गरिमा धानको बीउ नै नक्कली, क्षतिपूर्ति वितरणमा ढिलाइ नगर्न निर्देर्शन
काठमाडौँ — किसानलाई बिक्री गरिएको गरिमा जातको हाइब्रिड बीउ नक्कली परेपछि संसदीय समितिले तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले गरेको डीएनए परीक्षणमा गरिमाको जातसँग नमिलेपछि शुक्रबार बसेको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले क्षतिपूर्तिमा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
‘गरिमा हाइब्रिडका नाममा किसान मर्कामा परे । किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने सन्दर्भमा कृषि मन्त्रालय र सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ बैठकमा समिति सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले भनिन्, ‘क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा ऐन/कानुनलाई पर्खेर ढिलाइ नहोस् । किसानलाई छिटोभन्दा छिटो राहत दिनुपर्यो ।’ उनले बीउको सन्दर्भमा समितिले पनि स्थलगत अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने बताइन् ।
बीउ भारतको रेनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिले उत्पादन गरेको हो । नेपालतर्फको प्रास्तावक भने नेपालगन्जस्थित बीउ साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी प्रालि रहेको छ । दाङमा रहेको सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिले आयात गरेको थियो । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय र त्यहाँस्थित क्वारेन्टाइन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०७६ वैशाखमा ३४.८ टन बीउ आयात भएको थियो ।
आयातकर्ता सनराइज एग्रोकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिले आयातित परिमाणमध्ये २३ हजार ४ सय २८ केजी बिक्री गरेको केन्द्र प्रमुख मदन थापाले बताए । सबैभन्दा बढी चितवनमा प्रशान्त एग्रो सेन्टरले १३ हजार १ सय ३७ किलो, कैलालीको आरएच एग्रोभेटले २३ सय ६७ किलो, कैलालीकै किसान एग्रोभेट सेन्टरले २० हजार ८५ किलो किसानलाई बिक्री गरेको देखिएको छ ।
बर्दियाको शिखा एग्रोभेटले ७२ किलो, लोहनी एग्रोभेटले ७२ किलो, बर्दियाकै चौधरी एग्रोभेटले ३६ किलो, सुलु एग्रोभेटले २ सय ८८ किलो, सिर्जना एग्रोभेटले १ सय ८८ किलो बीउ किसानलाई बिक्री गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकेको मुनाल एग्रोभेट कर्न्सनले १९ सय ३ किलो, दाङमा रहेको लालीगुराँस एग्रोभेट सेन्टरले ४ सय ४५ किलो, मिलन एग्रोभेट सेन्टरले ४ सय १९ किलो, जनता एग्रोभेटले १ सय ३७, स्वर्गद्वारी एग्रो नेपाल प्रालिले १ सय ४२, कपिलवस्तुको घिमिरे एग्रोभेट सेन्टरले १ सय ४४ किलो, दमौलीमा १७ सय ४२ किलो बिक्री भएको थियो ।
ती क्षेत्रमा वितरण गरिएको बीउ नक्कली परेको हो । नार्कले तयार पारेको प्रातिवेदनअनुसार गरिमा हाइब्रिड बीउको वंशाणुगत गुण किसानलाई वितरण गरिएको बीउको डीएन परीक्षणमा फेला परेन । ‘डीएनए फिंगरप्रिन्टको आधारमा तनहुँबाट ल्याइएको उचित समयमा पसाएको गरिमा हाइब्रिड र समस्या आएको गरिमा हाइब्रिडको डीएनएको ब्यान्ड एक आपसमा नमिलेको पाइयो, जसको आधारमा यी दुई धानका जात एकै हुन नसक्ने यकिन भयो,’ नार्कले तयार पारेको डीएनए परीक्षण रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
बीउबिजन केन्द्रका अनुसार करिब १४ सय ६ हेक्टरमा गरिमाको खेती भएको छ । ‘विभिन्न जिल्लाबाट कट्ठा/कट्ठाको रिपोर्ट आउने क्रममा छ । अहिलेसम्म १४ सय ४ हेक्टरमा क्षति देखिएको छ,’ केन्द्र प्रमुख एवं क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समिति संयोजक थापाले भने, ‘केन्द्रले प्रक्षेपण गरेको र जिल्लाबाट प्राप्त रिपोर्टमा भिन्नता छैन । थप अध्ययन/अनुसन्धान गरी पुष्टि गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्छौं ।’
उनका अनुसार स्थानीय प्रतिनिधिको हस्ताक्षर/सहीछापपश्चात मात्रै क्षतिपूर्ति प्रक्रिया सुरु हुन्छ । धानको उत्पादन लागतको आधारमा क्षतिपूर्तिको लागत मन्त्रालयमा पेस गरिने उनले बताए । ‘यकिन तथ्यांक संकलन गर्न एक महिनाको समय अवधि छ । सकेसम्म छिटो नै क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया टुंगो लगाउँछौं,’ सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै थापाले भने ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी चितवनमा ८ सय ७५.८ हेक्टरमा क्षति पुगेको छ । कैलालीमा १ सय ३९ हेक्टर, बाँके–बर्दियामा १ सय ७०.५३ हेक्टर, दाङमा ७६.२ हेक्टरमा क्षति भएको छ । कपिलवस्तुमा २६.३३ हेक्टर, तनहुँमा १ सय १६.१३ हेक्टरमा क्षति भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कञ्चनपुर र नवलपरासीबाट भने क्षति वितरण संकलन भइसकेको छैन ।
केन्द्रका अनुसार गरिमा हाइब्रिड धान २०७२ सालमा दर्ता भएको थियो । यसको विशेषता पाक्ने अवधि १२० देखि १२५ दिन हुनु हो । बोटको उचाइ १ सयदेखि १०५ सेन्टिमिटर, उत्पादन क्षमता ५.८ देखि ६.३ टन छ । गरिमा हाइबिंडको मसिनो दाना हुन्छ ।
यो जातको सिफारिस क्षेत्र तराई र भित्री मधेसमा गरिएको छ । नार्कले भने अहिले किसानले लगाएको बीउको पाक्ने अवधि १५० देखि १६० दिन रहेको जनाएको छ । सरकारले क्षतिपूर्तिका लागि मूल्यांकनको अवधि १ महिना राखेको छ । समयअवधि धेरै लामो भएको सांसदहरूले बताए । ‘क्षतिपूर्तिका लागि १ महिना समय अवधि लामो भयो । किसानहरू निरुत्साहित बन्नुपर्ने अवस्था नआओस्,’ सांसद छविलाल विश्वकर्माले भने, ‘सरकार जिम्मेबारीबाट पन्छिन मिल्दैन । किसानलाई यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
सांसद शान्ता चौधरीले पनि मन्त्रालयको कमजोरी भएको बताइन् । किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्तो समस्या विगतमा पनि किसानले भोगेका थिए । अहिले पुनः दोहोरियो,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । मन्त्रालयले बढी सजगता देखाउनुपर्यो ।’ कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले किसानलाई एक महिनाभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरी काम भइरहेको बताए । ‘क्षतिपूर्ति विधिअनुसार पर्याप्त नभए पनि उचित क्षतिपूर्ति दिन्छौं,’ उनले भने ।
प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७६ २०:१२