एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम : समन्वय नहुँदा कार्यान्वयन भएन 

‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम’ नाम दिइएको यो कार्यक्रमले गति भने लिन सकेन । प्रदेश सरकारसँग जग्गा अभाव र तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुनुलाई यसको कारण मानिएको छ । प्रदेश सरकारसँग जग्गा प्राप्ति अधिकार नहुँदा उद्योग ग्रामको काम अघि बढाउन नसकिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग ग्रामका लागि आवश्यक जग्गा अधिकारको माग प्रदेश सरकारले गरे पनि संघीय सरकारले बेवास्ता गरेपछि काममा समस्या भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

‘संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म कार्यक्रम अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था रह्यो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण आचार्यले भने, ‘सबै स्थानीय तहमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि टोली खटाएका थियौं । टोलीले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।’

सम्भाव्यता अध्ययनका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट टेन्डर गरी चारवटा संस्था छनोट भएका थिए । ४ प्याकेजमा गरिएको अध्ययनले ८५ मध्ये १९ वटाले सम्भाव्यता छैन भनेर अध्ययन गराउन मानेनन् ।

प्रतिवेदनअनुसार ६६ वटाले अध्ययन गराए । ४० वटामा सम्भावना ५१ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ । नदी, खोला, जंगलका कारण २४ वटामा राम्रो देखिएन । ‘प्रविधि फिजिकल भएन भनेर रिपोर्ट आयो,’ आचार्यले भने । प्रविधि, सामाजिक, वातावरण र अर्थतन्त्रलाई मापदण्ड बनाएर संस्थाले अध्ययन गरेको मन्त्रालयले बताएको छ । ४० वटामध्ये ३ वटा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदनले बताएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार गोरखाको च्याङ्ली, कास्कीको भोटेपोखरी र पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाको लोकाहा खोलामा निर्माण गर्न सकिन्छ । बाँकी उद्योग ग्रामका लागि सफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आचार्यले

एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम कार्यक्रमका लागि ०७५/७६ मा मन्त्रालयले १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।

‘विनियोजित रकममध्ये केही बचत पनि भएको छ,’ उनले थपे, ‘यो वर्ष डेढ करोड विनियोजन भएको छ ।’ उनका अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट हाल्नेछन् । जग्गा खोज्ने र सिफारिससँगै निर्माणको कार्य पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ । यो वर्ष २० वटा उद्योग ग्राम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव यामप्रसाद पोखरेलले मन्त्रालयका अधिकांश योजनामध्ये जग्गा अभावका कारण औद्योगिक क्षेत्र र उद्योग ग्राम कार्यक्रम प्रभावित भएको बताए । आचार्यले भने कानुनी प्रक्रिया लामो भएकाले संघबाट नै ढिला भएको बताए । प्रदेश सरकारले पोखरा महानगरपालिका–३३ भोटेपोखरीस्थित प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजनाअनुरूप जग्गा खोजी गर्‍यो । तर, भनेजस्तो जग्गा फेला नपर्दा योजनाको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।