विद्युत् नियमन आयोग : आठ कर्मचारीलाई सय थरी काम
काठमाडौँ — विद्युत् क्षेत्रलाई नियमन गर्ने गरी धेरै जिम्मेवारीसहित गठन भएको विद्युत् नियमन आयोग गठन भएको करिब ५ महिना हुन लाग्दा पनि ऊर्जा मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । आयोगमा अहिले ८ जना कर्मचारी रहेको अध्यक्ष दिल्ली सिंहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयसँग आयोगले एक महिनाअघि ५५ जना कर्मचारीको दरबन्दी मागेको थियो । ‘कि हामीलाई कर्मचारी पठाइदिनुस् कि भर्नाको स्वीकृति दिनुस् भनेर पठाएका थियौं,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अहिले फाइल अर्थ मन्त्रालयमा छ ।’
कर्मचारीको अभावमा धेरै काम सुरु गर्न नसकिएको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । गठन भएको ५ महिनासम्म विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । आयोगले तयार पारेको विद्युत् नियमन आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा छलफलको चरणमा छ ।
आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता रामप्रसाद धिताल अबको केही सातामै आयोगले तयार पारिरहेको धेरै निर्देशिका र मापदण्डहरू सार्वजनिक गर्ने बताउँछन् ।
उनका अनुसार आयोगले विद्युत् व्यापार, कर्मचारी सर्त, संगठनात्मक ढाँचासम्बन्धी निर्देशिकाहरू तयार पारिरहेको छ । यस्तै विद्युत् महसुल निर्धारण, विवाद समाधानजस्ता निर्देशिका पनि तयार पार्ने काम भइरहेको उनले बताए । ‘आयोगले कानुनको अध्ययन र विश्लेषण गर्दै यी निर्देशिका तयार पारिरहेको छ,’ उनले भने ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐनले आयोगलाई विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धमा प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने, महसुल निर्धारण गर्ने र विद्युत् खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने, प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने, नीतिगत सुझाव दिने तथा सिफारिस गर्ने, जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने, विवाद समाधान गर्नेजस्ता जिम्मेवारी दिएको छ । यी जिम्मेवारीअन्तर्गत आयोगले गर्नुपर्ने काम बुँदागत रूपमा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनले आयोगलाई विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्ने बृहत् जिम्मेवारी दिएको छ । आयोगलाई कर्मचारीसमेत उपलब्ध गराउन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयले आयोगको अधिकार कटौती गरी छुट्टै निकाय गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युत् विधेयकमा आयोगले गर्ने धेरै काम कटौती गरी छुट्टै निकायमार्फत गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ ०७:३०