११ अर्बको अप्टिकल फाइबर परियोजनामा समस्या

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत सबै जिल्ला सदरमुकामलाई अप्टिकल फाइबरले जोड्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुरु गरेका परियोजना समस्यामा परेका छन् । असोज ३० गते प्राधिकरणले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको ४ अर्बको परियोजनाको सम्झौता रद्द गरेको छ । 

मध्यपहाडी जिल्ला हुँदै जिल्ला सदरमुकामसम्म अप्टिकल फाइबरले जोड्न प्राधिकरणले तीन वटा टेलिकम कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । स्मार्टबाहेक अर्को एक कम्पनीलाई प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि दिएको ठेक्का पनि प्राधिकरणले यसअघि रद्द गरिसकेको छ भने प्रदेश १, २ र ३ मा काम गर्ने जिम्मा पाएको नेपाल टेलिकमले पनि निकै ढिला गरी काम अघि बढाएको छ ।

स्मार्टलाई २ वर्षमा काम सक्ने गरी परियोजना दिइएको भए पनि २ वर्ष ३ महिनामा जम्मा शून्य दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै काम भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘साउनमा उसको दुईवर्षे म्याद सकिएको थियो,’ उनले भने, ‘प्रगति हेर्न हामीले तीन महिनाको म्याद थप्यौं तर प्रगति लगभग शून्यको स्थितिमा देखियो ।’

प्राधिकरणले स्मार्टसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुअघि यूटीएलसँगको ठेक्का सम्झौता पनि रद्द गरेको थियो । २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ लागतमा प्राधिकरणले वैशाख २०७४ वैशाख २५ मा यूटीएललाई प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा दिएको थियो । ठेक्का सम्झौताको दुई वर्षसम्म पनि यूटीएलले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन कुनै प्रगति गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले यही वैशाख २४ गते यूटीएलसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो । ठेक्का रद्द गर्ने प्राधिकरणको निर्णय लिएर अदालत पुगेको यूटीएलको पक्षमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्म २१ जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकलफाइबर बिछ्याउन यूटीएलसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार यूटीएलले १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३६ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने थियो ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गरी सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजनाअघि सारेको हो । प्राधिकरणले यो कामलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै दूरसञ्चार कम्पनीलाई जिम्मा दिएको भए पनि पूरा हुनुपर्ने समयमा आएर परियोजना लथालिंग अवस्थामा छ ।

प्रदेश १ देखि ३ सम्मको सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम नेपाल टेलिकमले पाएको छ । ५ अर्बबराबरको यो ठेक्का टेलिकमलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएको हो । टेलिकमले पनि सम्झौता गरेको करिब २ वर्षपछि बल्ल अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन केही महिनाअघि अन्य कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।

प्रदेश १ मा ५ सय ९६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने टेलिकमले जनाएको छ । यसका लागि कोरियाली कम्पनी एलएस कबल्ससँग सम्झौता भइसकेको छ । प्रदेश २ मा १ हजार २८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार हुनेछ । प्रदेश दुईमा काम गर्न आराग्य कन्स्ट्रक्सन नेपाल, चाइना रेल्वे र चाइना फ्युलको जोइन्ट भेन्चरले पाएका छन् ।

प्रदेश ३ मा ४ सय ५५ किलोमिटरमा फाइबर बिछ्याइने टेलिकमले जनाएको छ । यो कामको जिम्मा हङकङको चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनल (सीसीएसआई) ले पाएको छ । अप्टिकल फाइबर विस्तारको क्रममा आवश्यक पर्ने डीडब्लूडीएम र राउटरजस्ता उपकरणको लागि क्रमशः सीसीएसआई र सिंगापुरको सीटीएस कम्युनिकेसनसँग सम्झौता भएको छ ।

प्राधिकरण र टेलिकमबीच २०७३ असोज १२ गते सम्झौता भएको थियो । अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम २ वर्षमा सक्ने उल्लेख भए पनि ढिला गरी काम सुरु भएको हो । टेलिकमले पाएको परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ८ सय ४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइनेछ । लोकमार्गको वरपरका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी थप १ हजार ५ सय ७२ किलोमिटर लिंक विस्तार गरिनेछ । यसअन्तर्गत कुल २ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिने टेलिकमले जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०९:०५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वित्तीय पहुँचको स्थिति : ३६ सय नागरिकलाई एक बैंक शाखा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा शाखाले औसतमा ३ हजार ६ सय नागरिकलाई वित्तीय सेवा दिँदै आएको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । ०७५ असारमा प्रतिशाखाले ४ हजार ३ सय ३३ जनालाई सेवा दिँदै आएका थिए । मुलुकभर वित्तीय पहुँच विस्तारसँगै प्रतिशखा आश्रित जनसंख्या (सेवाग्राही) पनि घट्दै गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तारसँगै एक बैंक शाखाबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्ने औसत जनसंख्याको आकार पनि क्रमशः घट्दै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गत असोजसम्म मुलुकभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ८ हजार ८ सय ५ शाखा सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये प्रदेश तीनमा सबैभन्दा धेरै २ हजार २ सय ३१ शखा सञ्चालनमा छन । काठमाडौं उपत्यका प्रदेश ३ मै पर्ने र धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केन्द्रमै रहेकाले यो क्षेत्रमा धेरै शाखा देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका (प्रदेश ३) छोड्ने हो भने वित्तीय पहुँचमा प्रदेश ५ अघि छ । यो प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १ हजार ७ सय ४ शाखा सञ्चालनमा छन् । प्रदेश ५ मा प्रतिशाखामार्फत २ हजार ९ सय ५१ जनाले वित्तीय सुविधा पाउँदै आएका छन् । वित्तीय पहुँचका हिसाबले कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछि छ । यो प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३ सय ५४ मा शाखा सञ्चालनमा छन् । सो क्षेत्रमा प्रतिशाखा ४ हजार ९ सय ५८ नागरिक आश्रित रहेको अध्ययनले देखाएको छ । कम वित्तीय पहुँचको हिसाबले कर्णाली प्रदेशपछि प्रदेश २ रहेको देखिन्छ । प्रदेश २ मा १ हजार २ सय २३ शाखा सञ्चालनमा छन् । सो क्षेत्रमा प्रतिशाखा ४ हजार ९ सय ३८ जनाले वित्तीय सेवा लिँदै आएका छन् ।
गत असोजसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ सय ४७ शाखा सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ रहेक शाखाले औसतमा ४ हजार ४ सय ९ जनालाई सेवा पुर्‍याउँदै आएका छन् । यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित २ हजार २ सय ३१ शाखाले २ हजार ७ सय ७० र प्रदेश एकमा सञ्चालित १ हजार ४ सय ५६ शाखाले ३ हजार ४ सय ८१ जनालाई वित्तीय सेवा दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो । सोहीअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ०७५ असारसम्म सबै स्थानीय तहमा शाखा पुर्‍याउन निर्देशन पनि दिएको थियो । तर, असोजसम्म १४ स्थानीय तह बैंकविहीन छन् । ती जिल्लामा अझै वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छैन ।

‘सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको कम्तीमा एक शाखा पुर्‍याउने नीतिअनुरूप ०७६ असोजसम्म ७ सय ३९ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘०७५ असार मसान्तसम्म ६ सय ३१ र ०७४ असारसम्म २ सय ९६ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका थिए ।’

०७६ असोजसम्म प्रदेश ५ का सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेको छ । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ स्थानीय तहमा र प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशका एक/एक स्थानीय तह र कर्णाली प्रदेश, प्रदेश ३ र प्रदेश २ का दुई/दुई स्थानीय तहमा अझै बैंक शाखा पुगेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी १ सय ३७, प्रदेश दुईमा १ सय ३६, प्रदेश ३ मा १ सय १९, प्रदेश ४ मा ८५, प्रदेश ५ मा १ सय ९, प्रदेश ६ मा ७९ र प्रदेश सातमा ८८ स्थानीय तह छन् । यो अध्यायमा लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाबाट सेवा लिने नागरिकको तथ्यांक समावेश छैन । लघुवित्त वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वित्तीय सेवालाई समेत समावेश गर्दा वित्तीय पहुँच थप विस्तार भएको देखिने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT