पर्याप्त छैनन् ‘टी टेस्टर’

नेपाली चिया बगानमा सरसफाइ, पर्याप्त मलखाद, सिँचाइको व्यवस्था, हरियो चिया पत्ती टिप्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, तयारी चिया बनाउँदा आवश्यक प्राविधिक ज्ञानलगायतको कमी 
अर्जुन राजवंशी

(बिर्तामोड) — बाहुनडाँगीस्थित शुभ चिया किसान सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक सचिन निरौला आफ्नो कारखानाले कुन गुणस्तरको चिया उत्पादन गर्दैछ भन्नेमा अनभिज्ञ थिए । कारखानाले मेसिन अपरेटरको भरमा तयारी चिया उत्पादन गर्दै आएको थियो ।

बिर्तामोडमा गुणस्तरीय चिया परीक्षणसम्बन्धी तालिममा कृषि प्राविधिकहरूलाई चियाको गुणस्तर परीक्षण गर्न सिकाउँदै भारत सिलिगुडीका टी टेस्टर परवेज हुसेन ।तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर 

मंगलबारदेखि भने निरौला तयारी चिया उत्पादनमा निकै ध्यान दिन थालेका छन् । चियाको गुणस्तर परीक्षणबारे तीनदिने तालिम लिएपछि उनी गुणस्तर कायम गर्नेबारे आधारभूत विषयमा जानकार भएका छन् ।
‘यो तालिममा आउनुअघि त अपरेटरकै भरमा चिया बनाइरहेका रहेछौं,’ निरौलाले भने, ‘गुणस्तरीय चिया उत्पादनको महत्त्व, यसका लागि अपनाउनुपर्ने गम्भीरताबारे बल्ल थाहा भयो ।’ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले बिर्तामोडस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा भदौ २९ देखि ३१ सम्म देशभरिका १५ जना कृषि प्राविधिकलाई ‘टी टेस्टर’ तालिम दिएको छ ।

साना चिया किसानको सक्रियतामा शुभ चिया किसान सहकारीले गत वर्षदेखि आफ्नै कारखानाबाट तयारी चिया उत्पादन गर्न थालेको छ । शुभसहित झापाका चारवटा सहकारीले आफ्नै चिया कारखाना सञ्चालन गर्दै आएका छन् । ती कारखानामा दक्ष चिया प्राविधिकको कमी छ । जिल्लामा सहकारीबाहेक अन्य ३० भन्दा बढी चिया कारखाना सञ्चालनमा छन् । ती कारखानामा पनि चिया बुझेका दक्ष प्राविधिकको कमी छ ।

‘नेपालमा गुणस्तरीय चिया परीक्षण गर्ने दक्ष टी टेस्टर छैनन्,’ बोर्डका बिर्तामोड प्रमुख रामएकवाल यादवले भने, ‘त्यो अभावलाई पूर्ति गर्न चिया तथा कफी विकास बोर्डमा कार्यरत कृषि प्राविधिक र साना चिया किसानका प्राविधिकलाई टी टेस्टर बनाउने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरेका हौं ।’ टी टेस्टरको अभावमा नेपाली चिया कारखानामा कुन स्तरको चिया उत्पादन हुने गरेको छ ? कसैलाई जानकारी नरहेको उनले बताए । बोर्डले वार्षिक एकपटक नेपाली चियाको गुणस्तर परीक्षण गर्छ । उक्त परीक्षणमा भारतबाट टी टेस्टर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको यादवले बताए ।

दक्ष प्राविधिकको अभावमा नेपाली चिया राम्रो भएर पनि ‘बद्नाम’ रहेको भारत सिलिगुडीका टी टेस्टर विनोद सिन्हाले बताए । उनले नेपालमा मेसिनका भरमा चिया उत्पादन भइरहेको बताए । ‘गुणस्तरीय चिया बनाउने विषयमा कुनै तयारी र गम्भीरता देखिँदैन,’ सिन्हाले भने, ‘राम्रो भएर पनि तयारी चिया गुणस्तरीय बनाउन नसक्दा नेपाली चियाले राम्रो मूल्य प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन ।’ नेपाली चिया बगानमा सरसफाइ, पर्याप्त मलखाद, सिँचाइको व्यवस्था, हरियो चिया पत्ती टिप्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, तयारी चिया बनाउदा आवश्यक प्राविधिक ज्ञानको कमी रहेको सिन्हाले बताए ।

गुणस्तरीय चिया उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने हरियो पत्तीमा नेपाली चिया उद्यमी र साना किसानले सामान्य गम्भीरतासमेत नअपनाउने गरेको उनको भनाइ छ । सिलिगुडीकै टी टेस्टर परवेज हुसेनले चियाको गुणस्तर परीक्षणमा नेपाल सरकार तथा चिया उद्यमीहरूलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरे । उनले नेपाली चिया बगानका बोटहरू नयाँ भएकाले राम्रो हरियो पत्ती उत्पादन भइरहेको बताए । ‘नेपाली बगानका हरियो चिया पत्तीहरू राम्रा छन्,’ हुसेनले भने, ‘हरियो पत्तीजस्तै तयारी चिया पनि कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । यसका लागि दक्ष प्राविधिकको विकल्प छैन ।’

विज्ञकाअनुसार नेपाली चियामा ‘वेदेरिङ नमिलेको’, हिटिङ बढी हुँदा डढेर गन्हाउने, धुलो मिसिएको, चिया पातलो हुने, कडा पन पर्याप्त नआउने, देख्दा राम्रो नदेखिनेलगायत समस्या छन् । उनीहरूले चियाका बगानमा पनि नियमित हेरचाह नगर्ने गरेको, चियाका बोट एकनासको नभएकाले पनि गुणस्तरीय चिया उत्पादनमा बाधा पुग्ने गरेको बताए ।

चियाको गुणस्तर परीक्षण नियमित गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । नेपालका अधिकांश चिया कारखानामा दक्ष प्राविधिक नभएकाले पनि नेपाली तयारी चिया गुणस्तरीय उत्पादन हुन नसकिरहेको सिन्हाले बताए । बोर्डले
आयोजना गरेको तालिममा काठमाडौं, पोखरा, प्यूठान, नुवाकोट, धनकुटा, झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका कृषि प्राविधिकहरू सहभागी थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश ३ को औद्योगिक कानुन : उद्योगलाई कर छुट र अनुदान

सुवास बिडारी

(मकवानपुर) — प्रदेश ३ भित्र अब स्थापना हुने उद्योगलाई कर छुट र अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि उद्योगमैत्री नीति निर्माण गरेसँगै नयाँ उद्योगहरूलाई यस्तो सहुलियत प्रदान गर्न लागेको जनाएको छ । प्रदेश सरकार मातहत दर्ता हुने उद्योगलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने कानुन प्रदेशसभाबाट पास भएपछि उद्योगीलाई छुट र अनुदान दिने बाटो खुलेको हो । 

प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक भदौ २५ गतेको प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । उक्त विधेयकमा उद्योगलाई दर्ता तथा सेवा शुल्कमा छुटदेखि ब्याज अनुदानसमेत दिने उल्लेख छ । ०७५ पुस ११ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक लामो छलफलपछि आठ महिना लगाएर पारित गरिएको हो ।

यस विधेयकलाई लिएर प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री अरुणप्रसाद नेपाल र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिबीच मतभेदको अवस्था सिर्जना भएको थियो । मन्त्री र समितिबीचको लामो रस्साकस्सीपछि उक्त विधेयकले वर्षे अधिवेशनको अन्त्यमा प्रदेशसभामा स्थान पाएको थियो ।

विधेयक पास भएसँगै अब उद्योगलाई कर तथा सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत कर छुट हुनेछ । उद्योगलाई पाँच वर्षसम्मका लागि ५० प्रतिशत कर छुट दिनुका साथै उद्योग स्थापनाका लागि लाग्ने ऋणमा १ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने कानुनमा उल्लेख रहेको समितिकी सभापति रमा आलेले बताइन् ।

‘विधेयकअनुसार ऋणमा ब्याज अनुदान भने तीन वर्षसम्म मात्र लागू हुनेछ । सहुलियत प्रदान गर्नका लागि विभिन्न ९ किसिमका उद्योगको पहिचान गरिएको छ,’ सभापति आलेले भनिन् । उनका अनुसार निर्यातजन्य उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग, प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, श्रम र सीपको अधिकतम उपयोग गर्ने र नेपालभित्रै प्रविधि वा वस्तुको आविष्कार गरी स्थापना भएका उद्योग, महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिमका उद्योगले कर तथा सेवा शुल्क छुट एवं ब्याज अनुदान पाउनेछन् ।

प्रदेशले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेशको कुनै पनि स्थानलाई औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्लस्टर तथा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्ता क्लस्टर वा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गरिएको छ । ऐनले स्थानीय तहलाई पनि आफैंले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि ‘एक स्थानीय तह एक उद्योग’ को अवधारणसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

प्रदेशमा उद्योगधन्दा स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्न लगानी अभिवृद्धि एवं संरक्षण गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन समितिसमेत गठन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । समितिको सदस्यमा सबै मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि र निजी क्षेत्रका प्रदेशस्तरका संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पनि २० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ । खरिद गरिएको जग्गा उद्योग स्थापनाबाहेक अन्यमा प्रयोग गरेको पाइएमा अनुदान रकममा ब्याज थप गरी असुलउपर गरिने व्यवस्था पनि छ । उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सडक, विद्युत्लगायत पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, इन्कुवेसन सेवा, परामर्श सेवा, बजार तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

अर्को प्रदेशबाट स्थानान्तरण भई आउने उद्योगलाई पनि दर्ता शुल्क वा दस्तुरमा छुट गर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ । उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष १० उद्यमीलाई उत्कृष्ट उद्यमी घोषणा गर्ने र उनीहरूलाई सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा पनि प्राथमिकता राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रविधि हस्तान्तरण हुने उद्योग, प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेको उद्योग र ५० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई पनि तोकिएको सहुलियत प्रदान गरिने विधेयकमा भनिएको छ । २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी लगानी गर्ने वा एक सयजनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिर स्थापना हुने उद्योगलाई सडक, विद्युत्, पानीको सुविधा साथै पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने सरकारले कानुनमै स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्