सुनकोसी ३ को अध्ययन सुरु

काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुलीका १ हजार ७ सय परिवार प्रभावित हुने 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — राजधानीबाट नजिकको ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी ३ जलायशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय अध्ययन सुरु भएको छ । विद्युत् विकास विभागले आयोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका सबै चरण पूरा गर्न प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको सुझाव संकलन सुरु गरेको हो । 

विद्युत् उत्पादन मात्र नभई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको उक्त आयोजनाबाट सुनकोसी नदी किनारका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, सिन्धुली र रामेछापका करिब १ हजार ७ सय घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अनुमान छ । आयोजनाको जलाशयले चार जिल्लाअन्तर्गत सुनकोसी र इन्द्रवती नदी किनार, अरनिको एवं पुष्पलाल मध्यमहाडी लोकमार्ग आसपासका बस्तीहरू डुबानमा पर्नेछन् ।


भौगोलिक हिसाबले आयोजना बन्ने सक्ने प्रारम्भिक अनुमानपछि वातावरणीय अध्ययन सुरु गरिएको हो । आयोजनाबाट सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी गाउँपालिकाका १, ३ र ४ एवं बलेफी गाउँपालिकाको ५ नम्बर वडा प्रभावित हुनेछन् । त्यसैगरी चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको ९, १०, ११, १२ र १४ वडा प्रभावित हुने अनुमान छ । इन्द्रावती गाउँपालिकाको १०, ११ र १२ तथा मेलम्ची नगरपालिकाको १३ नम्बर वडालाई डुबान क्षेत्र मानिएको छ । उल्लेखित डुबान क्षेत्रका आधारमा सुनकोसी नदीतर्फको चहेरे, सुकुटे, चियाने, भैंसे, बलेफीलाई प्रभावित मानिएको छ । इन्द्रावतीतर्फ वनदेउ, साँगाचोकको सानो भीमटार हुँदै भोटसिपाको तल्लोभाग, माझीगाउँ, ठूलोभिमटार, तथा फटकशिलाको तल्लो भागसम्मलाई डुबान क्षेत्र मानिएको छ ।


काभ्रेको मन्डन देउपुरका ७, ९, १० र १३ र पाँचखाल नगरपालिकाका १३ र ८ वडा डुबान क्षेत्रमा पर्नेछन् । भुम्लु गाउँपालिकाका १, ६,७, ८, ९ र १० तथा चौरीदेउरालीका ६, ७ र ८ वडा डुबान क्षेत्रमा पर्नेछन् । तिमाल गाउँपालिकाका १,२, ३, ४, ६, ७ र ९ वडा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ । उक्त वडाहरूमा बाँध, विद्युत्गृह र डुबान क्षेत्र पर्नेछन् । रामेछापको खाँडादेवी १ र सुनापाती १, ४ र ५ मा डुबान क्षेत्रमा पर्नेछन् । त्यसैगरी सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिकाको १, २, ३, ४ र ५ वडालाई डुबान क्षेत्र मानिएको छ । विद्युत् विकास विभागका इन्जिनियर सुवास थपलियाले भने यो क्षेत्र निर्धारणका लागि तय गरिएको डुबान क्षेत्र हो । स्थानीय सुझावलाई ध्यानमा राखेर आयोजनाका कतिपय विषयलाई थप परिमार्जन गर्न सकिनेछ । परामर्शदाता एसआईडीआरआई कम्पनी लिमिटेड र ईआरएमसी प्राइभेट लिमिटेडले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाका आधारमा सर्वसाधारण, स्थानीय निकायलगायत रोकारवालाले सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सुझावका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ एवं वन मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनामा सम्पर्क गर्ने सकिनेछ । सरोकारवालाले भौतिक, सांस्कृतिक, जैविक, आर्थिक, सामाजिक विषयमा सुझाव दिन सक्नेछन् ।


थपलियाका अनुसार दुई वर्षअघि चीनको सांघाई इन्भेस्टिगेसन एन्ड डिजाइन इस्न्टिच्युट तथा नेपालको ईआरएमसीले कन्सल्ट्यान्डका रूपमा आयोजानको भौगोलिक अध्ययन सुरु गरेका थिए । यसअघि उक्त आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन सन् १९८५ मा जापान इन्टरनेसलन कोअपरेसन (जाइका) ले गरेको थियो । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका १ र काभ्रेको तिमाल गाउँपालिका ९ को सीमाना लुभुघाटमा करिब ४८४ मिटर लामो र १६६ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरिनेछ । बाँधबाट फर्काइएको ५७० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीलाई करिब १ किमि लम्बाइ र ९ मिटर व्यासको सुरुङबाट स्थानीय लुभुघाट नजिकै निर्माण हुने विद्युत्गृहमा पुर्‍याइनेछ । आयोजनाको हेड करिब १६० मिटर हुने अनुमान छ ।


प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७६ ०९:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

क्लिनफिड कानुन लागू, होर्डिङ बोर्ड जथाभाबी राख्न नपाइने

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था अब कानुनी रूपमै लागू भएको छ । विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न पहिलो पटक बनेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेकाले उक्त प्रस्तावले कानुनी मान्यता पाएको हो । विधेयक पारित भएपछि यो ऐन तत्कालै लागू हुनेछ । 

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकिएको मितिबाट लागू हुनेछ भन्ने राष्ट्रिय सभाको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको थियो । विकास तथा प्रविधि समितिमा सांसदहरूले सरकारलाई तजबिजीमा छाड्न नहुने भन्दै तत्काल लागू हुने प्रावधान राखेर प्रतिनिधिसभामा पठाउन सुझाएका थिए । अब यो ऐन लागू हुँदा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले भने एक वर्षसम्म क्लिनफिड प्रसारण गर्नुपर्ने छैन । त्यस्तो सम्झौता नगरेका संस्थाहरूले भने एक वर्षको समय पाउने छैनन् । उनीहरूले विधेयक प्रमाणीकरण भएको दिनबाटै विज्ञापनरहित कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्छ । विधेयकमा नेपालका सञ्चारमाध्यमले विदेशी च्यानलको विज्ञापन डबिङ गरेर प्रसारण गर्न नपाउने उल्लेख छ । प्रचलित कानुनअनुसार विदेशी उत्पादन तथा सेवाहरूको विषयमा नेपालमै विज्ञापन निर्माण गरेर प्रसारण गर्न भने बन्देज लाग्ने छैन । यसबाट नेपाली जनशक्ति, भौगोलिक स्थान र वस्तुहरूको प्रयोग हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र राजस्व बढ्ने आकलन सरकारको छ ।

अहिले टेलिभिजनमा मात्र यसको प्रभाव देखिए पनि बिस्तारै प्रिन्ट, रेडियो, युट्युब र अनलाइनलगायत मिडियामा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी विज्ञापन व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । विज्ञापन र सञ्चारविज्ञहरूले भने क्लिनफिड लागू गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ऐन बन्नुपर्ने बताएका थिए । तर सरकारले वस्तुको प्रवर्द्धन, वितरण र सेवा प्रसारणका लागि यो विधेयक ल्याएको दाबी गर्दै आएको छ ।

विज्ञापन बोर्ड गठन
सरकारले विज्ञापन ऐन लागू गर्न विज्ञापन बोर्डको गठन गर्नेछ । सरकारद्वारा गठित सिफारिस समितिले खुला प्रतियोगिताबाट छनोट गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन् । अध्यक्षका लागि आमसञ्चार, कानुन, विज्ञापन वा व्यवस्थापन विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेको र १० वर्षको अनुभव रहेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । निजी क्षेत्र, विज्ञ र सरकारी अधिकारीसमेत विभिन्न क्षेत्र र प्रक्रियाबाट मनोनीत सदस्यसहित ९ जनाको बोर्डलाई विज्ञापन नियमन गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यस्तै विज्ञापनको अनुगमन र सजाय गर्न बोर्डलाई १३ वटा बुँदामा अधिकार तोकिएको छ । बोर्डले ऐनले प्रत्यायोजित गरेका सबै अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाएर लागू गर्नेछ । सरकारी विज्ञापन छपाउने, भुक्तानी दिने र अनुगमन गर्ने अधिकार अब विज्ञापन बोर्डलाई हुनेछ ।

विज्ञ र निजी क्षेत्रले यो प्रावधान हटाउन माग गर्दै आएका थिए । प्रावधानअनुसार सरकार र यस अन्तर्गतका निकायले लोकल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण एवं यसबापतको भुक्तानी बोर्डमार्फत गर्नुपर्नेछ । सरकारको सार्वजनिक हितसम्बन्धी सबै विज्ञापन बोर्डले समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने प्रावधान राखिएको छ । बोर्डलाई विज्ञापन संशोधन गर्ने, हटाउने वा सुधार गर्न सक्ने अधिकार छ ।

होर्डिङ बोर्ड जथाभाबी राख्न नपाइने
तोकिएका सर्तहरू उल्लंघन गरेमा बढीमा तीन वर्ष कैद र तीन लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डलाई विज्ञापन एजेन्सीहरूसँग समन्वय गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । वस्तु, सेवा र कार्यक्रमको प्रचारप्रसारका लागि लागि बिजुली, टेलिफोन र सोलारलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न गाडिएका खम्बामा होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने छैन । हाल राजधानीलगायत मुख्य सहरहरूमा जथाभाबी ढंगले राखिएका होर्डिङ बोर्डहरू हटाउनुपर्नेछ ।

तोकिएको निकायको स्वीकृतिबिना होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने छैन । यस्तो स्वीकृति कानुनले तोकेको स्थानका लागि मात्र दिन सकिने छ । धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र एवं प्राकृतिक सौन्दर्यमा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने छैन । विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानका विषयमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले विज्ञापन विधेयक प्रेससँग जोडिएको भन्दै कैद र जरिवानालाई प्राथमिकता दिएर क्रिमिनल कानुनलाई आकर्षित गरेको बताउँदै आएको थियो । कांग्रेसले बोर्डलाई सरकार मातहत बनाएर विज्ञापनको वितरण गर्दा आफ्ना नजिकलाई मात्र गर्ने खतरा रहने दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७६ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×