बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना : अझै तोकिएन मुआब्जा

दुवै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति छ । समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्ने हो तर बजार क्षेत्रबाहेकको मुआब्जा आव २०७२/७३ मा निर्धारण भए पनि बजार क्षेत्रको हुन सकेन । यसबीचमा धादिङमा ६ जना प्रजिअ र गोरखामा ४ जना प्रजिअ फेरिएका छन् । आयोजनाले हालसम्मका दुवै जिल्लाका प्रभावितहरू लाई २६ अर्ब ५० करोड रकम मुआब्जा वितरण गरी सकेको छ ।

स्थलगत अध्ययन अवलोकन, मन्त्रीस्तरीय भेटघाट, प्रभावित विस्थापितसँग छलफल, नापी, मालपोतलगायत विषयगत अड्डासँगको परामर्श सबै प्रजिअले गरे तर मुआब्जा तोक्न भने सकेनन् । धादिङका प्रमुख जिल्ला

अधिकारी आसमान तामाङ भन्छन्, ‘आयोजनाले बैठक राख्नासाथ तोक्ने तयारीमा रहेको बताए । तर, आयोजनाले २ जिल्लाका प्रजिअले एक्लाएक्लै तोक्नभन्दा संयुक्त बैठकमा सँगसँगै तोक्न उपयुक्त देखेकाले ढिलाइ भएको बताएको छ ।

स्थानीयको अपेक्षा धेरै भएकाले जिल्ला प्रवेश गर्दा मुआब्जा तोक्ने एउटा प्रमुख काम लिएर अगाडि बढेका प्रजिअहरू पछाडि हटिरहेको जानकार बताउँछन् । चलनचल्तीको दरभाउलाई आधार बनाएर प्रजिअहरू मुआब्जा तोक्न कस्सिए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।

जनताको माग र राजनीतिक दबाबमा मुआब्जा धेरै तोक्दा र थोरै तोक्दा उजुरी पर्न सक्ने, अख्तियार, अदालतमा मुद्दा मामिला हुन सक्ने डरले जागिरे समय कटाउनमै प्रजिअहरू केन्द्रित भएको टिप्पणी स्थानीय अगुवा बताउँछन् ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘स्थानीयले अनावश्यक दबाब नदिएको भए उहिल्यै यहाँको पनि मुआब्जा तोकिन्थ्यो, वितरण सुरु हुन्थ्यो ।’ अहिले अन्यत्र मुआब्जा वितरण भई घर गोठको लगत संकलन चलिरहेको छ ।

गत साता पनि मुआब्जा निर्धारण गर्नेबारे गोरखा धादिङका सांसद, जनप्रतिनिधि, आयोजनाका कर्मचारी, मालपोत, नापीका प्रमुखसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको छलफल भयो तर निकास निस्किएन ।

आयोजनाका प्रमुख कृष्ण कार्कीले बजार क्षेत्रको मुआब्जा तोक्न नसक्नुमा स्थानीयको अपेक्षा धेरै हुनु पनि एउटा कारण रहेको बताए । उनले भने, ‘अब अन्तिम चरणमा छौं, योपटक निर्धारण हुन सक्छ ।’

जग्गाको मुआब्जा निर्धारण नगर्दासम्म घरगोठको लगत संकलनमा आरुघाटबासीले अवरोध गरेका छन् । उनीहरूको अवरोधका कारण काम रोकिएको छ ।