किसान आयोगको प्रतिवेदन : समस्यैसमस्याको फेहरिस्त 

आयोगले प्रतिवेदनमा सरकार र किसानसँग व्यावसायिक योजना नहुँदा समस्यामा परेको उल्लेख गरेको छ । ‘बिनायोजना एउटै खेती भइरहेको छ । व्यावसायिक योजना नहुँदा पनि केही समस्या देखियो,’ आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका सदस्य उदयचन्द्र ठाकुरले भने, ‘यीबाहेक सरकारी नीतिका कारण पनि किसानहरूले विभिन्न क्षेत्रमा समस्या भोगेका छन् ।’

उनका अनुुसार काभ्रे क्षेत्रमामा तरकारीमा समस्या छ । इट्टाभट्टाले वायु प्रदूषण बढेको छ । जसले गर्दा काउलीलगायत तरकारी राम्रो हुन सकेको छैन । किसानले पनि काउलीको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । यीबाहेक बीउबिजनको पनि उस्तै समस्या रहेको ठाकुरले बताए ।

प्रतिवेदनका अनुसार चितवन जिल्लाको खैरहनी नगरपालिका किसानले लगाएको बन्दा बिक्री नहुँदा खेतमै जोतेर नष्ट गरिएको छ । यसमा आयोगले बन्दालगायत तरकारी खेतीमा लागत मूल्यसम्म प्राप्त हुने गरी सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था राज्यबाट मिलाइनुपर्ने, बजार नपाएको कारणले कृषकमा पर्न गएको क्षति आकलन गरी कम्तीमा लागत मूल्य बराबर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहकारीमार्फत बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थामा जोड दिनुपर्ने, कृषि बजारको सूचना किसानहरूको सहज पहुँचमा हुनुपर्ने, बिचौलियाको चलखेलमा नियन्त्रण गर्न उपभोक्ता र उत्पादक बीच सिधै सम्पर्कको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने थप सुझाव आयोगले दिएको छ ।

बिर्तामोडको साना चिया किसान व्यवसायीसँगको छलफलमा चिया उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएर निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा रहे पनि धेरै समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय चिया नीति २०५७ ले सहकारीलगायत सबै निकाय तथा पक्षलाई समेट्न सकेको छैन । चिया व्यवसाय अपारदर्शी छ । साना किसान तथा मजदुर शोषित छन् । हरियो चियापतीको मूल्य तजबिजमा निर्धारण हुने गरेको छ । ५० प्रतिशतको अनुदानका सहयोगमा चारवटा चिया प्रशोधन कारखाना सहकारीले स्थापना सुरु गरे पनि चल्न नसकेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले सुपारी उत्पादनमा पनि उस्तै समस्या रहेको औंल्याएको छ । कृषिजन्य वस्तुमा सूचीकृत नभई मसला बालीम सूचीकृत रहेकाले निकासी तथा बैंकबाट ऋण लिन समस्या मा परेको, सुपारीको प्राविधिक नहुँदा नयाँ जातका बोटबिरुवाको अभाव, पुरानो बोटमा कम उत्पादन, सिँचाइलगायतको समस्या रहेको उल्लेख छ ।

आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन समस्याको समाधानसहित कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाललाई बुझाएको छ ।

मन्त्री खनालले किसान आयोगको गठन भएपछि मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘नार्कको सन्दर्भमा आयोगले अनुसन्धान र प्रविधिहरू किसानसँग जोडिए/नजोडिएको सोचौं,’ उनले भने, ‘कृषिका जग्गा सदुपयोग भए/भएको पनि हेर्नुपर्‍यो ।’ मन्त्रालयका अनुसार सबै संघ केन्द्रहरूका जग्गा लथालिंग छन् । विभिन्न निकायले कृषिका जग्गा लगेका छन् । ती निकायहरूले ब्यारेक, खेलकुदका लागि कर्बड हल, अख्तियारले पनि भवन बनाइसकेको मन्त्री खनालले बताए ।

उनका अनुुसार आयोग किसानका समस्या उठाउने मात्रै नभई समधान गर्ने निकाय पनि हो । ‘किसान आयोगले समस्या खोतल्ने हो । समस्या ल्याउने हो । किसान आयोगको गठन पर्याप्त छलफल गरेर गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘समस्याको पहिचान भएको छ । समस्याको पहिचानसहित समाधान गर्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले अब स्थायी मूल्य निर्धारण आयोग आवश्यक रहेको बताए । जसले किसानको गहुँ, मकै, धान, उखु, अण्डा, मासुलगायतको मूल्य निर्धारण गर्ने बताए । ‘निर्धारण गरिएको मूल्यभन्दा व्यापारीले बढी लिन पाइने छैन, भनेर निर्धारण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यतापट्टि पनि हामीले सोच्नुपर्छ ।’

रबर खेतीमा पनि बजार र प्राविधिकको कमी, व्यवस्थित तथ्यांकको अभाव, वनको क्षेत्र निजीलाई नदिने र बाँझा राखिने समस्या रहेको उल्लेख छ । अदुवा–बेसार भारतीय बजारमा मात्र भर पर्नुपर्ने, बजारको अनिश्चितता, अदुवा रोप्दा र बिक्री गर्दाको मूल्य फरक, रोग किराको प्रकोप (गानो कुहिने रोग) र सहुलियत ऋणको अभाव रहेको जनाएको छ ।

माछापालनमा न्यूनतम समर्थन मूल्यको अभाव, पानीको स्रोत अभाव, माछा पोखरी धितोमा राखी सहुलियत ऋणको व्यवस्था नहुनु मुख्य समस्या हुन् । यीबाहेक भारतीय माछासँग प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीय दानाको अभाव र मूल्यमा एकरूपता नभएको, माछा बिक्रीका लागि सवारी साधन र कोल्डस्टोरमा अनुदानको व्यवस्था नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नवलपुरमा व्यावसायिक केरा उत्पादनमा पनि समस्या देखिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार केरा खेतीका लागि नवलपुरमा उपयुक्त स्थान भए पनि बाँदर र गैंडाजस्ता जंगली जनावरले सखाप बनाउने गरेको छ । उत्पादित फलको उचित मूल्य नपाउने, मूल्य व्यापारीले नै तोक्ने हुँदा किसान मर्कामा छन् ।