गरिमा हाइब्रिड बीउ नक्कली !

चितवन, रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, लम्जुङ, गोरखा र तनहुँमा किसानले लगाएको उक्त धानको जात पाक्नुपर्ने समयमा बाला नै नलागेपछि बीउ नक्कली परेको आशंका गरिएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गरिमा जातको हाइब्रिड धान १२० देखि १२५ दिनभित्रै पाक्नुपर्छ । उक्त अवधिमा बाला नै नआएपछि थप अध्ययन गर्न असोज ५ गते १८ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथ, धनुषाका धान संयोजक रामवरण यादवको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले नक्कली भएको आशंका गरेको हो । बीउ नक्कली भएको हुन सक्ने आशंकासहितको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाललाई बुझाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त बीउ साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी प्रालिले आयात गरी भित्र्याएको थियो । चितवनमा भने उक्त धान प्रशान्त एग्रोभेटले वितरण गरेको थियो । उक्त एग्रोभेटबाट ९ हजार किलो बीउ चितवनमा र साढे ४ हजार किलो बीउ रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, लम्जुङ, गोरखा र तनहुँमा वितरण गरेको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उक्त जातको बीउ २०७२ सालमा नेपालमा रजिस्ट्रार भएको थियो । ‘यसअघि समस्या नभए पनि योपटक भित्र्याएको बीउ गरिमा नभई मध्यम खालको ल्याएर ठगी भएको हुन सक्छ,’ समितिको अनुमान छ । नक्कली बीउ परेपछि चितवनलगायत अन्य जिल्लाका किसानहरू मर्कामा परेका छन् ।

चितवनमा किसानहरूले साताअघि एग्रोभेटमा तालाबन्दीसमेत गरेको स्थानीय बिल अधिकारीले बताए । ‘पूर्वी चितवनमा रहेका अधिकांश एग्रोभेटहरूमा किसानले तालाबन्दी गरेका थिए । किसानहरूसँगै एग्रोभेटहरू पनि समस्यामा परे,’ क्विस्ट सिड एन्ड एग्रो कम्पनी प्रालिका अधिकारीले भने, ‘प्रशान्त एग्रोभेटबाट खरिद गरेर दमौलीमा १२० किलो पठाएका थियौं । दमौलीमा पनि समस्या भयो । किसानले क्षतिपूर्ति माग गरिरहेका छन् ।’

समितिका सदस्य तथा बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र हरिहर भवनका निमित्त प्रमुख केशव देवकोटाका अनुसार मोर्फोलोपिजकल परीक्षणका क्रममा र बाली पाक्ने अवधिको हिसाबले दर्ता भएको गरिमा हाइब्रिडसँग मेल खाएको छैन । ‘दर्ता गरिएको हाइब्रिड जातको धान र स्थलगत निरीक्षण गरिएको गरिमा धानका जातीय विशेषता पनि फरक पाइएको छ,’ उनले भने । प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा मन्त्री खनालले उक्त धान सरकारले दर्ता नगरेको पाइएमा कानुनी कारबाही गरिने बताए ।

‘दोषी पाइएमा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौं । किसान ठग्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरी गरिमा जातलाई नेपालबाटै हटाउनेछौं,’ मन्त्री खनालले भने । धानको डीएनए रिपोर्टका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।