१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गरिने

आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन्सले संयुक्त लगानीमा सर्भे
पवन यादव

सिमरा — नेपाल आयल निगमले मोतिहारी अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवन (लोथर) सम्म विस्तार गर्न सर्वेक्षण सुरु गरेको छ  । निगमले अमलेखगन्ज डिपोमा शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले पिलर गाडेर सर्वेक्षणको आरम्भ गरे  ।

पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गरिने

उनले पाइपलाइनबाट ढुवानी गर्दा ढुवानी खर्च जोगिने बताए । चितवनसम्मको पाइपलाइन सर्बेक्षण मोतिहारी–अमेलखगन्ज पाइपलाइन परियोजना जस्तै समय अवधिमै काम सम्पन्न हुने बताए । अमलेखगन्ज डिपो प्रमुख प्रदिप यादवका अनुसार सर्वेक्षणको समयावधि एक महिना हो । एक महिनापश्चात् पाइपलाइन बिस्तारको क्रममा लाग्ने खर्च र भण्डारणको लागत खर्च यकिन हुनेछ । ‘प्रोजेक्ट सम्पन्न भएपछि भारतीय आयल कर्पोरेसन्स र निगम बसेर लगानी प्रक्रियाबारे टुंगो लगाउँछौं,’ यादवले भने, ‘पाइपलाइनमा लगानी आईओसीको पनि हुन्छ ।’

निगमका अनुसार निगम र आईओसीको संयुक्त अध्ययन टोलीले ४ प्रकारको सर्वेक्षण गर्नेछ । निगमले लोथरसम्म एलपी ग्यासको पाइपलाइनसँगै भण्डारण पनि बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस परियोजनाअन्तर्गत अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइनको लम्बाइ ६२ किलोमिटर हुनेछ ।

नेपाल भारत बोर्डर वीरगन्जदेखि अमलेखगन्ज हुँदै चितवनसम्मको एलपी ग्यास पाइपलाइन ९८ किलोमिटर हुने जनाएको छ । पाइपलाइनको क्षमता २ सय ९० किलोलिटर प्रतिघण्टा र एलपी ग्यासको करिब १०० टन प्रतिघण्टा हुने निगमले जारी गरेको विज्ञप्ति छ । पाइपलाइनपश्चात् लोथरमा इन्धन भण्डारण गर्न डिपो पनि निर्माण गरिने छ । लोथरमा १ लाख किलोलिटरको इन्धन भण्डारण बनाइने छ । एलपी ग्यास २० हजार टन क्षतमाको बनाइने उल्लेख छ । यस परियोजनाको लागत बिस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनबाट मात्रै यकिन हुनेछ ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको प्रारभिक अनुमानले भने पाइपलाइन निर्माणमा ५ अर्ब ६७ करोड लाग्ने उल्लेख छ । भण्डारण निर्माणमा ४ अर्ब १९ करोड गरी कुल ९ अर्ब ८६ करोड खर्च हुने जनाएको छ । एलपी ग्यासको हकमा पाइपलाइन निर्माणमा ११ अर्ब १९ करोड भण्डारण निर्माणमा ३ अर्ब ८१ करोड गरेर कुल १५ अर्ब लाग्ने जनाएको छ ।

सर्वे शुभारम्भ कार्यक्रममा निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रप्रसाद पौडेलले सर्वेक्षणका लागि आईओसीसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘संयुक्त रूपमा इन्जिनियरिङ अध्ययनको काम भइरहेको छ,’ उनले भने । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले प्रविधिक नोक्सानी अन्त हुने बताए । उनले लागत खर्च पाइपलाइन सञ्चालनको ५ वर्षमा उठ्ने दाबी गरे । सर्वेक्षण निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन्सले संयुक्त रूपमा गर्नेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७६ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?