ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विवाद : पुनरावेदन समिति अध्यक्षद्वारा राजीनामा

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य तथा विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष उमेशप्रसाद थानीले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले आइतबारै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई मन्त्रालय पुगेर राजीनामा बुझाएका हुन् । मन्त्री पुन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हुन् ।

थानी जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री भएको बखत प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा नियुक्त भएका हुन् । आइतबार साँझ फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै थानीले सञ्चालक समितिबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराएका छन् ।

लोडसेडिङको बेलामा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगहरूलाई छुट महसुल भन्दै प्राधिकरणले माघयता बिल पठाएको थियो । प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठीन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई छुट बिलिङ गरेको हो ।

प्राधिकरणले पठाएको बिल कानुनसम्मत नभएको भन्दै दुई दर्जन उद्योगले विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुसार डेडिकेटेड लाइन हुनका लागि उद्योगले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आफूले डेडिकेटेड लाइनका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नदिएको

उद्योगीहरूको दाबी छ ।

तीमध्ये १२ उद्योगलाई पाटन उच्च अदालत, चारवटा उद्योगलाई तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासले प्राधिकरणमा रहेको विवाद समाधान संयन्त्रमा जान आदेश दिएका छन् । यस्तै उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासको माघ २७ को फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको प्राधिकरणलाई पनि सर्वोच्चले कानुनबमोजिम गर्ने आदेश दिएको छ ।

हालसम्म २१ वटा उद्योगलाई अदालतले प्राधिकरणमा भएको विवाद समाधान गर्ने संयन्त्रमार्फत प्रक्रियामा जान आदेश दिएका छन् । अझै एक दर्जन उद्योगले दायर गरेको रिट विभिन्न उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको वितरण विनियमावली २०६९ मा प्राधिकरणले विनियमावलीअनुसार गरेको काम कारबाही तथा निर्णयउपर चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । ‘प्राधिकरणबाट छुट बिलिङ सम्बन्धमा गरिएको निर्णयउपर पुनरावेदनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट विलिङबापतको सम्पूर्ण रकम धरौटीस्वरूप जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ विनियमावलीको नियम ४५ को उपनियम २ मा भनिएको छ ।

विनियमावलीको नियम ४६ मा सञ्चालक समितिले तोकेको एक सदस्य समितिका अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । यस्तै प्राधिकरणका मुख्य प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको उपकार्यकारी निर्देशक/महाप्रबन्धक तथा ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् विकास विभागका एकजना विशेषज्ञ यसका सदस्य हुने प्रावधान छ ।

यही प्रावधानबमोजिम थामीलाई समितिको अध्यक्ष तोकिएको थियो ।

प्राधिकरणले गरेको छुट बिलिङमा चित्त नबुझेको भन्दै डाबर नेपालले समितिमा साउन २६ गते निवेदन दिएको छ । डाबरले प्राधिकरणले तोकेको बक्यौता महसुल ९ करोड ६२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ धरौटीबापत जम्मा गरी निवेदन दिएको हो । विनियमावलीअनुसार समितिमा निवेदन दिएको ३५ दिनभित्र निर्णय गरी जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

डाबरले समितिमा निवेदन दिए पनि प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका अन्य उद्योगले भने समितिसमक्ष निवेदन दिएका छैनन् । समितिमा निवेदन दिँदा बक्यौता भनिएको रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानका कारण समितिसमक्ष जान कठिन भएको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

लोडसेडिङको बेलामा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने गरी प्राधिकरणले ३३ केभी र ११ केभी लाइनबाट उद्योगलाई विद्युत् दिएको थियो । त्यस्ता उद्योगसँग सामान्य शुल्कभन्दा औसतमा ६५ प्रतिशत शुल्क बढी लिएर लाइन दिइएको थियो ।