सेक्युरिटी मजदुरलाई दिइएन चाडपर्व खर्च

कम्पनीअन्तर्गत कार्यरत मजदुरहरूलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँसमेत नदिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कम्पनीमा कार्यरत सुरक्षा मजदुर प्रमोद निरौलाले आफूहरूलाई मासिक ११ हजार मात्रै पारिश्रमिक दिँदै आएको गुनासो पोखे । ‘कम्पनीलाई पटकपटक लिखित र मौखिक रूपमा श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दा समेत बेवास्ता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘श्रम ऐनअनुसार पाइने ८ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ चाडपर्व खर्चसमेत दिन मानेको छैन ।’

चाडपर्व खर्चका लागि आवाज उठाउनेहरूलाई बोलाएर कम्पनीले १ हजारदेखि २ हजारसम्म दिएर फकाउन खोजेको निरौलाले गुनासो पोखे । उक्त कम्पनीअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा ४, मल्टिफ्युल पावर हाउस रानीमा ३, स्वस्तिक प्याकेजिङ हात्तीमुढामा ८, दुगड हेड अफिस विराटनगरमा ५, दुगड जुट प्रेस रानीमा ४, वाग्मती प्लास्टिक रानीमा ८ जना कार्यरत छन् ।

लायन्सका सञ्चालक निर्भय पाण्डेले आफूले श्रेम ऐनले तोकेअनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको दाबी गरे । उनले चाडपर्व खर्च अब १/२ दिनमा उपलब्ध गराउने बताए । यस्तै गोल्डेन सेक्युरिटी सर्भिस प्रालि इटहरीले पनि सुरक्षा मजदुरहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च दिने गरेको छैन । उक्त कम्पनीमा कार्यरत शिवनारायण चौधरीले आफूहरूलाई भदौबाट ९ हजारमा ७ सय थपेर मात्रै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको गुनासो पोखे । चाडपर्व खर्च दिन ठाडै अस्विकार गरेको उनले सुनाए ।

सुरक्षा मजदुरहरूले विज्ञप्ति जारी गरी श्रम ऐनले तोकेका सेवा सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । उनीहरूले ऐनअनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध नगराए कानुनी कारबाहीका लागि श्रम कार्यालय विराटनगरमा उजुरी दिने बताए ।

श्रम कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेलले सेक्युरिटी कम्पनीलगायत जुनसुकै क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई श्रेम ऐनले तोकेको सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको उजुरी आए तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए । उनले मजदुर श्रम मारेर खाने कम्पनी तथा संस्थाहरूको लाइसेन्स खारेज गरी बैंक खातालगायत सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरी असुलउपर गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।

सञ्जेलले आरती स्ट्रिप्स प्रालि बूढीगंगा–१ ले तीनजना मजदुरलाई खाइपाई आएको सेवा सुविधामा घटाएर श्रम ऐनले तोकेअनुसारको सुविधा मात्रै दिएको उजुरी आएको बताए ।