किसानलाई परिचयपत्रको तयारी

अनुदानको मल तथा बीउबिजनमा बिचौलिया हाबी भएपछि परिचयपत्र बनाउने र त्यसमार्फत व्यवस्थीत गर्ने तयारी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयका प्रवत्ता तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि ७ प्रदेशको ७ जिल्लाका लागि २१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसपश्चात् क्रमश: बढाउँदै अन्य जिल्लामा पनि वितरण गरिने सुवेदीले बताए । ‘किसान परिचयपत्रका लागि कार्यविधि बन्ने क्रममा छ । किसान आयोग वा मन्त्रालय स्वयंकै मातहतमा राख्ने टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, पहिलो चरणमा ७ जिल्लाका लागि बजेट प्रस्ताव गरेका छौं ।’ मन्त्रालयका अनुसार परिचयपत्रमार्फत् मल बीउसँगै किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ । हाल सरकारले गरिब घरपरिवार पहिचान गरिरहेको छ । न्यून आय भएका गरिब परिवार पहिचान कार्यक्रम २०६९ मा सुरु भएको थियो ।

पहिलो चरणमा २५ जिल्लामा पहिचान गरेको ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ गरिब परिवार पहिचान गरेको छ । तर, अहिलेसम्म १६ जिल्लामा वितरण सुरु नै भएको छैन । वितरण भएका जिल्लामा पनि विवाद छ । अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले थप १२ जिल्लामा पहिचान गरिरहेको छ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको पनि तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि पनि किसानलाई परिचयपत्रको कार्यक्रम सार्वजनिक भएको थियो । तर, किसानसगै पुग्न सकेन । अहिले पुन: कृषि मन्त्रालयले परिचयपत्र वितरणको योजना बनाएको हो । ‘यसअघि किसानको वर्गीकरण सुरु गरिएको थियो । किसानले परिचयपत्र पाएका छैनन्,’ कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालले भने, ‘राष्ट्रिय सूत्रमा नजोडिइन्जेल महत्त्व नै हुँदैन । अहिले परिचयपत्र नै बाँड्ने हो ।’

उनका अनुसार तथ्यका आधारमा किसानलाई ५ वर्गमा वर्गीकरण गरिन्छ । त्यसको आधारणमा परिचयपत्र वितरण हुन्छ । परिचयपत्र वितरणपश्चात् योगदानको आधारित पेन्सनसमेत लागू गरिने उनले बताए । ‘बजेट छुट्ट्याएर यही वर्षबाट काम सुरु हुन्छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘तीन वर्षभित्र सबै काम सक्छौं ।’ मन्त्रालयका अनुसार एउटा जिल्लामा ३ करोडबाट सुरु गर्न गरिनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभित्र धेरै वाणिज्य बैंक भए पनि कृषिमा लगानी गर्ने बैंक छैन । कृषिमा लगानी गर्ने भनिएको ऋण विभिन्न पहुँचवालाको पहुँचमा भएकाले अब किसानको लागि छुट्टै बैंक खडा हुने बताए । किसानको वर्गीकरण भएपछि बैंक पनि सञ्चालन हुने बताए । बैंकमा विभिन्न तवरबाट रकम जम्मा गरिने मन्त्री खनालले बताए । ‘पेन्सनका लागि योगदानमा आधारित पैसा तोकिन्छ । परिचयपत्रका आधारमा सस्तो ऋण पाइन्छ,’ उनले भने, ‘लगानी र उत्पादन भएपछि किसानले सोही बैंकममा जम्मा गर्छन् ।’ सूचक निर्माण गर्दा पहिलो प्राथमिकता बीउ र मल नै हुने उनले बताए । परिचयपत्र पाउनेले मात्रै सरकारी सहुलियत मल पाउने बताए । परिचयपत्र पाउनेले ३ प्रतिशतमा सहुलियत ऋण पाउने जनाएको छ । यीबाहेक योगदानमा आधारित पेन्सन पनि सुरु हुने मन्त्री खनालले बताए ।

कृषिमा युवा कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्‌मा

युवा पलायनलाई रोक्न कृषि मन्त्रालयले ‘कृषिमा युवा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया’ कार्यविधि तयार पारेको छ । कृषिमा लाग्ने युवालाई विभिन्न अनुदान तथा सुविधा रहेको उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको मन्त्री खनालले बताए । मन्त्रालयका अनुसार यस कार्यक्रमअन्तर्गत फलफूल नर्सरी स्थापना, ताजा तरकारी, सुरक्षित खेती गर्न सक्नेछन् । ताजा तरकारी खेतीका लागि तराईमा ३ बिघा, पहाडमा २० रोपनी, उच्च पहाड/हिमालमा ५ रोपनी खेती गर्नुपर्नेछ । सुरक्षित खेतीतर्फ तराईमा ५ कठ्ठा, पहाडमा २ रोपनी, उच्च पहाडमा ०.५ रोपनीमा खेती गर्नुपर्नेछ ।

पशुपन्छीको हकमा दूध (गाई, भैंसी १० वटा वा ५० लिटर दूध प्रतिदिन) हुनुपर्ने उल्लेख छ । माछा १.५ बिघा, रेन्बो ट्राउट कम्तीमा १० वटा लगायत हुनुपर्ने जनाएको छ । सोही आधारमा युवाहरूले अनुदान पाउने जनाएको छ । ‘कात्तिक १५ गतेसम्म सफ्टवेयर बनाएर अनलाइनमार्फत् फर्म उपलब्ध गराउने तयारी भएको छ,’ मन्त्री खनालले भने ।