ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विवाद : पुनरावेदन समिति अध्यक्षद्वारा राजीनामा

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ठूला उद्योगबीचको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन महसुल विवाद झन् पेचिलो बन्ने भएको छ । प्राधिकरणसँग महसुल विवादमा अदालत पुगेका उद्योगलाई अदालतले पुनरावेदन समितिमा जानू भन्ने आदेश दिइरहेको बेला समितिका अध्यक्षले राजीनामा दिएका छन् ।

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य तथा विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष उमेशप्रसाद थानीले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले आइतबारै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई मन्त्रालय पुगेर राजीनामा बुझाएका हुन् । मन्त्री पुन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हुन् ।

थानी जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री भएको बखत प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा नियुक्त भएका हुन् । आइतबार साँझ फेसबुकमास्टाटस लेख्दै थानीले सञ्चालक समितिबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराएका छन् ।

लोडसेडिङको बेलामा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगहरूलाई छुट महसुल भन्दै प्राधिकरणले माघयता बिल पठाएको थियो । प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठीन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई छुट बिलिङ गरेको हो ।

प्राधिकरणले पठाएको बिल कानुनसम्मत नभएको भन्दै दुई दर्जन उद्योगले विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुसार डेडिकेटेड लाइन हुनका लागि उद्योगले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आफूले डेडिकेटेड लाइनका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नदिएको
उद्योगीहरूको दाबी छ ।

तीमध्ये १२ उद्योगलाई पाटन उच्च अदालत, चारवटा उद्योगलाई तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासले प्राधिकरणमा रहेको विवाद समाधान संयन्त्रमा जान आदेश दिएका छन् । यस्तै उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासको माघ २७ को फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको प्राधिकरणलाई पनि सर्वोच्चले कानुनबमोजिम गर्ने आदेश दिएको छ ।

हालसम्म २१ वटा उद्योगलाई अदालतले प्राधिकरणमा भएको विवाद समाधान गर्ने संयन्त्रमार्फत प्रक्रियामा जान आदेश दिएका छन् । अझै एक दर्जन उद्योगले दायर गरेको रिट विभिन्न उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको वितरण विनियमावली २०६९ मा प्राधिकरणले विनियमावलीअनुसार गरेको काम कारबाही तथा निर्णयउपर चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । ‘प्राधिकरणबाट छुट बिलिङ सम्बन्धमा गरिएको निर्णयउपर पुनरावेदनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट विलिङबापतको सम्पूर्ण रकम धरौटीस्वरूप जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ विनियमावलीको नियम ४५ को उपनियम २ मा भनिएको छ ।

विनियमावलीको नियम ४६ मा सञ्चालक समितिले तोकेको एक सदस्य समितिका अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । यस्तै प्राधिकरणका मुख्य प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको उपकार्यकारी निर्देशक/महाप्रबन्धक तथा ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् विकास विभागका एकजना विशेषज्ञ यसका सदस्य हुने प्रावधान छ ।

यही प्रावधानबमोजिम थामीलाई समितिको अध्यक्ष तोकिएको थियो ।

प्राधिकरणले गरेको छुट बिलिङमा चित्त नबुझेको भन्दै डाबर नेपालले समितिमा साउन २६ गते निवेदन दिएको छ । डाबरले प्राधिकरणले तोकेको बक्यौता महसुल ९ करोड ६२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ धरौटीबापत जम्मा गरी निवेदन दिएको हो । विनियमावलीअनुसार समितिमा निवेदन दिएको ३५ दिनभित्र निर्णय गरी जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

डाबरले समितिमा निवेदन दिए पनि प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका अन्य उद्योगले भने समितिसमक्ष निवेदन दिएका छैनन् । समितिमा निवेदन दिँदा बक्यौता भनिएको रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानका कारण समितिसमक्ष जान कठिन भएको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
लोडसेडिङको बेलामा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने गरी प्राधिकरणले ३३ केभी र ११ केभी लाइनबाट उद्योगलाई विद्युत् दिएको थियो । त्यस्ता उद्योगसँग सामान्य शुल्कभन्दा औसतमा ६५ प्रतिशत शुल्क बढी लिएर लाइन दिइएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ११:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीउ विक्रेताको तथ्यांक संकलन गरिँदै

गरिमा धान पसाएन
भवानी भट्ट

(कञ्चनपुर) — कैलाली र कञ्चनपुरमा रोपिएको गरिमा जातको धान नपसाएपछि बीउ विक्रेतामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले दुवै जिल्लाका धानको बीउ बिक्रेताहरूको तथ्यांक संकलनको काम सुरु गरेको हो । तथ्यांक संकलनपछि मुद्दा दर्तालगायतको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । 

बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले बिक्रेताहरूको यथार्थ जानकारी संकलन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको छ । सोहीअनुसार बिक्रेता र बिक्री भएको बीउको मात्राबारे विवरण संकलनको काम भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका निमित्त प्रमुख रामचन्द्र भट्टले बताए ।

कृषि ज्ञान केन्द्रले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार हालसम्म कैलाली र कञ्चनपुरमा अढाई टन गरिमा धानको बीउ बिक्री भएको विवरण प्राप्तभएको छ । उक्त परिमाण अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

यसैगरी कैलाली र कञ्चनपुरमा १ हजार २ सय १९ परिवारले ३ सय ४९ हेक्टरमा गरिमा जातको धान लगाएको तथ्यांक संकलन भएको छ । जसमध्ये कैलालीमा ६५ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ३५ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्यांक बढ्ने क्रममा रहेको निमित्त प्रमुख भट्टले बताए । ‘कृषक र बिक्रेताहरूबाट निरन्तर तथ्यांक संकलन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अझै एक/डेढ हप्ता लाग्न सक्छ ।’

गत वर्ष केही किसानले मात्रै गरिमा धान लगाएका थिए । बढी फल्ने र खानमा मिठो हुने भएकाले कृषकहरूले यसलाई धेरै रुचाएका हुन् । तर, यसपटक धान नै नपसाएपछि कृषकहरू निकै चिन्तित भएका छन् । ‘राम्रो धानको बीउ छ भन्दै यसपालि डेढ बिघामा लगाए तर अहिलेसम्म पसाएन,’ भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी मीना भण्डारीले भनिन्, ‘मलखाद, जोताइ र सिँचाइमा पनि धेरै खर्च भयो ।’

कञ्चनपुरको भीमदत्तसँगै शुक्लाफाँटा, बेलौरी र पुनर्वास नगरपालिका तथा बेलडाँडी गाउँपालिकामा गरिमा धानको खेती गरिएको छ । यसैगरी कैलालीमा जोशीपुर, गौरीगंगा, कैलारी, जानकी गाउँपालिका तथा घोडाघोडी र टीकापुर नगरपालिकालगायतका ठाउँमा यस जातको धान रोपिएको छ । कात्तिकसम्म पनि धान नपसाएपछि कृषकहरू निकै चिन्तित बनेका छन् । कतिपय बीउ बिक्रेताप्रति आक्रोशित पनि छन् ।

सुदूरपश्चिम कृषि विकास निर्देशनालयले असोज पहिलो साता गरिमा धानको अनुगमन तथा छानबिनका लागि कार्यदल बनाएको थियो । निर्देशनालयका प्रमुख यज्ञराज जोशीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले तथ्यांक संकलनसँगै धानको अहिलेको अवस्थाबारे पनि अनुगमन गरिरहेको छ ।

गरिमा धान भारतमा उत्पादन गरिएको हाइब्रिड जात हो । यो नेपालमा ०७२ मा सूचीकृत भएको हो । नेपालमा यसको आधिकारिक बिक्रेता दाङको सनराइज एग्रिकल्चर एन्ड रिसर्च सेन्टर रहेको छ । गरिमा भनी बिक्री गरिएको धानको कृषि अनुसन्धान परिषद्ले डीएनए परीक्षण गरिरहेका छ । उक्त धान नक्कली वा सक्कली कस्तो प्रकारको हो भन्ने विषय डीएनएको रिपोर्ट आएपछि थाहा हुनेछ ।

बीउबिजन बिक्री वितरण ऐन ०४५ ले खराब बीउ वा गलत सूचना दिनेलाई क्षतिपूर्ति र कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको नियम ३६ मा बीउको गुणस्तर र सूचनाका आधारमा कसैलाई आर्थिक हानि वा नोक्सानी पुग्न गएमा मूल्यांकन समितिले गरेको मूल्यांकन र सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘तथ्यांक संकलनपछि बीउबिजन बिक्री वितरण ऐनअनुसार बिक्रेतामाथि मुद्दा चलाउन सकिनेछ,’ निमित्त प्रमुख भट्टले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ११:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT