उद्योग वाणिज्य महासंघ विधान : ‘संशोधन अर्को कार्यकालबाट’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सात पूर्वअध्यक्षहरूले विधान संशोधनको विषयमा सामूहिक सुझाव पेस गरेका छन् ।उनीहरूले महासंघमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट अध्यक्ष चुनिनुपर्ने र त्यो अर्को कार्यकालबाट मात्रै लागू हुनुपर्ने सुझाव विधान संशोधन कार्यदलसमक्ष पेस गरेका हुन् । ‘अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत नै हुन उपयुक्त हुन्छ,’ कार्यदललाई बुझाएको सुझावमा भनिएको छ । हाल महासंघको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था भएको एक कार्यकाल भयो । यो व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा रहेकी भवानी राणा महासंघकी अध्यक्ष भएकी हुन् ।

फेरि यो व्यवस्था हटाउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट महासंघको अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । त्यसका लागि आगामी कात्तिक २९ गते विधान संशोधनका लागि महासंघको विशेष साधारणसभा बोलाइएको छ । संशोधनका लागि विधानको प्रस्तावित मस्यौदासमेत वितरण गरिससकएको छ । विशेष साधारणसभाले विधान संशोधन गरे अर्को कार्यकालबाट मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली लागू हुनुपर्ने सुझाव पूर्वअध्यक्षहरूको हो । ‘सो व्यवस्था विधान संशोधन भएपश्चात् अर्को कार्यकालबाट मात्र लागू गर्दा उपयुक्त हुने हुँदा सोहीअनुसार विधानमा व्यवस्था हुनुपर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ ।

यस्तो सुझाव पेस गर्नेहरूमा पूर्वअध्यक्षहरू पद्म ज्योति, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, विनोदबहादुर श्रेष्ठ, रविभक्त श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी, सुरज वैद्य र महेशलाल प्रधान हुन् ।

‘कसैलाई अध्यक्ष बनाउने, कसैलाई नबनाउने गरी विधान संशोधन गर्ने काम भयो,’ पूर्वअध्यक्ष रविभक्तले भने, ‘निजी क्षेत्रको समग्र हितको हिसाबले हेरिनुपर्नेमा व्यक्ति केन्द्रित काम हुन थालेपछि हामी पूर्वअध्यक्ष एकजुट भएका हौं ।’ अन्य पूर्वअध्यक्षहरूले भने आआफ्नै हिसाबले विधान संशोधन कार्यदलसमक्ष सुझाव पेस गरिरहेका छन् । अधिकांशले अहिलेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, संशोधन गरे पनि अर्को कार्यकालबाट लागू गर्न सुझाव दिएका छन् ।

‘मैले त वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वत: अध्यक्ष हुने अहिलेकै व्यवस्था ठीक छ भनेर सुझाव पेस गरेको छु,’ पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने । हाल शेखर गोल्छा वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन् । ‘उनैलाई अध्यक्ष नबनाउने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव आएको देखिन्छ,’

पूर्वअध्यक्ष रविभक्त भन्छन्, ‘यस्तो फोहोरी राजनीतिले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउँछ । उहाँ साबिक विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष भई अब अध्यक्ष हुनुपर्छ ।अर्को कार्यकालबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट अध्यक्ष चुनौं भनेका हौ ।’

सामूहिक रूपमा सुझाव बुझाउनुपूर्व अध्यक्षहरूले हालको विशिष्ट सदस्यसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग पनि गरेका छन् । ‘विशिष्ट सदस्यको व्यवस्था आवश्यक नरहेकाले सो व्यवस्था हटाउने’ कार्यदललाई पेस गरिएको सुझावमा भनिएको छ । पूर्वअध्यक्षहरूले संघीय संरचनाअनुसारका पदाधिकारीहरूलाई स्पष्ट र बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । ‘प्रदेशका अध्यक्ष महासंघको कार्य समितिमा उपाध्यक्षसरहको पद तथा भूमिकाबारे विधानमा उल्लेख हुनुपर्ने’ कार्यदललाई पेस गरिएको सुझावमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनतासँग घाँटी जोडिएको दस्ताबेज

चन्द्रकिशोर

भनिन्छ, पाकिस्तानका संस्थापक मोहम्मद अली जिन्नाकी बहिनी फातिमा प्राय: साडी लगाउँथिन् । त्यतिखेर त्यहाँको मध्यम वर्गका उल्लेख्य महिला साडी नै लगाउँथे । कालान्तरमा सरकारले साडीलाई हिन्दु परिधानका रूपमा हेर्न थाल्यो । अचेल त सिन्धका ग्रामीण इलाकाबाहिर साडी देख्नै छोडिसक्यो । पाकिस्तानी महिलाहरू बाहिर अचेल बुर्कामा बढी देखिन्छन् ।

‘एक मजहब, एक जुबान’ को मोडलमा लम्किएको पाकिस्तानमा जिन्नाले योसँगै शिक्षा, रोजगार, सरकारी संवादका मामिलामा उर्दुको मातहतमा अरू भाषा रहने परिस्थिति बनाए । तर उर्दु जनस्तरको भाषा थिएन । पन्जाबी, सिन्धी, बांग्ला (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान), बलुच लगायतको समृद्ध भाषिक परम्परा त्यहाँ थियो । ती भाषा पाकिस्तानी माटोसँग जोडिएका थिए, विपुल शब्दसम्पदायुक्त थिए ।

विभाजनसँगै पाकिस्तानलाई इस्लामीकरणको बाटामा लैजान यसरी भाषिक–सांस्कृतिक विविधितालाई नामेट पार्न थालियो भने, भारतमा बहुपक्षलाई समेट्ने प्रयास चलिरह्यो । महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूले धर्मविशेष, भाषाविशेष, पहिरनविशेषलाई काखी च्याप्ने काम गरेनन् । भारत हिन्दु राष्ट्र हुनेछैन र हिन्दी त्यहाँका दक्षिणी वा पूर्वी हिस्सामा थोपरिनेछैन भनी उनीहरूले सुनिश्चित गरे । त्यहाँ प्रत्येक राज्यलाई आफ्नो भाषिक परम्परा अगाडिबढाउन पाउने स्वतन्त्रता अद्यापि छ । इतिहास साक्षी छ, ‘एउटै भाषा, एउटै भेष, एउटै पहिचान, एउटै देश’ को प्रयोगले पाकिस्तान विभाजित भयो । दक्षिण एसियामा ‘बंगलादेश’ नामले नयाँ राजनीतिक भूगोल जन्मियो । धर्म र भाषाको सवालमा भारत र पाकिस्तानले एक–अर्काभन्दा फरक प्रक्रिया अपनाए र परिणाम पनि भिन्न–भिन्न बेहोरे ।

शासकले अरूभन्दा पृथक् देखिन कृत्रिम पहिचानहरूको खोजी गर्छ, जबकि आमजन आफ्नो रैथाने पहिचान र परम्परालाई शक्ति ठान्छन् । यहीँनेर शासकले कानुनलाई आधार बनाएर निर्देशित परम्पराको अभ्यास गराउन खोज्छ । अल्पसङ्ख्यकहरू डराएर बस्नुपर्ने देशको संविधानलाई जीवन्त मान्न सकिन्न । संविधानमार्फत राज्यको चरित्र फेरिन्छ । राज्य पुन:संरचना हुन्छ । फेरिने प्रक्रिया जनअपेक्षामा नभई शासकको बलजफ्तीमा भयो भने त्यसले राजनीतिक स्थिरता दिंँदैन । अहिले भारतमा पनि एउटै राष्ट्रिय पहिचान दिने वा भारतीय भएको पुष्टि गर्न खास नारा बोल्नुपर्ने जुन संकथन निर्माण गरिएको छ, त्यसले त्यहाँको समाजलाई यही रूपमा सायदै रहन देला । जब एकल पहिचान आत्मगौरवभन्दा पनि सामुदायिक कट्टरतासँग जोडिन्छ, त्यतिखेर त्यसले अन्य पक्षप्रति घृणा र निषेध नै बढाउने गर्छ । नेपालले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ को निर्माण प्रक्रिया, प्रारूप र परिणामले यसको गतिशीलतालाई परिभाषित गर्छ । निर्वाचन मात्रले संविधानको जीवन्तता स्थापित हुँदैन । भुइँतहका जनताले संविधानलाई कसरी हेरेका छन्, स्वयं राज्यसत्ताको यसप्रति कति भरोसा छ, संविधान निर्माण गर्न हतारमा ऐक्यबद्धता गर्न पुगेका दलहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो छ, जे–जुन कोणबाट संविधानलाई लिएर जसले असहमति व्यक्त गरेका थिए ती के गर्दै छन्, संविधानबाहिर रहेका शक्तिहरूको तागत कतिको छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको इमानदार जवाफमै संविधानको आयु निर्धारित हुन्छ । अर्कातिर, संविधान अभ्यासका क्रममा देखिने तगारा र त्यसको व्यवस्थापनका संवैधानिक र नैतिक पक्षहरू छँदै छन् ।

संविधान तात्कालिक शक्ति सन्तुलनको उपज हो, साध्य होइन साधन हो । संविधानले रूपान्तरणका लागि सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नेहरूमा अहं र दूरदृष्टिको अभाव रह्यो भने दुर्घटना निम्तिन बेर लाग्दैन । बहुमतको बलमा बहुमतलाई थिच्ने काम प्रत्युत्पादक हुन्छ । संविधानले आफै यात्रा निर्धारित गर्दैन । त्यसलाई आकार दिने नेतृत्वमा संविधानको भविष्य गाँसिएको हुन्छ । संविधानसँग जनताको घाँटी जोडिएको छैन भने त्यो फगत शासकीय नेतृत्वको संरक्षण गर्ने चाहनाले मात्र सुरक्षित रहन सक्दैन ।

राज्य पुन:संरचनाका मुद्दा कसरी उठे र संविधान बनाइँदा तिनलाई कसरी बिसाइयो, यो पक्षलाई हामीले बिर्सन मिल्दैन । संविधान घोषणा गरिँंदा कतै उत्सव त कतै उत्सर्गको माहोल थियो । मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिको मुख थुनेर तत्कालीन सरकारले भन्यो, ‘जयजयकार गर ।’ विडम्बना, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण त हुँदै थियो, तर त्यसमा सबै क्षेत्रका जनताको घाँटी जोडिएको थिएन । अर्कातर्फ, संविधान कार्यान्वयन भइरहेको भन्दै बहुतहका निर्वाचन र बहुतहका सरकारको अभ्यासलाई गन्ती गर्ने गरिन्छ । मुख्य कुरा त संविधानले सामान्यजनको जीवनमा के फेरबदल ल्यायो भन्ने हो !

निश्चय नै, गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई संविधानले आत्मसात् गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणलाई स्थान दिएको छ । तर, सरकारको व्यवहारमा त्यसको छनक पाइन्न । वर्तमान संविधानको शपथ खाएर सत्तासीन भएकाहरू शक्ति केन्द्रीकरणमा लालायित देखिइरहेका छन् र राष्ट्रियताको उही पुरानो ढंग र ढाँचा च्यापेर हिँडिरहेका छन् । प्रादेशिक अभ्यासमा लागेकाहरूले पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिको माला लगाउने होडमा सङ्घीय शैलीकै बाटो अख्तियार गरेका छन् ।

देशको अहिलेको अवस्था विरोधाभासपूर्ण छ । जो सङ्घीय सरकारमा छन्, ती संविधानको अन्तर्यलाई बेवास्ता गर्दै छन् । संविधान घोषणाको अगुवाइ गर्ने नेपाली कांग्रेसभित्र संविधानले नचिताएका सवालहरू सुनिन थालेका छन् । सरकारमै सामेल समाजवादी पार्टीले संविधान दिवस मनाउने उमंग देखाएको छैन । राष्ट्रिय जनता पार्टी सङ्घीय संसदमा छ, प्रदेश २ सरकारमा सहभागी छ, स्थानीय तहहरूमा नेतृत्व गरिराखेको छ, तर पनि भन्दै छ— यो संविधान दिवस हाम्रा लागि कालो दिवस हो । आखिर यो संविधान मान्ने को हो त ? भुइँतहमा अनेक आशंका, अनुमान र उकुसमुकुसको खेती हुँदै छ । भूराजनीतिसँग जोडिएर अनेक अडकलबाजी हुँदै छन् । सङ्घीय सरकार भने सामञ्जस्य र सहकार्यको वातावरण बनाउनभन्दा कानुनको भय देखाएर अरूतिरको देखासिखीमा संविधान पर्व मनाउन खोज्दै छ । जबर्जस्ती झन्डा फहराओ भन्दैमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता दिगो हुँदैन । प्रत्येक नेपालीमा यो मुलुकको स्वतन्त्रभविष्यलाई लिएर चिन्ता र चासो रहेसम्म सबैको मनमुटुभित्र चन्द्रसूर्य चम्किरहनेछन् ।

यो संविधानको विकल्प पनि छैन । किनभने यसको समाप्तिसँगै अहिले उपलब्ध लोकतन्त्रका न्यूनतम आधार पनि नजोगिन सक्छन् । मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिका सवालहरू लोकतान्त्रिक परिवेशकै कारण उठ्न सकेका हुन् । यसको अर्थ संविधानलाई यथास्थितिमै रहन दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । छोटो अवधिको अभ्यासले उब्जाएका अनेक तगाराको उपचार खोज्न ढिलो हुँदै छ । संविधानले जनतासँग जोडिने अनिवार्य सवाललाई आफूमा समेट्ने स्वस्फूर्त यत्न गरेन भने अनेक कोणबाट स्वार्थजन्य अतिवादी नाराले फेरि आकार नलेलान् भन्न सकिन्न । सङ्घीय संसदको गणितले मात्र संविधानको अधोगतितिरको यात्रालाई विराम दिन सक्दैन ।
datelinetemrai@gmail.com


प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्