दूधकोसी र तामाकोसी ५ मा लगानी गर्न अस्ट्रिया इच्छुक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ६३५ मेगावाटको दूधकोसी र १ सय मेगावाट जडित क्षमता भएको तामाकोसी ५ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न अस्ट्रियाले इच्छा देखाएको छ । 

सोमबार काठमाडौंमा नेपाल र अस्ट्रियाको ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठकमा अस्ट्रियाले दुई आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा राखेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालले जानकारी दिए । ‘यी आयोजनामा लगानीका लागि अस्ट्रिया इच्छुक छ,’ उनले भने, ‘बैठकमा छलफल भएको हो । यससम्बन्धी निर्णय सरकारी तवरबाटै हुनुपर्छ ।’

अस्ट्रियाले लगानीका लागि चासो देखाए पनि यसको मोडालिटी, ब्याजदरजस्ता विषयमा छलफल गर्न बाँकी रहेको अर्यालले बताए । दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययनलाई प्राधिकरणले केही महिनाअघि मात्रै अद्यावधिक गरेको थियो । उक्त अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको लागत पौने २ खर्ब हुने अनुमान छ । कर र निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक आयोजनाको लागत १ अर्ब ५२ करोड ३३ लाख डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि ऊर्जाको विषयमा छलफलका लागि संयन्त्र गठन भएको हो । ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले गरेका थिए भने अस्ट्रियाका यातायात तथा प्रविधिसम्बन्धी उपमन्त्रीका सल्लाहकार सोन्जा स्टिलर सहभागी थिए ।

बैठकमा अस्ट्रियाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खरिपाटीस्थित तालिम केन्द्रको स्तरोन्नतिका लागि सहयोग गर्ने सहमति गरेको अर्यालले जानकारी दिए । तालिम केन्द्रका लागि अस्ट्रियाले प्राविधिक सहयोग गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । जेठ ८ गते ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन अस्ट्रेलिया पुगेर जलविद्युत् पूर्वाधारको विषयमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

समझदारी पत्रमा अस्ट्रियाका तर्फबाट मन्त्री एन्द्रेइस रेइकार्डले हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारीमा दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी, प्राविधिक सहयोग तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने बुँदा उल्लेख छ । यसैको निरन्तरता स्वरूप संयन्त्रको बैठक बसेको हो ।

उक्त अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार आयोजना ६३५ मेगावाट जडित क्षमतामा बनाउन सकिनेछ । आयोजनाले वार्षिक ३ हजार ४ सय ४३ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । वार्षिक उत्पादन हुने कुल ऊर्जामध्ये १ हजार ३ सय ५८ गिगावाट आवर हिउँद र २ हजार ८४ गिगावाट आवर ऊर्जा वर्षायाममा उत्पादन हुनेछ ।

आयोजनाले दिने ऊर्जा गोरखा र धादिङको सिमानामा निर्माण गर्ने भनिएको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजनाको हाराहारीमा हुनेछ । अद्यावधिक गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाका लागि ६ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी एउटा अन्डरग्राउन्ड पावर हाउस र ३५ मेगावाट उत्पादन हुने गरी बाहिर अर्को पावर हाउस राख्न सकिन्छ ।

१३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत जलाशयको पानी पावर हाउसमा लैजानुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आयोजना निर्माण सुरु भएको सात वर्षमा उत्पादन थाल्न सकिन्छ । आयोजनाको बाँध र अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि मात्रै करिब ६ वर्ष लाग्न सक्ने प्रतिवेदनको अनुमान छ । हेडरेस टनेल निर्माणका लागि मात्रै ५ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अनुमान छ ।

ओखलढुंगा र खोटाङ जिल्लाको सिमानामा निर्माण हुने आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबसस्टेसनमा ल्याउने योजना छ । दूधकोसीबाट उत्पादित विद्युत् २२ किलोमिटरपरको सुनकोसीस्थित स्विचयार्ड हुँदै ढल्केबर आइपुग्नेछ । सुनकोसीदेखि ढल्केबरसम्म प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ९१ किलोमिटर हुनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ ०८:३७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एनसेल कर विवाद : नेपाल सहभागी नभए पनि अघि बढ्यो प्रक्रिया

ट्रिब्युनल अध्यक्ष चुनियो 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एनसेलको करसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विवाद सामधान गर्ने निकायमा नेपाल सरकारले सहभागिता नजनाउने भए पनि प्रक्रिया भने अघि बढेको छ । लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र–आईसीएसआईडी) ले एनसेल कर विवादको छलफलका लागि न्यायाधिकरण (ट्रिब्युनल) समिति गठन गरेको छ ।

नेपालले आफ्नो प्रतिनिधि नपठाएपछि आईसीएसआईडीले यसै साता न्यायाधिकरणका अध्यक्ष चुनेको जानकारी आफ्नो वेबसाइटमा गराएको छ ।

नेपालमा भएको पुँजीगत लाभ कर निर्धारणमा चित्त नबुझेको भन्दै एनसेलको माउ कम्पनी आजियटाले मध्यस्थता गरिदिन आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएको थियो । आईसीएसआईडीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र पठाई एनसेलको निवेदनबारे जानकारी गराउँदै प्रक्रियामा सामेलन हुन भनेको थियो । तर, नेपालले सरकारले करसम्बन्धी विवाद रहेको र मध्यस्थताको विषय लगानी सम्बन्धमा हुनुपर्ने जिकिर गर्दै यो प्रक्रियामा सहभागी नहुने उत्तर पठाइसकेको छ ।

नेपालले सहभागी नहुने बताएपछि आईसीएसआईडीले न्यायाधिकरण गठन प्रक्रिया पूरा गरेको हो । उक्त समितिका अध्यक्षमा कोरियाली नागरिक जोङ्गी किमलाई चार दिनअघि नियुक्त गरिएको आईसीएसआईडीको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ ।

ट्रिब्युनलको मध्यस्थकर्तामा एनसेलले नेदरल्यान्डसका अल्बर्ट जान भान डेन बर्गलाई नियुक्त गरेको छ भने आईसीएसआईडीले नियुक्त गरेका पल फ्राइडल्यान्ड छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अभिवक्ता समेन्त दाहाल नेपालले सहभागिता नजनाउने भए पनि आईसीएसआईडीको नियमअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘ट्रिब्युनल गठन भयो । अब बैठक बसेर दुवै पक्षको कुरा सुन्ने र आवश्यक कागजपत्र माग्छ,’ उनले भने, ‘नेपालले सहभागिता जनाउदिन भने पनि मध्यस्थताको प्रक्रियामा नेपालको विषय पनि समावेश गरिन्छ ।’

नेपालमा भएको कर विवादमा कुनैकुनै कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको यो पहिलोपटक हो । सरकारले भने एनसेलसँग कर विवाद भएको र यो लगानीको विषय नभएकाले आईसीएसआईडीको क्षेत्राधिकार नभएको जवाफ पठाएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले बिक्रीको लाभांशबापत एनसेललले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लाभ कर निर्धारण गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयको मूल्यांकनविरुद्ध एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायरसमेत गरेको थियो । सर्वोच्चले उसको मागदाबीअनुसार करको रकम घटाइदिइसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तामा रहेको निवेदनमा भने सुनुवाइ हुने क्रममा छ । नेपाल र बेलायतबीच २०४९ फागुन १९ गते भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको उल्लेख गरिएको छ । एनसेलको मातृ कम्पनी आजियटाले आफ्नो सहायक कम्पनी आजियटा इन्भेस्टमेन्ट यूके बेलायतमा दर्ता भएको र सोही कम्पनीले रेनो होल्डिङ्सको सेयर किनेको भएकाले यो विषयमा नेपाल र बेलायतबीचको लगानी विवाद भएको तर्क गरेको छ । नेपालमा सञ्चालन भएको एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रेनो होल्डिङ्सको छ ।

नेपाल र बेलायतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौताको धारा ९ मा दुई देशबीच भएको लगानीसम्बन्धी विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र नभए मध्यस्थता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायमार्फत समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘सम्झौताका दुई पक्षबीच कुनै विवाद भए कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनेछ,’ उक्त सम्झौतामा भनिएको छ, ‘यसबाट समाधान नभए कुनै पक्षले विवाद समाधान गर्ने निकायमा निवेदन दिन सक्नेछ ।’

सम्झौताको धारा ९ को उपधारा ३ मा यसबारे थप व्याख्या गरिएको छ । कुनै पक्षले विवाद समाधानको मध्यस्थता गर्न निवेदन दिएको दुई महिनाभित्र समितिमा बस्न दुवै पक्षले एक एक व्यक्ति चुन्नुपर्ने प्रावधान यसमा राखिएको छ ।

‘दुई पक्षले चुनेको व्यक्तिले तेस्रो देशको कुनै व्यक्तिलाई सदस्यका रूपमा चुन्न सक्छन्,’ यसमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षको सहमतिमा उक्त तेस्रो व्यक्तिले विवाद समाधान समितिको अध्यक्ष चुन्नेछ ।’ तोकिएको समयभित्र विवाद समाधान समितिले पूर्णता नपाए अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतका अध्यक्षले अध्यक्ष चुनिदिने प्रावधान सम्झौतामा राखिएको छ । यसरी बनेको विवाद निरुपण समितिले सुनाएको निर्णय दुवै पक्षलाई मान्य हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

एनसेलले विवाद समाधानका लागि निवेदन दिएको लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र सन् १९६६ मा स्थापना भएको विवाद निरुपण निकाय हो । विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित यो निकायको नेपालमा पनि सदस्य राष्ट्र हो । एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनो होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलियासोनेराबाट आजियटाले २०७२ चैत २९ मा खरिद गरेपछि लाभ कर विवाद सुरु भएको हो । टेलिया सोनेराले नेपालमा भएको स्वामित्व बिक्री गर्दा लाभांश नतिरेको भन्दै लामो समय मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×