प्रदेश ३ को औद्योगिक कानुन : उद्योगलाई कर छुट र अनुदान

प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक भदौ २५ गतेको प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । उक्त विधेयकमा उद्योगलाई दर्ता तथा सेवा शुल्कमा छुटदेखि ब्याज अनुदानसमेत दिने उल्लेख छ । ०७५ पुस ११ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक लामो छलफलपछि आठ महिना लगाएर पारित गरिएको हो ।

यस विधेयकलाई लिएर प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री अरुणप्रसाद नेपाल र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिबीच मतभेदको अवस्था सिर्जना भएको थियो । मन्त्री र समितिबीचको लामो रस्साकस्सीपछि उक्त विधेयकले वर्षे अधिवेशनको अन्त्यमा प्रदेशसभामा स्थान पाएको थियो ।

विधेयक पास भएसँगै अब उद्योगलाई कर तथा सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत कर छुट हुनेछ । उद्योगलाई पाँच वर्षसम्मका लागि ५० प्रतिशत कर छुट दिनुका साथै उद्योग स्थापनाका लागि लाग्ने ऋणमा १ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने कानुनमा उल्लेख रहेको समितिकी सभापति रमा आलेले बताइन् ।

‘विधेयकअनुसार ऋणमा ब्याज अनुदान भने तीन वर्षसम्म मात्र लागू हुनेछ । सहुलियत प्रदान गर्नका लागि विभिन्न ९ किसिमका उद्योगको पहिचान गरिएको छ,’ सभापति आलेले भनिन् । उनका अनुसार निर्यातजन्य उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग, प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, श्रम र सीपको अधिकतम उपयोग गर्ने र नेपालभित्रै प्रविधि वा वस्तुको आविष्कार गरी स्थापना भएका उद्योग, महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिमका उद्योगले कर तथा सेवा शुल्क छुट एवं ब्याज अनुदान पाउनेछन् ।

प्रदेशले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेशको कुनै पनि स्थानलाई औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्लस्टर तथा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्ता क्लस्टर वा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गरिएको छ । ऐनले स्थानीय तहलाई पनि आफैंले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि ‘एक स्थानीय तह एक उद्योग’ को अवधारणसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

प्रदेशमा उद्योगधन्दा स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्न लगानी अभिवृद्धि एवं संरक्षण गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन समितिसमेत गठन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । समितिको सदस्यमा सबै मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि र निजी क्षेत्रका प्रदेशस्तरका संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पनि २० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ । खरिद गरिएको जग्गा उद्योग स्थापनाबाहेक अन्यमा प्रयोग गरेको पाइएमा अनुदान रकममा ब्याज थप गरी असुलउपर गरिने व्यवस्था पनि छ । उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सडक, विद्युत्लगायत पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, इन्कुवेसन सेवा, परामर्श सेवा, बजार तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

अर्को प्रदेशबाट स्थानान्तरण भई आउने उद्योगलाई पनि दर्ता शुल्क वा दस्तुरमा छुट गर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ । उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष १० उद्यमीलाई उत्कृष्ट उद्यमी घोषणा गर्ने र उनीहरूलाई सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा पनि प्राथमिकता राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रविधि हस्तान्तरण हुने उद्योग, प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेको उद्योग र ५० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई पनि तोकिएको सहुलियत प्रदान गरिने विधेयकमा भनिएको छ । २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी लगानी गर्ने वा एक सयजनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिर स्थापना हुने उद्योगलाई सडक, विद्युत्, पानीको सुविधा साथै पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने सरकारले कानुनमै स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।