किसानका दु:ख : धान खरिदमा व्यापारीको मनोमानी

ठाकुरसिंह थारू

(बर्दिया) — खाद्य संस्थानले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि व्यवसायीले तोकिएको मूल्य नदिँदा किसान मारमा परेका छन् । व्यापारीले आफूअनुकूल धान खरिद गरेपछि श्रमअनुसारको मूल्य नपाएको किसानको गुनासो छ । 

किसानका दु:ख : धान खरिदमा व्यापारीको मनोमानी

संस्थानले मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ र मध्यम धान २ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ तोकेको छ । व्यापारीले भने २ हजारदेखि २ हजार २ सय रुपैयाँ मात्र किसानलाई दिने गरेका छन् । त्यसले लागतसमेत नउठ्ने किसानको गुनासो छ । उनीहरू धान खेतीका लागि किनेको मल र बीउको ऋण तिर्न धान सस्तोमै बिक्री गर्न बाध्य छन् ।


खेती मात्रै गर्ने किसानको आम्दानीको वैकल्पिक स्रोत नभएका कारण धानमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । औषधि उपचारका लागि धान दिने सर्तमा व्यवसायीले पहिले नै पैसा लगानी गरिसकेका हुन्छन् । जसका कारण किसान अरू व्यवसायीलाई धान बिक्री गर्न सक्दैनन् । वर्षातको समयमा किसानलाई मल किन्न पैसा आवश्यक पर्छ । त्यसैको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले अहिले सस्तो मूल्यमा धान किनिरहेका हुन । उनीहरूले तीन महिनाअगावै किसानलाई पैसा लगानी गरेकाले पहिला नै कबोल गरेको मूल्यमा खरिद गरिरहेका छन् ।


‘मल र बीउको मूल्य निकै महँगो छ । ट्र्याक्टरबाट खेत जोताउन उस्तै महँगो पर्छ । असारमा किसानसँग पैसा हुँदैन । त्यसैले महाजन (ऋण दिने व्यक्ति) सँग पहिले नै पैसा लिनु पर्ने बाध्यता छ,’ किसान जुमन नाउले भने, ‘एक हप्ताअगाडि प्रतिक्विन्टल दुई हजारमै धान बिक्री गरें ।’ सरकारले मूल्य तोके पनि आफूहरू सधैं ठगिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको उनले बताए ।


धानको मूल्यले मलखाद र बीउ किन्न ठिक्क हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘व्यापारीहरूको मनोमानी छ । जतिमा मन लाग्यो, त्यतिमै किन्छन् । हामी केही गर्न सक्दैनौं,’ बाँसगढी नगरपालिकाका किसान हरिराम चौधरीले भने, ‘धान बिक्री नगरे आलुको बीउ कहाँबाट किन्नु ! मल र हिउँदे बालीको बीउ किन्नका लागि पैसा आवश्यक पर्छ ।’


खाद्य संस्थान अञ्चल कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख भरतराज खनियाँले किसानले सस्तोमा धान बिक्री गरिरहेको बारे सोध्न नमिल्ने बताए । उनका अनुसार घरव्यवहार मिलाउन, मलखाद किन्न र ऋण तिर्न सस्तोमा धान बिक्री गरेको हुन सक्छ । उनले व्यापारीलाई तोकिएकै मूल्यमा धान किन्न बाध्य पार्न नसक्ने जनाए ।


धानको मूल्य तोकिएपछि मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नुपर्ने नियम छ । मन्त्रालयले यति परिणाममा धान किन्नुपर्ने परिपत्र गर्छ । संस्थानले तोकेको मूल्यलाई मान्यता दिन जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । ‘धान किन्ने सरकारी प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो छ । किसान त्यो कुर्न सक्दैनन् । हामीले पनि प्रक्रिया नपुर्‍याई धान किन्न सक्दैनौं,’ प्रमुख खनियाँले भने, ‘संस्थानले धान किन्न अझै डिपो राखेको छैन किसान भने धमाधम धान बिक्री गरिरहेका छन् ।’

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७६ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?