काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणलाई कानुनअनुसार गर्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासबाट माघ २७ गते निषेधाज्ञा पाएका उद्योगीविरुद्ध प्राधिकरण सर्वोच्च पुगेको थियो ।
प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्रले ५ उद्योगविरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले शुक्रबार कानुनबमोजिम गर्नू भन्दै फैसला दिएको हो । सिमरा क्षेत्रका हामा आइरन एन्ड स्टिल इस्डस्ट्रिज, अशोक इन्डस्ट्रिज, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज, सूर्य नेपाल र जगदम्बा स्टिलविरुद्ध प्राधिकरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
प्राधिकरणको सिमरा वितरण केन्द्रले माघ ७ मा यी उद्योगलाई ट्रंक लाइनको महसुल छुटेको भन्दै बिल पठाएपछि यी उद्योगीे उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलास पुगेका थिए । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले उद्योगको पक्षमा फैसला दिँदै पठाइएको बिल तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माघ २७ गते प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध प्राधिकरणले चैत ११ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्राधिकरणको सिमरा वितरण केन्द्रले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कानुनबमोजिम गर्न फैसला गरेको थियो ।
यसअघि उच्च अदालतल पाटनले पनि यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा १२ वटा उद्योगलाई प्राधिकरणको विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र पुनरावलोकन समितिमा जान आदेश दिएको थियो । असोज २९ गते बुधबार तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले पनि थप चार उद्योगीको रिट खारेज गर्दै प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जान फैसला सुनाएको थियो ।
प्राधिकरण र उद्योगीबीचको महसुल विवादको अझै केही मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । प्राधिकरणको कानुन महाशाखाका अनुसार महसुल विवादसम्बन्धी ७ वटा मुद्दा तुलसीपुर उच्च अदालत, जनकपुर उच्च अदालत राजविराज इजलास, विराटनगर इजलास र जनकपुरमा विचाराधीन छन् ।
प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट उद्योगलाई दिए पनि केही वर्षदेखि उनीहरूसँग सामान्य दरमा महसुल संकलन हुँदै आएको थियो । प्राधिकरणले उद्योगबाट असुल्नुपर्ने महसुलको विषयमा उजुरी आएपछि सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनले उद्योगसँग ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका उद्योगबाट अर्बौं रुपैयाँ संकलन गर्न बाँकी रहेको औंल्याएको छ । उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई माघयता छुट बिल पठाउन थालेको हो ।
उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणको महसुल विनियमावलीमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपयोग भएको अवस्थामा मात्रै ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन मान्ने व्यवस्था भएको भन्दै आफूहरू उक्त मापदण्डअनुसार नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । कतिपय उद्योगले भने आफूले प्राधिकरणसँग ट्रंक वा डेडिकेटेड लाइन नलिएको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
उद्योगले दायर गरेको रिट धमाधम खारेज गर्दै अदालतले प्राधिकरणको संयन्त्रबाटै सल्टाउन आदेश दिएको भए पनि मुद्दा प्रक्रिायमा गएका कुनै उद्योग पुनरावलोकन समितिमा आएका छैनन् ।
विद्युत् प्राधिकरणका कानुन महाशाखाका प्रमुख रमेशकुमार घिमिरेले प्राधिकरणविरुद्ध अदालत गएका कुनै पनि उद्योगी अदालतको आदेशपछि पनि पुनरावलोकन समितिमा नआएको बताए । ‘हालसम्म महसुलको विवादलाई लिएर डाबर नेपालले मात्रै पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘यो विषयमा समितिमा छलफल जारी छ ।’
