चाडवाडका लागि करिव २ अर्ब रुपैयाँको स्याउ मात्रै आयत

मूल्य मनपरी, अनुगमन शून्य
राजु चौधरी

पछिल्ला तीन महिनामा तिहार लक्षित ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको सामग्री आयात भएको छ  । सो अवधिमा भाइटीकाका लागि चाहिने बदाम, काजु, किसमिस, स्याउ, सुन्तलालगायत वस्तुको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ  ।

(काठमाडौं) - पछिल्ला तीन महिनामा तिहार लक्षित ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको सामग्री आयात भएको छ । सो अवधिमा भाइटीकाका लागि चाहिने बदाम, काजु, किसमिस, स्याउ, सुन्तलालगायत वस्तुको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको तिहार सामग्री आयात भएको थियो ।
ती सामग्री भारत, चीन, थाइल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा लगायतबाट आयात भएको विभागले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी स्याउको आयात भएको छ । ३ महिनाको अवधिमा १ अर्ब ९८ करोड ७२ लाख रुपैयाँको स्याउ आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको तिहारमा १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको स्याउ आयात भएको तथ्यांकमा छ ।
व्यवसायीका अनुसार स्वदेशी उत्पादनले मागको करिब १५ प्रतिशत मात्रै धान्छ । जसले गर्दा आयातमै निर्भर हुनु परेको फलफूल थोक व्यवसायी सघले जनाएको छ । ‘तिहारमा दैनिक ३ करोडभन्दा बढीको फलफूल आवश्यक पर्छ,’ संघका कोषाध्यक्ष काशीराम सापकोटाले भने, ‘२ महिना उत्पादन हुने स्याउले मागको करिब १५ प्रतिशत मात्रै धान्छ ।’ पछिल्लो समय मुस्ताङ/जुम्लाको स्याउले पनि बजार पाएको छ । तर, बजारीकरण नहुँदा बजारको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
विभागको तथ्यांकअनुसार सुन्तलाको आयात पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार ३ महिनाको अवधिमा ४० करोड ४७ लाख रुपैयाँको सुन्तला आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो ३ महिनामा ११ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । जानकारका अनुसार सुन्तला उत्पदन मंसिरदेखि पुसको अन्तिमसम्म हुन्छ । माग भने भदौदेखि हुन्छ । जसले गर्दा आयात बढ्छ । सुन्तलाको कुल क्षेत्रफल २७ हजार १ सय ५० हेक्टर हो ।
उत्पादनशील क्षेत्रफल १६ हजार १ सय ५५ हेक्टर हो । उक्त क्षेत्रफलबाट गत वर्ष १ लाख ६१ हजार ४ सय ३४ टन उत्पादन भएको थियो । तर, उत्पादन पर्याप्त छैन । उक्त उत्पादनले मागको करिब १५ प्रतिशत मात्रै पूर्ति गर्ने कृषि विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । अमिलो फलफूल खरिदमा ३८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । अघिल्लो वर्ष ३४ करोड ७० लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो ।
केराको आयात भने केही घटेको छ । ३ महिनाको अवधिमा ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँको केरा आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो ३ महिनामा ४१ करोड १६ लाख रुपैयाँको केरा आयात भएको थियो । आयातित फलफूल बल्खु र कालीमाटी व्यवसायीले खरिद गरी बिक्री गर्छन् ।
तथ्यांकअनुसार ओखर खरिदमा २३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । अघिल्लो वर्षको तिहारमा ६ करोड रुपैयाँको आयात थियो । बदाम तथा अलमन्डमा २१ करोड १८ लाख रुपैयाँको बाहिरिएको छ । अघिल्लो वर्ष १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो ।


६ करोड ६१ लाख रुपैयाँको किसमिस आयात भएको थियो । अघिल्लो वर्षको ३ महिनामा ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो । सुपारी आयातमा २७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । ३ महिनाको अवधिमा १० करोड रुपैयाँको पिस्ता आयात भएको छ ।
अघिल्लो वर्षको तीन महिनामा २ करोड ८२ लाख रुपैयाँको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै, ३ महिनाको अवधिमा २६ करोड ८४ लाख रुपैयाँको नरिवल आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको ३ महिनामा २३ करोड ७८ लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो । काजु खरिदमा ३४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । अघिल्लो वर्ष २७ करोड ८४ लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो । आयातति वस्तुको मूल्य मनोमानी रूपमा बिक्री भए पनि तिहार लक्षित बजार अनुगमन भएन ।
मूल्यको सन्दर्भमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित सरक्षण विभागले अनुगमन गर्ने हो । गुणस्तरको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गर्नुपर्छ । तर, यी निकायले अनुगमनमा चासो नदिँदा उपभोक्ता ठगिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । ‘बजारमा चर्को मूल्य असुले पनि सरकारी निकाय मौन बसे,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकारको गैरजिम्मेवारीले उपभोक्ताप्रति अन्याय भयो ।’

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७६ १६:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपाल–युएई संयुक्त कार्यसमूह बैठक :श्रम समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा केन्द्रित

रासस

काठमाडौँ — नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बीच भएको श्रम समझदारी (एमओयु) को कार्यान्वयनमा मार्गप्रशस्त गर्न दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लुसी) को पहिलो बैठक यही कात्तिक १७ र १८ गते काठमाडौँमा बस्ने भएको छ । 

यूएईको रसअल खेमाह । तस्बिर : हेलो म्यागजिन ।

दुई देशबीच भएको समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्नेलगायतका प्राविधिक विषयलाई बैठकले टुङ्ग्याउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संयुक्त कार्य समूहको बैठकले श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्राविधिक विषयलाई अन्तिम रुप दिने मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । 'मुख्यगरी दुवै मुलुकबीच भएको श्रम समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा बैठक केन्द्रित हुनेछ,' उनले भने ।

बैठकमा छ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा घिमिरेले गर्नेछन् । यस्तै युएईका तर्फबाट त्यहाँका मानव संशाधन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाका निर्देशक अब्दुल्लाह अल नुवाइमीले नेतृत्व गर्नेछन् ।

बैठकमा सहभागी हुन युएईको प्रतिनिधिमण्डल शनिबार काठमाडौं आउनेछ । बैठकले प्राविधिक विषय टुंगो लगाएपछि नयाँ श्रम समझदारीका प्रावधानअनुसार नेपाली श्रमिकले सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

आबुधावी डायलगको पाँचौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन गत असोज अन्तिम साता युएई पुगेका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर विन थानी अल हम्लीबीच दुबईमा भएको छलफलमा समझदारीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नोभेम्बर पहिलो साता उक्त बैठक बस्ने सहमति भएको थियो ।

सन् २००७ पछि श्रम आप्रवासनका क्षेत्रका मूलभूत मान्यता र सिद्धान्तमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी त्यसअघिको समझदारीलाई समयानुकूल बनाउन नेपाल र युएईबीच गत जेठ ३१ गते नयाँ श्रम समझदारी भएको थियो । समझदारीमा कामदारको छनोट/भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ ।

रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने, कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने विषयलाई समझदारीले सुनिश्चित गरेको छ ।

महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता, कामदारको मृत्यु हुनपुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ ।

कामदारले पाउने सेवासुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाइने व्यवस्थाको सुनिश्चितता, कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानूनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानूनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने व्यवस्था समझादारीमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।

समझदारीमा व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने, पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवाबापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

गन्तव्य मुलुकको कानूनमा कामदारको हित अनुकूल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतःलागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । युएई नेपाली श्रमिकको आकर्षक गन्तव्यका रुपमा रहेको छ । युएई नेपालको चौथो प्रमुख गन्तव्य मुलुक हो । हाल वार्षिक ५० हजार भन्दाबढी नेपाली श्रमिक रोजगारीको खोजीमा युएई जाने गरेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७६ १६:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT