साना उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन मुस्किल : राष्ट्र बैंक

कार्यक्रमबारे थाहा नहुनु, प्रक्रियागत झन्झट, धितोको आवश्यकतालगायत कारण प्रभावकारी हुन नसकेको ‘नेपालमा साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय साधन परिचालन’ अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोगिता नगण्य मात्रामा रहेको छ भने ‘साना तथा मझौला उद्यममा पुनर्कर्जा’ कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकले गत साता जारी गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अधिकांश एसएमई साना उद्यमीलाई साना तथा मझौला पुनर्कर्जा कार्यक्रमबारे जानकारी नभएको देखिन्छ ।’

उद्यमीहरूले बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिँदा घरजग्गा धितोको आवश्यकता र प्रक्रियागत झन्झटलाई प्रमुख समस्या मानेका छन् । ‘संस्थागत क्षमताको विकास हुन नसकेको छैन भने कर्जा दुरुपयोगको सम्भावना समेत रहेकाले साना उद्यममा पर्याप्त कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको बैंकहरूको बुझाइ छ,’ प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ, ‘एसएमई फाइनान्सिङका लागि पर्याप्त मात्रामा भेन्चर क्यापिटल/प्राइभेट इक्विटी कम्पनीको विकास हुन सकेको छैन ।’

यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत मध्यनजर गरी रोजगारी सिर्जना, वार्षिक कारोबार, क्षेत्रअनुसार फरक मापदण्ड तथा व्यापारिक व्यवसायलाई समेत समेटेर एसएमईको परिभाषालाई अझ विस्तृत, फराकिलो र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने अध्ययनको सुझाब छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ‘एसएमईमा प्रवाह हुने कर्जालाई अभिवृद्घि गर्न तथा थप प्रभावकारी बनाउन यो कर्जाबारे उद्यमीलाई जानकारी गराउन तथा परामर्श दिनुपर्छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रवर्द्घनात्मक कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’ यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको निश्चित प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्जा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कर्जा सदुपयोगको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उद्यमीलाई परामर्श तथा सहयोग उपलब्ध गराउन एसएमई डेस्कमा एसएमई विज्ञ राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययनले औंल्याएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत मध्यनजर गरी रोजगारी सिर्जना, वार्षिक कारोबार, क्षेत्रअनुसार फरक मापदण्ड तथा व्यापारिक व्यवसायलाई समेत समेटेर एसएमईको परिभाषालाई अझ विस्तृत, फराकिलो र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ ।

आधाले मात्र ऋण लिए

नेपालमा सञ्चालित एसएमईमध्ये करिब आधाले मात्र वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण लिएको खुल्न आएको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार कुल उद्यमीमध्ये ३३ प्रतिशतले पैतृक सम्पत्तिबाट, २६ प्रतिशतले आफ्नै बचतबाट, १६ प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाबाट, ८ प्रतिशतले अनौपचारिक क्षेत्रबाट, ७ प्रतिशतले रेमिट्यान्सबाट, ६ प्रतिशतले सहकारीबाट र ०.५ प्रतिशतले भेञ्चर क्यापिटलबाट सुरुवाती लगानी जुटाउने गरेका छन् । ‘पुँजी बजारबाट हालसम्म यो क्षेत्रले सुरुवाती लगानी जुटाउने गरिएको देखिँदैन,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘करिब आधा जति एसएमईले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा कारोबार गरेको पाइएको छ ।’ कर्जा लिने उद्यमीमध्ये पनि करिब ८५ प्रतिशतले वाणिज्य बैंकबाट लिएका छन् ।

यसको अर्थ सञ्चालनमा रहेका ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थामध्ये एसएमई क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकको योगदान धेरै छ भन्ने हो । लघुवित्त संस्था र सहकारीले पनि यो क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरेका हुन्छन । तर, सहकारी र लघुवित्तले यो क्षेत्रमा प्रवाह गरेको ऋण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन ।

सरकारी प्रयास

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरिएको बताएको छ । उद्योग विभागले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष तथा महिला उद्यमशीलता विकास कोष सञ्चालन गरिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत सम्ममात्र थप गरी ब्याज लिन पाउने, एसएमई डेस्क सञ्चालन गर्नुपर्ने, ‘साना तथा मझौला उद्यममा पुनरकर्जा’ कार्यक्रम, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा एसएमईलगायत व्यवस्था गरेको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाह गरेको ५० लाखसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्छ । धितोपत्र बोर्डले विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लागू गरी भेञ्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटीलाई पुँजी जुटाउन सहज बनाएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ ले सहकारी प्रवर्द्धित उद्योग व्यवसायको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्य लिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

उल्लिखित व्यवस्था बाबजुद पनि ०७६ असारसम्म कृषि, ऊर्जा र पर्यटन बाहेकका साना तथा मझौला उद्योगमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल कर्जाको ३.२६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । गएका तीन वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूले कुल लगानीमा रहेको कर्जाको औसत करिब ११.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रले वार्षिक १५ हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको स्थापना गरी वार्षिक ६० हजार थप रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगहरूमा प्रवाह हुने कर्जामा उल्लेख्य वृद्घि हुने अपेक्षा राखिएको छ । त्यसैगरी, प्रत्येक प्रदेशमा १/१ वटा विजनेस इन्कुवेसन सेन्टरको स्थापना, चुनौती कोषको परिचालन, सिर्जनशील वित्तीय कोषको स्थापना र कर्जा सुरक्षण आरम्भ हुने देखिन्छ ।

१७ लाखलाई रोजगारी

नेपालमा सञ्चालित साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) क्षेत्रले करिब १७ लाखलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको खुल्न आएको छ । हालै गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । करिब पौने ३ लाख एसएमईले गत वर्षसम्म ती नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गत साता सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय साधन परिचालन’ विषयक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब २ लाख ७५ हजार ४ सय ३३ एसएमई सञ्चालनमा छन् । नेपालमा साना तथा मझौला व्यवसायले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को २२ प्रतिशत योगदान गरेको छ । ती उद्यमीले झन्डै १७ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अध्ययनका अनुसार नेपालमा एसएमईले औसतमा १६ जनालाई रोजगारी दिने गरेको छ । यो क्षेत्रको सम्पूर्ण उत्पादन देशभित्रै खपत हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।