पशु स्वास्थ्य तथा सेवा परिषद् गठन गर्न विधेयक

कृषि मन्त्रालयले ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ बिहीबार संसद्मा पेस गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखाले उक्त विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेस भई छलफल हुने जानकारी दिएको छ ।

‘नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, ०५५’ ले पशु चिकित्सक (भेटेरिनरी डाक्टर) को पेसा र व्यवसायलाई दर्ता, नियमन र व्यवस्थित गर्ने भए पनि पशु स्वास्थ्य र व्यवसायीहरूको ऐन नभएकाले नयाँ विधेयक ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘प्रभावकारी पशु स्वास्थ्य र पशु सेवा व्यवसायको विकास गर्न पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद्को स्थापना गर्न आवश्यक भएकाले सोसम्बन्धी विधेयक पेस गरेको छु,’ मन्त्री चक्रपाणि खनालले विधेयक ल्याउनुको उद्देश्यमा खुलाएका छन् ।

विधेयकमा प्रस्तावित ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद्’ अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ भन्ने उल्लेख गर्दै यसले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीको योग्यताअनुसार नाम दर्ता गर्ने भनिएको छ ।

‘पशु स्वास्थ्य प्राविधिक र पशु सेवा व्यवसायीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने ऐन पहिला नभएकाले त्यससम्बन्धी परिषद् गठन गर्न विधेयक आएको हो,’ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता प्रदीपचन्द्र भट्टराईले कान्तिपुरलाई भने, ‘अब यसले सरकारी तथा गैरसरकारी पशुपन्छी व्यवसायी, प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेट्नेछ ।’

हाल कार्यरत पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताको योग्यता पूरा नभएसम्म परिषद्ले छुट्टै दर्ता किताब खडा गरी पशु स्वास्थ्य तथा पशु व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने विधेयकमा उल्लेख छ । तर, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायमा गुणस्तर कायम राख्न परिषद्मा नाम दर्ता गराउन चाहने पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीको परिषद्ले परीक्षा लिन सक्ने भनिएको छ । ‘परिषद्मा दर्ता हुन चाहने पशु स्वास्थ्य तथा व्यवसायी परीक्षामा सफल नभएमा उनीहरूको नाम परिषद्को किताबमा दर्ता गरिने छैन,’ विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकले पशु भनेको जुनसुकै प्रकारका घरपालुवा वा जंगली जनावर, पन्छी, मौरी, माछासहित जलचर र उभयचर प्राणीलाई समेटेको छ । त्यस्तै ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसाय’ लाई पशुको रोगको उपचार, निदान, रोकथाम, औषधिको पूर्जा लेखन, प्रयोगशाला निदान तथा रोग नियन्त्रण, पशु प्रजनन, पशुमा कृत्रिम गर्भाधान र पशु कल्याणसम्बन्धी कार्य भनेर व्याख्या गरेको छ ।

विधेयकले प्रस्ताव गरेको ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद्’ १७ सदस्यीय हुने छ, जसमा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र १५ सदस्य छन् । अध्यक्षका लागि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीका रूपमा कम्तीमा ‘ख श्रेणी’ मा दर्ता भएका र पाँच वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीबाट सरकारले मनोनीत गरेको एक व्यक्ति हुने भनिएको छ । सातै प्रदेशबाट स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीबाट एक/एक जना सदस्य निर्वाचित हुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । निर्वाचित तथा मनोनीत परिषद् पदाधिकारीहरूको पदावधि चार वर्ष तोकिएको छ । परिषद्मा प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा काम गर्न रजिस्ट्रारको व्यवस्था गरिएको छ ।

परिषद्ले अधिकार प्रयोग गर्न नसकेमा, दुरुपयोग गरेमा, प्राप्त अधिकारभन्दा बढी प्रयोग गरेमा वा कर्तव्य पालना नगरेमा सरकारले परिषद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ । परिषद्ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने समेत विधेयकमा उल्लेख छ । ‘परिषद् गठन नभएसम्मका लागि परिषद्ले गर्नुपर्ने काम गर्न नेपाल सरकारले परिषद् गठनमा उल्लेख भएबमोजिमका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्न सक्ने र त्यसको पदावधि बढीमा एक वर्षको हुनेछ,’ भनिएको छ ।