चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण : छैन व्यापार घाटा कम गर्ने एजेन्डा

चीनसँगको व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दै गएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । निर्यात भने २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा पनि व्यापार घाटा ४० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०७६/७७ को पहिलो दुई महिनामा ४० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ भने निर्यात २९ करोड रुपैयाँको मात्रै छ । यी दुई तथ्यांक उदाहरण मात्रै हुन् । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा चीन र नेपालबीचको आयात/निर्यातको खाडल फराकिलो बन्दै गएको छ ।

विज्ञका अनुसार उत्पादकत्व र मागअनुसार गुणस्तर दिन नसक्दा निर्यात हुन सकेन । यीबाहेक व्यापार लागत र गैरभन्सार अवरोध पनि एउटा कारण रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘गुणस्तरीय उत्पादन दिन सकेका छैनौं । चीनसँगको व्यापारमा लागत खर्च पनि बढी छ,’ अर्थविद् पोषराज पाण्डेले भने, ‘त्यो भनेको कनेक्टिभिटी छैन । व्यापार सहजीकरण भएको छैन । गैरभन्सार अवरोधको पनि समस्या छ ।’ हाल चीनले करिब ८ हजार ३ सय वस्तुलाई शून्य भन्सारमा नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा प्रवेशको सुविधा दिएको छ । शून्य भन्सार सुविधा उपभोग गर्ने गरी चीन निर्यात गर्ने उत्पादनै नेपालसँग छैन । भएकाको निर्यात पनि नगण्य नै छ । तर आफ्ना वस्तुहरूको उत्पादन र त्यसअनुसारको वस्तुहरूको सूची हेरफेरको एजेन्डा बन्नुपर्ने अर्थविद् पाण्डेले बताए ।

‘केही वस्तुमा भन्साररहित सुविधा दिए पनि गैरभन्सार अवरोध छ । अहिले ती एजेन्डाका रूपमा उठाउनुपर्छ,’ उनले भने । सीमामा ‘फ्री इकोनोमिक जोन’ बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘त्यो हुँदा चीनको भ्यालुचेनमा पनि नेपाल सहभागी हुन सक्थ्यो,’ उनले भने । उनका अनुसार निर्यातजन्य डेढ सय वस्तुमा सुविधा दिए मात्रै पुग्छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने, अगाडि बढाउने, व्यापार, लगानी र उत्पादकत्व बढाउने सरकारी एजेन्डा नभएको बताए । यीबाहेक कृषि, आईटी, पूर्वाधरमा पनि विशेष जोड हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । हाल कनेक्टिभिटीको सन्दर्भमा ठूला/ठूला कुरा भए पनि अध्ययन/विश्लेषण हुन सकेको छैन । ‘हवाई मार्ग, रेल, रोड पनि हुन सक्छ । त्यो अध्ययन नगरी रेलको मात्रै कुरा भइरहेको छ,’ पाण्डेले भने । हाल नेपालबाट मुख्यत: पस्मिना, गलौंचा, हस्तकला, छाला, चिया तथा चाउचाउ, अगरबत्ती निर्यात हुन्छ । मह, वनस्पति बीउ, कफी, फेल्टलगायतका वस्तु निर्यात हुन्छ । ती वस्तुहरू मुख्यत: तिब्बतमा निर्यात हुने पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए । निर्यात बढाउन पहिलो प्राथमिकता उत्पादन नै रहेको बताए । ‘उत्पादन भए त्यसपश्चात् मात्रै निकासी हुन सक्छ,’ ओझाले भने, ‘त्यसका लागि चिनियाँ लगानीमा जोड दिनुपर्छ ।’ उत्पादन र निर्यात बढाउन विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्न जरुरी रहेको ओझाले बताए ।

व्यापारसँगै अन्तरसम्बन्धी कनेक्टिभिटीका एजेन्डा भने सी भ्रमणमा परेको छ । २०७५ असार पहिलो साता भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको जगमा गत भदौ २२ गते नेपालले तेस्रो देशसँगको व्यापारका लागि चीनका बन्दरगाह प्रयोग गर्ने समझदारी बनेको थियो । यही समझदारीअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका बेला नेपाललाई ४ वटा सामुद्रिक र ३ वटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने नेपाल–चीनबीच पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो । पारवहन प्रोटोकलअनुसार चीनका नेपालले चीनका थ्येनचिन, लियानयुनकाङ च्याङ्सु, क्वाङतोङ प्रान्तको चानचियाङ र सनचन ४ वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

सिगात्से, ल्हासा र लान्चौ ३ सुक्खा बन्दगाह प्रयोग पनि गर्न पाइने छ । सामुद्रिक र सुक्खा बन्दरगाहसम्म यातायात आवतजावत गर्ने नेपालतर्फका नाकाको पूर्वाधार कमजोर रहेकाले यो सुविधासमेत प्रयोग हुन सकेको छैन । हाल तातोपानी र रसुवागढीबाट मात्रै यातायात सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर, सडक बाटाको अवस्था राम्रो छैन । चीनबाट माछामासु, कच्चा प्रदार्थ, कस्मेटिक, चकलेट, फलफूल, फूल, तरकारी, इलेक्ट्रोनिक्स, फर्निचर, लत्ताकपडा तथा जुत्ता, मेसिनरीलगायत वस्तुहरू मात्रै आयात भइरहेका छन् ।