चीनतिर सुन्तला जात फलको निर्यात बढ्ला ?

चीन केही लचिलो भए पनि स्वदेशमा उत्पादन भने पर्याप्त छैन
राजु चौधरी

काठमाडौँ — हालैको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणमा सुन्तला जातका फलफूल (सुन्तला, जुनार, कागती, निबुवा, भोगटेलगायत) निर्यातका लागि सम्झौता भयो । चिनियाँँ राष्ट्रपति र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा चिनियाँ राजदूत र कृषि सचिवले सम्झौता पत्र साटासाट गरे । 

सम्झौताअनुसार सुन्तला जातका फलफूलको न्यूनतम गुणस्तर जाँच र निर्यात सुरु गर्ने हो । कृषि विभागको तथ्यांकअनुसार यी फलफूलको उत्पादत्कव घट्दो क्रममा छ । उत्पादित फलफूल करिब दुई महिना मात्रै पुग्छ । सुन्ताला जातलाई रोगले थप समस्या बनाएको छ । यीबाहेक भन्सार प्रक्रियाले निर्यात बढ्नेमा विज्ञ ढुक्क छैनन् ।

पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाका अनुसार चीनसँग २०१० मा ४ हजार ७ सय वस्तुका लागि भन्सार शुल्करहित सम्झौता भएको थियो । तर, सुविधा उपयोग भएन । त्यसपश्चात् २०१४ मा सुविधा बढाएर करिब ८ हजार वस्तुमा पुग्यो । ‘सुविधा बढ्दा पनि निर्यात व्यापार बढेन । निर्यातको तुलनामा आयात सयौं गुणा बढ्यो,’ पूर्ववाणिज्य सचिव ओझाले भने, ‘अहिले पनि गैरभन्सार अवरोधको समस्या छ । भन्सार अवरोध हटाउने विषय प्रोटोकलमा के/कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, त्यसले निर्यात बढ्ने/नबढ्ने निर्धारण गर्छ ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार सुन्तला जातका फलफूल निर्यातका लागि २०१२ पनि सम्झौता भएको थियो । क्वारेन्टाइन र ग्रेडिङ समस्याका कारण निर्यात हुन सकेन । ‘सम्झौतामा ५ झिँगा प्रजातिका किरा र दुई प्रकारको ढुसीबाट मुक्त हुनुपर्ने, बगैंचा किरा मुक्त हुनुपर्ने सर्त थियो,’ उनले भने, ‘सानोसानो पकेटमा (बगैंचा) मा रोग र किरामुक्त सम्भव भएन । जसले गर्दा कार्यान्वयन हुन सकेन ।’ अहिले सम्झौतामा केही लचिलो अपनाएको छ ।

चीनले किरा/ढुसी मुक्त भने पनि बगैंचा किरा मुक्त हुनुपर्ने सर्त राखेको छैन । जसले गर्दा निर्यातमा केही सम्भवना भएको उनले बताए । ‘सम्झौताले नयाँ खेती गर्नेलाई सकारात्मक प्रभाव परेको छ । सुन्तला बिक्दैन भन्ने चिन्ता अब रहेन । धनकुटाको सुन्तला जोगबनीदेखि सिलगुडी, पाल्पाको बुटवल हुँदै नजिकैकको बजारमा पुगेको छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘अहिले बगैंचाको सर्त हटेको छ । त्यसैले सम्भावना छ ।’

निर्यातका लागि बजार दिन चीन केही लचिलो भए पनि स्वदेशमा उत्पादन भने पर्याप्त छैन । कृषि विभागको तथ्यांकअनुसार अहिलेको उत्पादन दुई महिना मात्रै पुग्छ । कृषि विभागका वरिष्ठ बागबानी अधिकृत नारायण काफ्लेका अनुसार सुन्तला जात फलफूलको कुल क्षेत्रफल ४४ हजार ४ सय २४ हेक्टर हो । उत्पादनशील क्षेत्र २५ हजार ९ सय ६४ हेक्टर हो । उक्त क्षेत्रबाट गत वर्ष २ लाख ४५ हजार १ सय ७३ टन उत्पादन भएको थियो । ‘उत्पादन बिगतको तुलनमा करिब १ प्रतिशतले बढेको छ,’ नारायण काफ्लेले भने, ‘तर, उत्पादन दुई महिनालाई पनि पुग्दैन ।’

अघिल्लो वर्षको तुलनामा उत्पादन बढे पनि २०६४/६५ को तुलनामा उत्पादकत्व घटेको जनाएको छ । विभागका अनुुसार २०६४/७५ मा उत्पादकत्व ११.३ प्रतिशत थियो । अहिले घटेर ९.४ टन प्रतिहेक्टर पुगेको जनाएको छ । ‘जुनार, सुन्तला, कागतीको खपत बढ्दो छ,’ काफ्ले भने, ‘समयमै मल, सिँचाइ, काँटछाँट र रोगका कारण उत्पादन बढ्न सकेको छैन ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले पनि उत्पादन आन्तरिक बजारमै खपत भएको बताए । दुई/तीन वर्षयता सुन्तलाको उत्पादनमा ह्रास र रोगले उत्पादनमा केही घटेको बताए । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार चीनबाट ५७ हजार रुपैयाँको सुन्तला आयात भएको छ ।

निर्यात भने हुन सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादनले अपुग भएपछि अन्य मुलुकबाट २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ सुन्तला जातका फलफूल आयात भएको छ । ‘गत वर्ष सुन्तला खरिदमा १ अर्ब १२ करोड २१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको देखिन्छ ।

कागतीमा ७२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ,’ केन्द्रका तथ्यांक शाखा वरिष्ठ अधिकृत कृष्ण बजगाईले भने, ‘९९ प्रशितत आयात भारतबाटै हुन्छ । अन्य मुलुकको नगन्य छ ।’ यही अवधिमा ९ लाख ४८ हजार रुपैयाँको सुन्तला जातका फलफूल निर्यात भएको छ ।

बजार विस्तार हुँदा उत्पादन बढ्ने मन्त्रालयको दाबी छ । ‘भारतभन्दा महँगोमा खासामा पठाउन सकिन्छ । क्वारेन्टाइन र ग्रेडिङ प्याकेजिङको समस्या हो,’ सुवेदीले भने, ‘विदेशबाट ग्रेडिङको माग हुन्छ । त्यो पाटो सुधार गर्नुपर्छ ।’ कोल्डस्टोरमा राख्दा फलफूल किरामुक्त हुने बताए ।

यीबाहेक स्वास्थलाई प्रतिकूल असर नगर्ने औषधि प्रयोग गरी उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात गर्न सकिने बताए । विभागका अनुसार सुन्तला उत्पादन मंसिरदेखि पुसको अन्तिमसम्म हुन्छ । माग भने भदौदेखि हुन्छ । जसले गर्दा आयात बढ्छ । काफ्लेका अनुसार बागबानी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सुन्तला बगैंचा सुदृढीकरण कार्यक्रम जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कास्की, पर्वत, म्याग्दी, स्याङ्जा, लमजुङ, पर्वत, तनहु, धादिङ र गोर्खा गरी १३ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । यसले उत्पादन र व्यावसायिक खेतीको विस्तार हुने उनको दाबी छ ।

‘बगैंचा व्यवस्थापनका लागि संघसँगै प्रदेश सरकारलाई पनि जिम्मेवारी दिएको छ । आगामी वर्ष उत्पादन क्रमश: बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ काफ्ले भने, ‘१० वर्षभित्रै आत्मर्निभर हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’

विभागका अनुसार सुन्तलाको कुल क्षेत्रफल २७ हजार १ सय ५० हेक्टर हो । उत्पादनशील क्षेत्रफल १६ हजार १ सय ५५ हेक्टर हो । उक्त क्षेत्रफलबाट १ लाख ६१ हजार ४ सय ३४ टन उत्पादन भएको थियो । जुनारको कुल ६ हजार २ सय ७७ हेक्टरमा खेती हुन्छ । उत्पादशील क्षेत्रफल ३ हजार ८ सय ६५ हेक्टर हो । गत वर्ष ४१ हजार ५ सय ५६ टन उत्पादन भएको थियो । यस्तै कागतीको क्षेत्रफल ८ हजार ८ सय ७६ हेक्टर हो । उत्पादशील क्षेत्रफल ४ हजार ६ सय १२ हेक्टर हो । यस क्षेत्रफलबाट ३१ हजार ३ हेक्टर उत्पादन भएको उल्लेख छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ १०:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर संकलनमा एक्याप र गाउँपालिकाबीच असमझदारी

घनश्याम खड्का

(म्याग्दी) — प्राकृतिक स्रोत, साधनमा कर उठाउने र पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र स्थानीय अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबीच असमझदारी बढेको छ । 

चत्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गमा घुम्न आएका विदेशी पर्यटक मनाङको तिमाङ नजिकै मोटर बाटोबाट हिँडेर चामेतर्फ जाँदै । तस्बिर : आश गुरुङ/कान्तिपुर 

गाउँपालिकाको आधा भूगोल एक्याप क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यहाँ सडक खन्ने, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने, ठेक्का लगाउने र राष्ट्रिय वनमा पर्यटन पूर्वाधार (होटल, रेस्टुरेन्ट) बाट कर संकलन गर्ने विषयमा असमझदारी बढेको हो ।

पुनहिल, खोप्रा, अन्नपूर्ण, नीलगिरि बेसक्याम्प तथा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना गाँउपालिकाभित्र छन् । नारच्याङ, गाडपार, पाउद्वार, सिख, स्वातार, घार, खिबाङ, चित्रे, घोडेपानीलगायत क्षेत्र एक्यापभित्र पर्छन् ।

स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गर्ने अधिकार गाउँपालिकालाई छ । ‘एक्यापले संकलन गरेको कर फिर्ता गराउने र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा पर्यटकीय क्षेत्रको उपयोग सम्बन्धमा छलफल सुरु गरेका छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष डमबहादुर गर्वुजाले भने, ‘एक्यापले उठाएको कर स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।’ उनले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) अनुसार फागुनभित्र नदीजन्य पदार्थ प्रयोगको ठेक्का लगाउने बताए । वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जनताको मागअनुसारका पूर्वाधार बनाउने उनको भनाइ छ ।

संविधानअनुसार स्थानीय सरकार क्रियाशील रहेको अवस्थामा एक्यापले गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरी विभिन्न जलविद्युत् आयोजना र क्रसर उद्योगलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन अनुमति दिएर कर उठाएको भन्दै फिर्ता गर्न पहल थालेको गापाले दाबी गरेको छ ।

अन्नपूर्ण–४ नारच्याङमा अवस्थित नीलगिरि र अन्नपूर्ण हिमालबाट झर्ने मिस्त्रीखोलामा जलविद्युत् आयोजनाले प्रयोग गरिरहेको नदीजन्य पदार्थलाई करको दायरामा ल्याउन खोज्दा आयोजनाले एक्यापलाई ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिरेको जनाएपछि विवाद सतहमा आएको हो ।
गाउँपालिकाले एक्याप क्षेत्रका खोलामा नदीजन्य पदार्थको मात्र होइन, यस क्षेत्रमा आउने पर्यटकबाट लिएको प्रवेश शुल्क पनि स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

‘गाउँपालिकाभित्र दर्जनभन्दा बढी ठूला आयोजनाले काम गरिरहेका भए पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेका छैनन्,’ अध्यक्ष गर्वुजाले भने, ‘संघीय आयोजनाले स्थानीय सरकारको अवज्ञा गरिरहेका छन् । कार्यक्रम संघीय वा प्रदेश जसका भए पनि स्थानीय ऐन, कानुन र नियमभित्र छिरेरै काम गर्नुपर्छ ।’

गाउँपालिकाभित्र पर्ने कालीगण्डकी करिडोरमा राष्ट्रिय गौरवका बेनी–जोमसोम–कोरला सडक, कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन र दर्जनभन्दा बढी विद्युत् आयोजनामा निर्माणाधीन छन् । आयोजनाले वातावरणीय असरको ख्याल नगरी डोजर तथा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग र मनलाग्दी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको आरोप छ । यसैबीच गाउँपालिकाले पर्यटकीय गन्तव्य घोडेपानी र तातोपानीमा पनि पर्यटकलाई प्रवेश शुल्क लिने भएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ १०:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT