रुग्ण आयोजनाको आन्दोलन स्थगित

ऊर्जा मन्त्रालयमा रुग्ण आयोजना सरोकार समितिसँग छलफल गर्दै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले समस्याबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

मन्त्रालयले समिति गठन गरी आवश्यक काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो । मन्त्री पुनको प्रतिबद्धतासँगै रुग्ण जलविद्युत् आयोजना समन्वय समितिले आफ्नो दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेको हो । समितिले सरकारले आफूलाई प्रतिबद्धता गरेको घोषणाहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

कुल ७१ मेगावाट जडित क्षमता २० वटा साना आयोजनाले सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको सहुलित नपाउँदा रुग्ण बनेको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए । यी आयोजनामा करिब १४ अर्ब लगानी भएको अनुमान छ ।

साना विद्युत् आयोजना प्रवर्द्धकहरूले विद्युत् खरिददरमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने, प्रसारण लाइनमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति प्राधिकरणले दिनुपर्ने, पानीको उपलब्धताको घोषणा गर्नुपर्ने र कम उत्पादन भए क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधानजस्ता विषय उठाउँदै भदौयता आन्दोलनरत थिए । रुग्ण विद्युत् आयोजनालाई राहत हुने गरी विद्युत् नियमन आयोगले प्रवर्द्धकले पानीको उपलब्धता घोषणा गर्नुपरे पनि सोअनुसार पानी उपलब्ध नभए पनि जरिवाना तिर्नुनपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

यस्तै गत साता आयोगले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेर रुग्ण आयोजनाको हकमा ब्याजदर पुनरावलोकन गरी ३ प्रतिशत मात्रै कायम हुने व्यवस्था गरिदिन पत्र लेखेको थियो । रुग्ण आयोजना समन्वय समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत नदिँदा प्रवर्द्धकहरू समस्यामा परेको बताए । उनका अनुसार साना प्रवर्द्धकमध्ये केही बैंकको कालोसूचीमा परेका छन् ।