कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

बर्सेनि खुम्चिँदै अन्नभण्डार

ठाकुरसिंह थारु

बर्दिया — बर्दियामा खेतीयोग्य जग्गा खुम्चिँदो छ  । खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएपछि कृषि उत्पादन पनि घटेको छ  । निजी वन बनाउनेलगायतका कारणले कृषियोग्य जमिन घट्दै गएको कृषि प्राविधिकको अनुमान छ ।

निजी वनको क्षेत्रफल बढाएपछि खेतीयोग्य जमिन घटेको छ । जग्गा प्लाटिङ, नदीको कटान, उद्योग स्थापना, कृषिलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ महँगो हुँदा खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको हो । बर्दियाका धेरै फाँटमा सहरीकरण बढ्दो छ । त्यस्तै इँटा उद्योग खुल्ने क्रम पनि थपिँदै गएको छ ।

बर्दिया र बाँकेको कृषि क्षेत्र हेर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्जका प्रमुख सागर ढकालले पछिल्लो समय खेतीयोग्य जग्गा घट्ने क्रम बढेको बताए । यही क्रम जारी रह्यो भने अन्नको भण्डार मानिने बर्दियामा कृषि क्षेत्र नै संकटमा पर्नेछ । प्रदेश तथा स्थानीयले कृषि क्षेत्रमा जोड दिइरहेका बेला खेतीयोग्य जग्गाको संरक्षणका लागि भने ठोस नीति ल्याउन सकेका छैनन् । ‘खेतीयोग्य जग्गा घट्ने थुप्रै कारण छन् । तर, प्रमुख रूपमा निजी वन, नदी कटान, प्लाटिङलगायत कारण हुन्,’ उनले भने, ‘खेतीयोग्य जग्गा संरक्षणका लागि ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ ।’ बर्दियामा एक दशकअघि ७५ हजार हेक्टर जग्गामा खेती हुँदै आएको थियो । पछिल्लो तथ्यांकले करिब ४६ हजार हेक्टर जग्गामा मात्र धान खेती हुने देखाएको छ ।

यहाँ ३५ इँटा उद्योगले १४ हजार वर्गमिटर जग्गा घटाएका छन् । इँटा उद्योग सञ्चालनपछि उब्जाउ खेत बालुवा र कंक्रिटमा परिणत भएको छ । उद्योग खोल्ने स्पष्ट सरकारी नीति नहुँदा खाद्यान्न उत्पादन हुने जग्गामा इँटा फल्न थालेका हुन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुलरियाका प्रमुख मोहन घर्ती मगरले गाउँबस्तीदेखि एक किलोमिटर टाढा इँटा उद्योग खोल्न पाउने नियम रहेको बताए ।
उनका अनुसार खेतीयोग्य जग्गामा इँटा उद्योग खोल्नका लागि कुनै स्पष्ट नीति छैन । एउटा उद्योगका लागि चार सय वर्गमिटर फिट जग्गा आवश्यक पर्छ । ३५ इँटा उद्योगलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि १४ हजार वर्गमिटर खेतीयोग्य जग्गा घटेको देखिन्छ ।

कृषिको तथ्यांकअनुसार बाँकेमा ५७ हजार २ सय ५२ हेक्टर जग्गा खेतीयोग्य जग्गा छ । त्यसमध्ये ५२ हजार ८ सय ३८ हेक्टरमा खेती हुन्छ । इँटा उद्योग सञ्चालकले किसानका जग्गा लिजमा लिएर उद्योग खोल्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय खेती गर्ने जनशक्तिमा कमी आएपछि निजी वन लगाउने क्रम बढेको छ । वन डिभिजन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख वन अधिकृत हरिप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार खेतीयोग्य जग्गामा रूख रोप्ने क्रम एकदमै बढेको बताए । एक पटक रोपेपछि आठ/दस वर्षसम्ममा बिनाझन्झट फाइदा हुन्छ ।

उनले निजी वन दर्ता गराउने क्रम पनि बढेको बताए । ‘यहाँ जग्गा भएको तर जिल्ला बाहिर बस्ने जग्गाधनी पनि धेरै छन् । त्यसैले उहाँहरूले रूख रोप्ने अनि वर्षौंपछि आएर बिक्री गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘कृषिमा हरेकपल्ट लगानी गर्नुपर्ने तर आम्दानी पनि कम हुने भएर पनि निजी वनमा आकर्षण बढेको हो ।’ त्यस्तै किसानले बटैयामा खेती लगाउन छोडेपछि पनि जग्गाधनीले रूख रोप्न थालेका हुन् ।

बढैयाताल गाउँपालिको मैनापोखर, भोलागौली, कालिकालगायत स्थानका जग्गा घडेरीका लागि बिक्री भइसकेका छन् । बाँसगढी नगरपालिकामा जग्गाको मूल्य छोइनसक्नु छ । ठाकुरबाबा नगरपालिकाको भुरी गाउँ, मधुवन नगरपालिकाको ताराता, सानोश्री क्षेत्रका खेतीयोग्य जग्गा घडेरीका रूपमा परिणात भइसकेका छन् ।

बबई नदीले बर्सेनि सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै आएको छ । परेवा ओडरदेखि भारतको सीमासम्मको हजारौं नेपालीको जग्गा कटान र पटानले बगर बनिसकेको छ । सीमा नजिकै भारतले बनाएको गोपिया र कैलाशपुरी बाँधले कटान बढी हुने गरेको हो ।

कैलाशपुरी बाँधले बर्दियाको राजापुर क्षेत्र र कैलालीका बस्ती डुबान पर्दै आएका छन् । गोपिया बाँधका कारण गुलरिया नगरपालिकाको रत्नपुर, परसिया, बाँधुपुर, भादागाउँ, इन्द्रपुर, सुरजपुर, तुलसीपुर, जब्दी, भैसाही, मोहम्दपुरलगायत दर्जनभन्दा बढी गाउँ डुबानमा पर्दै आएका छन् । मल, बीउ महँगो छ । भनेको बेला पाइँदैन । युवापुस्तामा खेतीप्रतिको आर्कषण घटेको छ । हाल मलको चरम अभाव छ । ज्ञान केन्द्र प्रमुख ढकाल कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले कृषिमा सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । मल, बीउ महँगो हुँदा किसाले श्रमअनुसारको पारिश्रमिक पाउँदैनन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७६ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?