदस्यका अनुसार त्यहाँको उज्ज्वल सरकारी संस्थालाई डेरी सञ्चालनका लागि ११ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । अनुगमन समितिले भने त्यहाँ सहकारीको कार्यालय नै फेला पार्न सकेन ।
समितिको बैठकमा मन्त्री पौडेलले भने कर्मचारीकै बचावट गरेकी थिइन् । उनले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर किसानलाई अनुदान वितरण गरिएको भए पनि अहिले कर्मचारीले थप अनुगमन गरिरहेको उनको दाबी थियो । ‘समितिले प्रतिवेदनमा प्रमाणसहित अनुदान दुरुपयोग भएको विवरण दिएमा हामी असुल गर्ने प्रयास गर्नेछौं,’ उनले भनिन्, ‘समितिको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।’
