१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

कर संकलनमा एक्याप र गाउँपालिकाबीच असमझदारी

घनश्याम खड्का

(म्याग्दी) — प्राकृतिक स्रोत, साधनमा कर उठाउने र पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र स्थानीय अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबीच असमझदारी बढेको छ । 

कर संकलनमा एक्याप र गाउँपालिकाबीच असमझदारी

गाउँपालिकाको आधा भूगोल एक्याप क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यहाँ सडक खन्ने, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने, ठेक्का लगाउने र राष्ट्रिय वनमा पर्यटन पूर्वाधार (होटल, रेस्टुरेन्ट) बाट कर संकलन गर्ने विषयमा असमझदारी बढेको हो ।


पुनहिल, खोप्रा, अन्नपूर्ण, नीलगिरि बेसक्याम्प तथा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना गाँउपालिकाभित्र छन् । नारच्याङ, गाडपार, पाउद्वार, सिख, स्वातार, घार, खिबाङ, चित्रे, घोडेपानीलगायत क्षेत्र एक्यापभित्र पर्छन् ।


स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गर्ने अधिकार गाउँपालिकालाई छ । ‘एक्यापले संकलन गरेको कर फिर्ता गराउने र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा पर्यटकीय क्षेत्रको उपयोग सम्बन्धमा छलफल सुरु गरेका छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष डमबहादुर गर्वुजाले भने, ‘एक्यापले उठाएको कर स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।’ उनले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) अनुसार फागुनभित्र नदीजन्य पदार्थ प्रयोगको ठेक्का लगाउने बताए । वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जनताको मागअनुसारका पूर्वाधार बनाउने उनको भनाइ छ ।


संविधानअनुसार स्थानीय सरकार क्रियाशील रहेको अवस्थामा एक्यापले गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरी विभिन्न जलविद्युत् आयोजना र क्रसर उद्योगलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन अनुमति दिएर कर उठाएको भन्दै फिर्ता गर्न पहल थालेको गापाले दाबी गरेको छ ।


अन्नपूर्ण–४ नारच्याङमा अवस्थित नीलगिरि र अन्नपूर्ण हिमालबाट झर्ने मिस्त्रीखोलामा जलविद्युत् आयोजनाले प्रयोग गरिरहेको नदीजन्य पदार्थलाई करको दायरामा ल्याउन खोज्दा आयोजनाले एक्यापलाई ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिरेको जनाएपछि विवाद सतहमा आएको हो ।

गाउँपालिकाले एक्याप क्षेत्रका खोलामा नदीजन्य पदार्थको मात्र होइन, यस क्षेत्रमा आउने पर्यटकबाट लिएको प्रवेश शुल्क पनि स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।


‘गाउँपालिकाभित्र दर्जनभन्दा बढी ठूला आयोजनाले काम गरिरहेका भए पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेका छैनन्,’ अध्यक्ष गर्वुजाले भने, ‘संघीय आयोजनाले स्थानीय सरकारको अवज्ञा गरिरहेका छन् । कार्यक्रम संघीय वा प्रदेश जसका भए पनि स्थानीय ऐन, कानुन र नियमभित्र छिरेरै काम गर्नुपर्छ ।’


गाउँपालिकाभित्र पर्ने कालीगण्डकी करिडोरमा राष्ट्रिय गौरवका बेनी–जोमसोम–कोरला सडक, कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन र दर्जनभन्दा बढी विद्युत् आयोजनामा निर्माणाधीन छन् । आयोजनाले वातावरणीय असरको ख्याल नगरी डोजर तथा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग र मनलाग्दी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको आरोप छ । यसैबीच गाउँपालिकाले पर्यटकीय गन्तव्य घोडेपानी र तातोपानीमा पनि पर्यटकलाई प्रवेश शुल्क लिने भएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ १०:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?