२८१ बस्ती असुरक्षित

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार सम्भावित जोखिमयुक्त बस्तीको संख्या १ हजार ६० रहेको छ । सुरक्षित बस्ती (केही गर्नु नपर्ने )को संख्या ४ सय ७२, सुरक्षित बनाउन सकिने जोखिमयुक्त बस्ती ३०७ र असुरक्षित बस्तीको संख्या २८१ छ ।

‘पहिला जोखिम भए पनि अहिले जोखिम नभएका बस्ती पनि भेटिए,’ प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य ध्रुवप्रसाद शर्माले भने, ‘त्यही भएर जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोवास गर्ने लाभग्राहीको संख्या घटेको छ ।’ उनका अनुसार १ हजार लाभग्राहीलाई जग्गा किनेर सार्न सकिए सुरक्षित बासस्थानको काम सकिनेछ । सबैभन्दा बढी असुरक्षित जिल्लामा रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, धादिङ, दोलखा, रामेछाप र ओखलढुंगा छन् ।

‘हामीले असुरक्षित बस्तीबाट सुरक्षित ठाउँमा सरेका २ हजार ३ सय लाभग्राहीलाई जग्गाको पुर्जा दिइसकेका छौ,’ शर्माले भने, ‘पुर्जै दिनु नपर्ने र आफ्नै जग्गामा घर भएकाको संख्या करिब ५ सय रहेको छ ।’ उनीहरूको वैकल्पिक जग्गामा घर भएका कारणले जग्गा दिनु नपरेको उनले बताए । प्राधिकरणका अनुसार आफैंले सुरक्षित ठाउँ रोजेर जानेका लागि जग्गा किन्न २ लाख रुपैयाँ र घर बनाउन ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ । ‘२ लाखभन्दा बढी रकम जग्गा किन्न दिइने छैन,’ शर्माले भने, ‘घर बनाउन किस्ताअनुसार रकम उपलब्ध गराइनेछ ।’ जग्गा लिनका लागि जिल्लास्थित अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ । ‘निवेदन दिइसकेपछि लाभग्राही हो कि होइन, किन्न खोजेको जग्गा सुरक्षित छ कि छैन, जग्गा धितोमार्फत ऋणमा कसैले रोक्का राखिरहेको छ/छैन ? यो सबै हेरिन्छ,’ उनले भने, ‘सबै कुरा मिलेको खण्डमा मात्र जग्गा किन्न स्वीकृति दिइन्छ ।’ उनका अनुसार जग्गा श्रीमान्श्रीमतीको संयुक्त नाममा हुनुपर्छ, उक्त जग्गा १० वर्षसम्म रोक्का राखिन्छ ।

असुरक्षित भनिएको ठाउँमा कतै चिरा परेको त कतै पहिरो गएको पाइएको छ । ‘सुरुमा चिरा परेको ठाउँ अहिले सुरक्षित देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘पहिरो गएको ठाउँमा मात्र घरहरू असुरिक्षत छन् ।’

भूगर्भविद्, प्राधिकरणका कर्मचारी, इन्जिनियरलगायतको टोलीले यसको पुनरावलोकनको काम जारी राखेको छ । ‘भूकम्प गएर मान्छेहरू विस्थापित भएका पाकिस्तानलगायत अरू देशमा पीडितहरूलाई सरकारले घर नै बनाइदियो तर ती घरमा कोही गएर बसेनन् । त्यसैले त्यो असफल भएको काम हामीले किन गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘जनता जहाँ बस्न चाहन्छन्, त्यहाँ जग्गा रोजुन्, हामीले पैसा दिन्छौं भन्ने मोडलमा गएका हौं ।’ २ लाखले जति जग्गा आउँछ । त्यति किन्ने भन्ने छ । जग्गाको सीमा तोकिएको छैन ।

‘सरकारी जग्गा वितरण गर्दा मात्र सिलिङ राखेका छौं,’ उनले भने, ‘गोरखाको लाप्राकमा गैरआवासीय नेपाली संघले घर बनाइरहेको छ, ती पनि जोखिमकै लाभग्राही हुन् । त्यहाँ विस्थापित ५७३ घर बन्दै छन् । जहाँ जग्गाको मापदण्ड तोकेका छौं । चार आनाभन्दा बढी कसैले पनि पाउँदैन ।’

जग्गा लिएर पहिलो किस्ता बुझेको तीन महिनाभित्र घर बनाउन सुरु गरिसक्नुपर्नेछ । असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न जग्गा हेर्ने काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको जग्गा व्यवस्थापन तथा भौगर्भिक अध्ययन शाखाका भूगर्भविद् किशोर आचार्यका अनुसार जोखिमयुक्त बस्तीका स्थानीयलाई सुरक्षित बासस्थानका लागि सिफारिस गर्ने गरिएको छ । ‘भूकम्पपछि देखापरेको चिरा अहिले पुरिइसकेको छ तर पहिराको जोखिम भने ठाउँ ठाउँमा अझै छ,’ उनले भने, ‘पहिराले नै असर गर्ने बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न सिफारिस गर्ने गरेका छौं ।’