सेक्युरिटी मजदुरलाई दिइएन चाडपर्व खर्च

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — विराटनगरस्थित लायन्स सेक्युरिटी सर्भिस कम्पनीमा कार्यरत ३२ जना सुरक्षा मजदुर चाडपर्व खर्चबाट वञ्चित भएका छन्  । उक्त कम्पनीले श्रम ऐनले तोकेअनुसारको सेवा सुविधासमेत नदिएको मजदुरहरूले गुनासो गरेका छन्  ।

कम्पनीअन्तर्गत कार्यरत मजदुरहरूलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँसमेत नदिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कम्पनीमा कार्यरत सुरक्षा मजदुर प्रमोद निरौलाले आफूहरूलाई मासिक ११ हजार मात्रै पारिश्रमिक दिँदै आएको गुनासो पोखे । ‘कम्पनीलाई पटकपटक लिखित र मौखिक रूपमा श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइदिन आग्रहगर्दा समेत बेवास्ता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘श्रम ऐनअनुसार पाइने ८ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ चाडपर्व खर्चसमेत दिन मानेको छैन ।’

चाडपर्व खर्चका लागि आवाज उठाउनेहरूलाई बोलाएर कम्पनीले १ हजारदेखि २ हजारसम्म दिएर फकाउन खोजेको निरौलाले गुनासो पोखे । उक्त कम्पनीअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा ४, मल्टिफ्युल पावर हाउस रानीमा ३, स्वस्तिक प्याकेजिङ हात्तीमुढामा ८, दुगड हेड अफिस विराटनगरमा ५, दुगड जुट प्रेस रानीमा ४, वाग्मती प्लास्टिक रानीमा ८ जना कार्यरत छन् ।

लायन्सका सञ्चालक निर्भय पाण्डेले आफूले श्रेम ऐनले तोकेअनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको दाबी गरे । उनले चाडपर्व खर्च अब १/२ दिनमा उपलब्ध गराउने बताए । यस्तै गोल्डेन सेक्युरिटी सर्भिस प्रालि इटहरीले पनि सुरक्षा मजदुरहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च दिने गरेको छैन । उक्त कम्पनीमा कार्यरत शिवनारायण चौधरीले आफूहरूलाई भदौबाट ९ हजारमा ७ सय थपेर मात्रै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको गुनासो पोखे । चाडपर्व खर्च दिन ठाडै अस्विकार गरेको उनले सुनाए ।

सुरक्षा मजदुरहरूले विज्ञप्ति जारी गरी श्रम ऐनले तोकेका सेवा सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । उनीहरूले ऐनअनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध नगराए कानुनी कारबाहीका लागि श्रम कार्यालय विराटनगरमा उजुरी दिने बताए ।

श्रम कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेलले सेक्युरिटी कम्पनीलगायत जुनसुकै क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई श्रेम ऐनले तोकेको सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको उजुरी आए तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए । उनले मजदुर श्रम मारेर खाने कम्पनी तथा संस्थाहरूको लाइसेन्स खारेज गरी बैंक खातालगायत सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरी असुलउपर गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।

सञ्जेलले आरती स्ट्रिप्स प्रालि बूढीगंगा–१ ले तीनजना मजदुरलाई खाइपाई आएको सेवा सुविधामा घटाएर श्रम ऐनले तोकेअनुसारको सुविधा मात्रै दिएको उजुरी आएको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७६ ०९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धराने व्यापारी निराश

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — दसैं–तिहार जस्ता मुख्य चाडपर्व नजिकिएका बेला धरानका व्यापारी भने निराश छन्  । चाडको पूर्वसन्ध्यामा स्थानीय बजारमा चहलपहल बढ्नुपर्नेमा झन् घटेपछि उनीहरू निराश भएका हुन्  ।

राजस्वसम्बन्धी सरकारी नीति नै गलत भएपछि सुनसरी, मोरङ र झापाका स्थानीय बजार चहलपहलविहीन भएको अर्थविद् कृष्ण अग्रवालले बताए । नेपाली चाडबाडको बेला हरेक वर्ष सीमापारिका बजारमा भने भीडभाड हुने उनको भनाइ छ । ‘राजस्व नीति परिवर्तन गरेर एकदुई थान लत्ताकपडा, दुई–चार किलो चिनी र मसला किन्न पारि नजाने वातावरण सरकारले बनाउने हो भने सुनसरी, मोरङ र झापाका स्थानीय बजारमा दसैंलगायतका चाडपर्वमा कम्तीमा सवा सय करोडको कारोबार हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

अग्रवालले विश्वमै उच्च दरको कर नेपालमा भएको उल्लेख गरे । ‘सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८/२९ प्रतिशत राजस्वबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको तथ्यबाटै करको दर वृद्धि गर्नमा सरकार उद्यत रहेको देखिन्छ । किनकि ३४ खर्ब रुपैयाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० खर्बको राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्यले त यसै भन्छ,’ उनले भने ।
प्रत्येक वर्ष सरकारले तयार गर्ने बजेट नीतिमा पूर्वबाट नियमित रूपमा राय सल्लाह सुझाव दिँदै आएका अग्रवालले राजस्व र भन्सार नीतिकै कारण नेपाली उपभोक्ता सीमापार जान बाध्य भएको बताए । सीमापारिका बजारमा बिक्री हुने लत्ताकपडा, खाद्यान्न, किराना सामान, तयारी पोसाकको मूल्यमा पनि फरक भएपछि त्यसको असर नेपाली व्यवसायीले भोग्नुपरेको उनले बताए ।

‘अत्यावश्यक सामानको भ्याट दर कम वा छुट्टै हुने प्रावधान रहेको भए आज ५ किलो चिनीका लागि धरानका उपभोक्ता जोगबनी पुग्दैनथे । एकथान पेन्ट किन्न जाँदा चिनी, दाल वा जिरा मसला पनि बोकेर आइहाल्छन्,’ अग्रवालले भने ।

उनले नेपाली उपभोक्ताको घर गृहस्थी चलाउन राजस्व नीतिमा परिवर्तन नगरेसम्म धरान, इटहरी, इनरुवा, दमक, बिर्तामोड, विराटनगर, धुलाबारी, काँकडभिट्टाजस्ता स्थानीय बजारका उपभोक्ता सीमापारि नै धाइरहने र व्यापारी व्यवसायीहरू निराश भएर बस्नुपर्ने बताए । अग्रवालले भने जस्तै कपडा व्यवसायी संघ धरानका अध्यक्ष जीवन अग्रवालले पनि दसैं–तिहारको पूर्वसन्ध्यामा सीमापारको बजार नेपाली उपभोक्ताले भरिनुमा राजस्व नीतिमै खोट भएको बताए । उनले भने, ‘सबैलाई चाड लागेको छ । तर, नेपाली व्यापारी व्यवसायीहरूलाई चाड लागेको छैन । धेरै व्यापारी व्यवसायीले चाडको बेला आफ्नो व्यापार व्यवसाय चल्ने सपना देख्दै आएका छन् तर हरेक वर्ष सीमापारको बजारले खोसिदिन्छ ।’

उनले फलफूलमा समेत भन्सार मूल्यांकन उच्च राखिएको अवस्थामा चाडबाडको बेला उपभोक्ताले किन्ने लत्ताकपडा, किराना सामान, खाद्य सामग्रीमा भन्सार र राजस्व वृद्धि गरेकाले दसैं बजार चहलपहलविहीन भएको बताए ।
‘भन्सार र भ्याट गरी ३५ प्रतिशत पुगेपछि नेपाली बजारमा त महँगो हुने नै भयो । तर, उता सीमापारको बजारमा त्यही सामान सस्तोमा पाउने भएपछि उपभोक्ताहरू जाने गरेको हो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता, व्यापारी व्यवसायी र राज्यको हितमा राजस्व र भन्सार नीतिमा परिवर्तन नगरे जहिलै यस्तै भइरहनेछ ।’

उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरीका अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटाले विगत एक दशकदेखि पूर्वी तराईका मुख्य सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताले दसैं तिहारको पूर्वसन्ध्यामा सीमापारिको बजारमा अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गराउँदै आएको बताए । उनले यसपटकको दसैं बजार झन् निराशा लाग्दो रहेको गुनासो गरे । ‘खुला सिमाना छ । भन्सार र राजस्व नीतिले सस्तो पनि उतैको बजारमा छ । उपभोक्ता उतै लाग्दा यताका व्यापारी व्यवसायी चुपचाप बस्न बाध्य छन्,’ उनले भने ।

सुनसरी, मोरङ र झापासँग जोडिएका सीमापारिका नक्सलबाढी, गलगलिया, जोगबनीमा साना बजार भए पनि नेपाली उपभोक्ताको भरमा चलेको अध्यक्ष सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘सीमापारि जाने ५० प्रतिशत उपभोक्तालाई मात्र रोक्ने वातावरण बनाउन सके पूर्वका स्थानीय बजार गुल्जार हुने थिए ।

तर, उनीहरूलाई रोक्न नसक्दा नेपाली व्यापारी व्यवसायीहरू चाडबाडको सिजनमा पनि टाउकोमा हात राखेर आफैंले आफैंलाई धिक्कार्दै बस्नुपरेको छ ।’

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७६ ०९:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्