१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

कोसी करिडोर निर्माण धमाधम

चन्द्र कार्की

(तेह्रथुम) — राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कोसी करिडोर २ सय २० केभीए विद्युत् प्रसारण लाइनको टावर गाड्ने काम ८० प्रतिशत सकिएको छ । लाइन विस्तार क्रममा ठूलो संख्यामा गुराँससहितका काटिन लागेको भन्दै पहाडी जिल्लाका केही स्थानीय तहले विरोध जनाएपछि केही समय रोकिएको प्रसारण लाइनको काम फेरि सुरु भएको छ । 

तीनजुरे मिल्के जलजले (टीएमजे) क्षेत्र भएर आयोजनाले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अन्तिम तयारी गरिरहेको बेला तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले गुराँस वन जोगाएर अन्यत्रैबाट प्रसारण लाइन लैजान माग गरेको थियो ।


गुराँसकै कारण विश्वमा चर्चा कमाएको टीएमजे क्षेत्रको गुराँस वन फँडानी गरी प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा वातावरणीय र पर्यटकीय क्षति हुने नगरप्रमुख अर्जुन माबोहाङले बताउँदै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको विषय भन्दै नगरपालिका विरोधबाट पछि हटेको थियो । त्यस्तै स्थानीय वन समूह र उपभोक्ता पनि विरोधको निर्णयबाट पछि हटेका थिए । विरोध गरिरहेकाहरू पछि हटेपछि टावर निर्माणलगायत पूर्वाधारका काम गर्न सहज भएको आयोजनाका साइट इन्चार्ज सोमप्रसाद पौडेलले बताए ।


ताप्लेजुङको तमोर तथा मेवा खोला क्षेत्रमा उत्पादन भएको र हुने १ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत् वसन्तपुरको टुटे सबस्टेसन हुँदै सुनसरीको इनरुवामा रहेको सबस्टेसनमा लगेर जोडिने आयोजनाले जनाएको छ । यो प्रसारण लाइनले तेह्रथुमका मात्र ६ वटा सामुदायिक र केही राष्ट्रिय वनका हजारौं रूख क्षति गर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।


लालीगुराँस नगरपालिकाका चैते, तीनजुरे रातपोखरी र चित्रे सामुदायिक वन क्षेत्र भएर आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अन्तिम सर्वेक्षण भइसकेको छ । यो क्षेत्रमा केही राष्ट्रिय वन पनि छन् । वसन्तपुर ढुंगेसाँघु क्षेत्रको प्रसारण लाइनमा पर्ने चैते सामुदायिक वन क्षेत्रमा मात्र १ हजार ४ सय २५ वटा गुराँससहितका रूख कटान हुने डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।


वसन्तपुरको टुटे हुँदै ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघुसम्मको ३४ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनले तेह्रथुमका लिसाबोटे, मेन्छ्यायाम धाप, गौरी नागी र डाँगी जोरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने हजारौं रूख कटान हुने डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।


यी सामुदायिक वन क्षेत्रमा के–कति परिमाणमा कुनकुन प्रजातिका रूख कटान हुन्छन् भन्ने सर्भे भइरहेको डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत सुनीलकुमार सिंहले बताए । प्रसारण आयोजनाले सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रका हुर्किएका र हुर्किने चरणमा रहेका धेरै परिमाणमा रूख र अन्य जडीबुटीको विनाश हुने भए पनि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय भएकाले वन कार्यालयले यो विषयमा केही पनि गर्न नसक्ने वन अधिकृत सिंहको भनाइ छ ।


प्रकाशित : आश्विन १५, २०७६ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?